अशा संस्थांमध्ये पोलीस किंवा सैन्य घुसवू शकत नाही ! – न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
नवी देहली – तमिळनाडूमधील कोईम्बतूर येथील एस्. कामराज नामक नामक माजी प्राध्यापकाने त्यांच्या २ मुलींना सद़्गुरु जग्गी वासुदेव यांच्या ईशा फाऊंडेशनच्या आश्रमात डांबून ठेवल्याचा आरोप करत मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस्.एम्. सुब्रह्मण्यम् आणि व्ही. शिवाग्नम् यांनी सद़्गुरु जग्गी वासुदेव यांच्या कारभारावर बोट ठेवले होते आणि ईशा फाऊंडेशनशी संबंधित सर्व प्रकरणांचे अन्वेषण करण्याचा आदेश पोलिसांना दिला होता. त्यानंतर १ ऑक्टोबर या दिवशी सुमारे १५० पोलिसांनी कोईम्बतूर येथील ईशा योगकेंद्रामध्ये झडती घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेची नोंद घेऊन मद्रास उच्च न्यायालयाने जे कारवाईचे आदेश दिले होते, त्यावर स्थगिती आणण्याचा निर्णय दिला आहे.
BREAKING: Supreme Court
stays Madras High Court’s order against Isha Foundation, halts police action in Isha Foundation CaseThe court slammed the police action and declared, “The first thing is that you cannot let the army or police in the establishment like this.”
Case… https://t.co/JY2uAZ7C45 pic.twitter.com/I2QOwCiJqj
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 3, 2024
१. ‘तुम्ही अशा संस्थांमध्ये पोलीस किंवा सैन्य घुसवू शकत नाही’, अशी टिपणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केली. तसेच ‘ज्या २ महिलांशी हे प्रकरण निगडित आहे, त्यांच्याशी सर्वोच्च न्यायालय सरन्यायाधिशांच्या दालनात ऑनलाईन संवाद साधेल’, असेही त्यांनी सांगितले.
२. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनतर तमिळनाडूच्या अतिरीक्त पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकार्याच्या नेतृत्वाखाली १५० पोलिसांनी सद़्गुुरु जग्गी वासूदेव यांच्या कोईम्बतूर येथील आश्रमात झडती घेतली होती.
३. कामराज यांनी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) करून ईशा फाऊंडेशनवर गंभीर आरोप केले होते. एस्. कामराज यांनी त्यांच्या २ मुली गीता कामराज उपाख्य मां माथी (वय ४२ वर्षे) आणि लता कामराज उपाख्य मां मायू (वय ३९ वर्षे) यांना आश्रमात कोंडून ठेवण्यात आले असून त्यांना संन्यास घेण्यास भाग पाडण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत केला होता.
४. ‘आम्हाला ईशा फाउंडेशनमध्ये बलपूर्वक कोंडून ठेवले नसून आम्ही तिथे स्वेच्छेने रहात आहोत’, असे या दोन्ही महिलांनी न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी सांगितले होते.
संपादकीय भूमिकाउच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालय पालटते, यावरून कायद्याचे वेगवेगळे अर्थ काढले जातात का ? असे प्रश्न नागरिकांच्या मनात निर्माण होतात ! |