‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’ गणेशमूर्तीच्या निर्मितीवर कडक बंदी घाला !

नागपूर – ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या (‘पीओपी’) गणेशमूर्ती निर्मिती बंदीच्या कडक कार्यवाहीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात १२ याचिकाकर्त्यांनी जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे. यामध्ये ९ मूर्तीकार आणि ३ पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आहे. याचिकेची प्रथम सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांच्यासमोर झाली असता याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे गांभीर्यपूर्वक ऐकून सर्व प्रतिवादींना त्यांचे म्हणणे ३ आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

१. केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’ गणेशमूर्तीविषयी बंदीची तंतोतंत कार्यवाही करणे, नियम मोडणारे मूर्तीकार अन् विक्रेते यांना जबर दंड ठोठावून पर्यावरण संरक्षण अधिनियमाच्या अंतर्गत अजामीनपात्र गुन्हे नोंद करणे, जिल्हास्तरीय समित्या नेमून त्यांच्याद्वारे कार्यवाहीची देखरेख ठेवणे अशा मागण्या याचिकेत केल्या आहेत.

२. याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात गणेशोत्सव साजरा करण्याच्या पद्धतींमध्ये काही विकृती निर्माण झाल्या आहेत. याचा प्रारंभ गणेशमूर्तींच्या निर्मितीपासून होतो. केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडळाने १२ मे २०२० पासून देशभरात प्रदूषणकारी ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’पासून मूर्तींचे उत्पादन, साठवणूक, विक्री इत्यादींवर बंदी घातलेली आहे. असे असतांना आजही बाजारात विक्रीस उपलब्ध असणार्‍या ९० टक्के मूर्ती ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’ निर्मित आहेत. (प्लास्टर ऑफ पॅरिसने प्रदूषण होत नाही, असा अहवाल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिला आहे. – संपादक)

३. पर्यावरणपूरक मातीच्या गणेशमूर्तींविषयी गेली २ दशके पर्यावरण संस्था सातत्याने समाजप्रबोधन करत आहेत. त्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे आज ग्राहक सजग झाला आहे. आम्ही मातीच्या मूर्तींविषयी आग्रही आहोत; परंतु बाजारात ग्राहकाकडे ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’चाच पर्याय उपलब्ध आहे. प्रतिवर्षी गणेशोत्सव जवळ येताच राज्य सरकार ‘पीओपी’ बंदीविषयी दिखावा करत असून प्रत्यक्ष कार्यवाही केली जात नाही.

४. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आज पर्यावरणस्नेही गणेशमूर्ती बनवणारे पारंपरिक मूर्तीकार देशोधडीला लागले आहेत. घातक कृत्रिम रंगाने रंगवलेले लाखो टन अविघटनशील ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’ खाड्या, नद्या, तलाव, समुद्र अशा नैसर्गिक स्रोतांमध्ये जात आहे. या सर्व सूत्रांविषयी राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील पर्यावरण कार्यकर्ते आणि पारंपरिक मूर्तीकार यांनी एकत्र येत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे, असे जोशी यांनी सांगितले.