फॉरेन्सिक चाचणीचा खर्च परवडत नसल्याने सरकारकडून चाचणी नाही
पणजी, २२ ऑक्टोबर (वार्ता.) – २० ऑक्टोबर या दिवशी मोले येथील तपासनाक्यावर ४०० किलो गोमांस कह्यात घेतले गेल्याने गोमांसाची होणारी आंतरराज्य तस्करी उघड झाली होती. हे मांस म्हशीऐवजी बैलांचे होते, असा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. सध्या कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांत बैलांची हत्या करण्यावर बंदी आहे. यासंबंधी अनेक जणांनी दूरध्वनी करून या मांसाची फॉरेन्सिक चाचणी करावी, अशी मागणी केली होती; परंतु ही चाचणी करण्यास प्रत्येक नमुन्यासाठी १५ सहस्र रुपये खर्च येतो, तसेच ते पडताळणीसाठी भाग्यनगर येथे पाठवण्यात अतिरिक्त खर्च येतो. हा खर्च करणे परवडत नसल्याने सरकार यासंदर्भात कारवाई करण्याविषयी उदासीन आहे. (अशाने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांत बंदी असूनही होणारी बैलांची हत्या कशी थांबणार ? शासनाने कार्यक्रमांवर होणारा अनावश्यक खर्च अल्प करून मांसाची चाचणी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करावा ! – संपादक)
२० ऑक्टोबर या दिवशी हे मांस कह्यात घेतल्यानंतर पशूसंवर्धन खात्यातील अधिकार्यांना बोलावण्यात आले होते. मांसाची पडताळणी केल्यानंतर पशूसंवर्धन खात्यातील अधिकार्यांनी ‘मांस खाण्यायोग्य स्थितीत नाही’, असे सांगितले होते. कदाचित् दोन दिवस आधीच गोवंशियांची हत्या करून ते मांस गोव्यात आणले जात असावे आणि अशी वाहतूक करणे अनधिकृत आहे, असे या अधिकार्यांनी म्हटले होते. यासंबंधी सचिवालयातील एक ज्येष्ठ अधिकारी म्हणाले, ‘‘गोव्याच्या शेजारील राज्यांतून गोमासांची तस्करी होत असल्याच्या अनेक प्रकरणांत तस्करी पकडण्यामध्ये काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पोलीस आणि पशूसंवर्धन खात्याच्या कर्मचार्यांना नेहमीच साहाय्य केले आहे; परंतु हे पकडण्यात येणारे मांस बैलांचे आहे, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या गोव्याच्या शेजारी असलेल्या राज्यांमध्ये बैलांची हत्या करण्यास बंदी आहे; परंतु या मांसाच्या नमुन्याच्या एका चाचणीला १५ सहस्र रुपये खर्च येतो. त्यामुळे कह्यात घेतलेल्या मांसाची चाचणी करण्यात आली नाही.’’