संपादकीय : बलात्कार रोखणार का ?

स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत देशातील न सुटलेल्या गंभीर समस्यांपैकी एक समस्या म्हणजे महिलांवरील अत्याचार, ही आहे. गेल्या ७७ वर्षांत भले भले सत्तेवर आले आणि गेले; पण कुठल्याही पक्षाच्या राज्यकर्त्यांना महिलांवरील अत्याचार रोखता आलेले नाहीत. परिणामी या गुन्ह्याचा आलेख वाढत चालला आहे. या लाजिरवाण्या शृंखलेत बंगालमधील महिला डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्या या प्रकरणाच्या रूपात आणखी एक कडी जोडली गेली. सध्या या प्रकरणाची देशभर चर्चा चालू आहे. ही घटना ९ ऑगस्टला घडली. यात घटना घडल्याच्या ठिकाणाविषयीच असलेली साशंकता, पीडितेच्या मृतदेहावर पोलिसांनी अंत्यसंस्कार करण्याची केलेली घाई, रुग्णालयाच्या प्रमुखाचे तडकाफडकी झालेले स्थानांतर, रुग्णालयाच्या प्रशासनाने ‘ही हत्या नव्हे, तर आत्महत्या आहे’, असे सांगण्याचा प्रकार, रुग्णालयावर मोर्चा काढून तेथे करण्यात आलेली तोडफोड आदी सर्वच गोष्टी संशय वाढवणार्‍या आहेत. या रुग्णालयाचा पूर्वेइतिहास, तेथील प्रमुखाची केलेली वादग्रस्त नियुक्ती वगैरे गोष्टीसुद्धा वादग्रस्त आहेत. एवढ्या मोठ्या घटनेत आतापर्यंत केवळ एका आरोपीला अटक होणे, हेही तितकेच संशयास्पद ! एकूणच बंगाल पोलिसांची कार्यशैली ही आरोपींना प्रामाणिकपणे वाचवण्याच्या त्यांच्या परंपरेला साजेशी अशीच असल्याचे दिसून येते.

पीडितेचा शवविच्छेदन अहवाल नुकताच आला असून त्यात अनेक धक्कादायक खुलासे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हत्येच्या कुठल्याही घटनेत हत्या झालेल्या व्यक्तीचे शव हा मोठा पुरावा असतो. बंगाल पोलिसांनी पीडितेचे शवविच्छेदन करून रात्री ११.३० वाजण्याच्या सुमारास तिच्यावर घाईघाईने अंत्यसंस्कार करून टाकले. विशेष म्हणजे पोलिसांनी पीडितेचे शव अंत्यसंस्कारासाठी ज्या स्मशानभूमीत नेले होते, तेथे आधीच २ शव अंत्यसंस्कारासाठी आणण्यात आले होते. पोलिसांनी स्मशानभूमीच्या व्यवस्थापकांना त्या २ शवांवरील अंत्यसंस्काराच्या अगोदर पीडितेच्या शवावर अंत्यसंस्कार करण्यास सांगितले. नेमके गौडबंगाल येथे आहे. पोलिसांना इतकी घाई नेमकी कशासाठी होती ?, हे जनतेला कळायला हवे. अशा संशयास्पद घटनांची मालिकाच या संपूर्ण प्रकरणात दडली आहे. पोलिसांची संशयास्पद भूमिका पाहून बंगाल उच्च न्यायालयाने या घटनेच्या अन्वेषणाचे दायित्व सीबीआयकडे सोपवले. सीबीआयने अन्वेषण चालू केले आहे. जसे हे अन्वेषण सीबीआयकडे केले, तसे दुसरीकडे आंदोलनाच्या नावाखाली रुग्णालयाची तोडफोड करण्यात आली. ही तोडफोड पुरावे नष्ट करण्यासाठीच करण्यात आल्याचा आरोप आहे. ममता बॅनर्जी सरकारची वादग्रस्त पार्श्वभूमी पहाता ‘हे खोटे आहे’, असे म्हणण्याचे धाडस कोण करील ? ज्या रुग्णालयात वरील प्रकार घडला, ते आर्.जी. कर रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय यांची पार्श्वभूमी अत्यंत वादग्रस्त आहे. ‘तेथील शवागरात ज्या तरुणींचे मृतदेह येतात, ते चोरून नेले जातात. ते या रुग्णालयातीलच एका ‘गुप्त’ ठिकाणी नेऊन तेथे मृतदेहावर बलात्कार केला जातो. त्याचे चित्रीकरण करून तो बाजारात अश्लील व्हिडिओ म्हणून विकला जातो’, असा आरोप केला जात आहे. बंगाल प्रकरणात सीबीआयने नुकतीच १९ जणांची चौकशी केली. त्यातील मृत महिला डॉक्टरसमवेत शिकत असलेल्या काही विद्यार्थ्यांनी सीबीआयला दिलेली माहिती झोप उडवणारी आहे. विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, ‘या रुग्णालयात मानवी अवयवांची सर्रास तस्करी केली जाते. त्याचा सुगावा मृत महिला डॉक्टरला लागला होता. ती ही गोष्ट उघड करील, या भीतीतून तिची हत्या करण्यात आली.’ त्याहून गंभीर गोष्ट म्हणजे महिला डॉक्टरच्या हत्येची घटना सामान्य वाटावी, यासाठी तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. या वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये बर्‍याच कालावधीपासून लैंगिक संबंध आणि अमली पदार्थ यांचे जाळे असल्याचाही आरोप आहे.

