पुणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात शहरातील ४५ रस्ते विकसित करण्यासाठी फक्त १० कोटी रुपयांचे प्रावधान !

रस्त्याचे भूसंपादन होणार नसल्याचे वास्तव !

पुणे – शहरातील वाहतूककोंडीचा प्रश्न गंभीर झाला असून ‘महापालिकेच्या जुन्या हद्दीसह समाविष्ट गावांतील रस्त्यांचे रुंदीकरण व्हावे’, अशी मागणी सर्वत्र होत आहे. रस्ता रुंदीकरणासाठी जागा घेतांना जागामालक रोख मोबदला मागत आहेत. निधीअभावी महापालिका हा आर्थिक भार सोसू शकत नाही. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात शहरातील ४५ रस्ते विकसित करण्यासाठी १० कोटी रुपयांचे प्रावधान केले आहे; मात्र यातून एकाही रस्त्याचे भूसंपादन होऊ शकत नसल्याचे वास्तव आहे. पुण्यामध्ये स्थलांतरितांच्या लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात भर पडत आहे. त्यामुळे लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या वाढत असून रस्ते अरुंद असल्याने ते वाहतुकीस अपुरे पडत आहेत.

अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमण यांमुळे रस्त्याचा बराचसा भाग व्यापल्याने वाहतूककोंडी नित्याची झाली आहे. महापालिकेच्या वर्ष २०२४ – २५ च्या अर्थसंकल्पात ‘मिसिंग लिंक’च्या रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी १० कोटी रुपयांचे प्रावधान केले असून त्या अंतर्गत ४५ रस्ते दाखवले आहेत. हे प्रावधान अतिशय तोकडे असून एकही रस्ता विकसित होऊ शकत नाही, असे अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.

भूसंपादनासाठी महापालिकेकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे महापालिका टी.डी.आर्. आणि एफ्.एस्.आय.च्या (वाढीव जागेच्या) मोबदल्यात जागा कह्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. भूसंपादनासाठी अनेक जागामालक सकारात्मक प्रतिसाद देत असून लहान जागामालक रोख मोबदला मागतात. ज्या ठिकाणी भूसंपादनाची रक्कम मोठी आहे, तेथे राज्य सरकारकडून आर्थिक साहाय्य घेतले जात आहे. शहरातील रस्ते मोठे व्हावेत आणि वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी प्रयत्न चालू आहेत, असे पथविभाग प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी सांगितले.