J&K : जम्मू-काश्मीरच्या नायब राज्यपालांच्या अधिकारांत वाढ !

जम्मू – केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या नायब राज्यपालांच्या अधिकारांत वाढ करत त्यांना आता देहलीच्या नायब राज्यपालांप्रमाणे प्रशासकीय अधिकार दिले आहेत. आता जम्मू-काश्मीरमध्येही राज्य सरकार नायब राज्यपालांच्या अनुमतीविना पोलीस आणि अधिकारी यांचे स्थानांतर किंवा नेमणुका करू शकणार नाही. नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार देण्यासाठी गृहमंत्रालयाने जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायद्यात सुधारणा केली आहे. गृहमंत्रालयाने ‘जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९’च्या कलम ५५च्या अंतर्गत सुधारित नियम अधिसूचित केले आहेत. यामध्ये नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार देणारी नवीन सूत्रे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

The Ministry of Home Affairs amends rules to give more power to the Lt Governor of Jammu and Kashmir

Elected government’s powers limited in key matters, including internal security, transfers

Proposals need Lt Governor’s approval#AssemblyElections #JammuAndKashmir pic.twitter.com/Yc1dbsZ8IQ

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 13, 2024

जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना झाल्यापासून तेथे निवडणुका झालेल्या नाहीत. भविष्यात जेव्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका होऊन सरकार स्थापन होईल, तेव्हा नायब राज्यपालांना निवडून आलेल्या सरकारपेक्षा अधिक अधिकार असतील. हे अधिकार देहलीच्या नायब राज्यपालांच्या अधिकारांसारखेच असतील. गृहमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, या नियमाला ‘केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीर सरकार (दुसरी दुरुस्ती) नियम, २०२४’, असे म्हटले जाऊ शकते. हा सुधारणा अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित झाल्याच्या दिनांकापासून, म्हणजेच १२ जुलै २०२४ पासून लागू करण्यात आली आहे.