या घटनेला ममता बॅनर्जी सरकारचा संपूर्ण पाठिंबा आहे कि काय ? असे वाटण्याजोगी सध्याची परिस्थिती आहे. त्यातच सीबीआयच्या चौकशीत महाविद्यालयातील ४ जणांची नावे समोर आली आहेत. यांतील तिघे डॉक्टर असून एक कर्मचारी आहे. हे चौघेही जण एका राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत. हा राजकीय पक्ष कोणता असेल ? याचा अंदाज बांधणे मुळीच कठीण नाही. या घटनेविरुद्ध केवळ डॉक्टरच नव्हेत, तर देशभरातील नागरिक संतप्त झाले आहेत. अनेकांनी आंदोलने केली आहेत. एकूणच पोलिसांची संशयास्पद भूमिका, रुग्णालयाची वादग्रस्त पार्श्वभूमी आणि राज्य सरकारचा गुन्हेगारांना असणारा पाठिंबा, या सदर प्रकरणाच्या काळ्या बाजू आहेत. सीबीआयसमोर या तिन्ही दृष्टीकोनांतून चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे.

‘बदला’ केव्हा ?

अशीच घटना महाराष्ट्रातील बदलापूर येथेही घडली. तेथे ४ वर्षांच्या २ बालिकांवर नराधमाने अत्याचार केल्याचे उघड झाले. याचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटले असून सहस्रो लोक रस्त्यावर उतरले. दगडफेक, पोलिसांचा लाठीमार आदी घटना घडल्या. काही कालावधीपूर्वी देशात एके ठिकाणी रुग्णाईत असलेल्या एका ८० वर्षे वयाच्या वृद्धेवर एकाने अत्याचार केल्याचे वृत्त प्रसारित झाले होते. एकूणच ‘अगदी जन्मलेल्या बालिकेपासून ते वृद्ध महिलेपर्यंत कुठलीही महिला या देशात अजिबात सुरक्षित नाही’, हे वास्तव आहे. कोलकाता येथे ज्याप्रमाणे रुग्णालयाच्या प्रमुखाचे स्थानांतर करण्यात आले, त्याप्रमाणेच बदलापूर प्रकरणातही कर्मचार्‍यांना निलंबित करण्यात आले. अशी कारवाई ‘आम्ही काहीतरी करत आहोत’, असे दाखवण्यासाठी असते. सरकारने बलात्कार्‍यांना जन्माची अद्दल घडेल, अशी शिक्षा करून बदलापूर घटनेतील नराधमांचा ‘बदला’ घेतला पाहिजे.

फाशी हाच एकमेव उपाय !

देहलीतील निर्भया प्रकरण, बंगालमधील प्रकरण, महाराष्ट्रातील प्रकरण…! ही सूची न संपणारी आहे. यामागे कारण म्हणजे ‘बलात्कार केल्यानंतर आपल्यावर काहीही कारवाई होणार नाही आणि झालीच तर बघता येईल’, अशी बलात्कार्‍यांची मानसिकता बनली आहे. कायदे असूनही नसल्यासारखे दिसत आहेत. आपल्याकडे बलात्काराच्या घटना घडायच्या थांबत नाहीत; कारण गेल्या ७७ वर्षांत बलात्कार्‍यांवर जरब बसेल, अशी कारवाई आपण केलेलीच नाही. त्यामुळे सरकारला खरोखरच अशा घटना रोखायच्या असतील, तर सरकारने बलात्कार्‍यांवर जरब बसेल, अशी कारवाई तात्काळ करायला हवी आणि ती शिक्षा म्हणजे फाशी ! अशी शिक्षा करणे, हीच कोट्यवधी बहिणींना रक्षाबंधनाची दिलेली ओवाळणी ठरेल.