मुंबई आणि उपनगर येथील शाळांत प्रवेश नाकारून नफेखोरीचा प्रयत्न !

मुंबई, १२ जुलै (वार्ता.) – अनेक अल्पसंख्यांक दर्जाच्या शाळांमध्ये भाषिक किंवा धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी नाहीत; मात्र तरीही या शाळा शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात अल्पसंख्यांक दर्जाचा शासकीय लाभ घेतात. यांपैकी ३२ शाळांची चौकशी करून त्यांचा अल्पसंख्यांक दर्जा रहित करण्यात आल्याची माहिती अल्पसंख्यांक मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधान परिषदेत दिली. विधानपरिषद सदस्य नीलय नाईक आणि उमा खापरे यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला त्यांनी लेखी उत्तर दिले.

सत्तार पुढे म्हणाले, ‘‘मुंबई शहर आणि उपनगरे येथील अनेक अल्पसंख्यांक दर्जा असणार्‍या शाळांमध्ये शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार अंतर्गत (RTE) गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला जात आहे. त्यामुळे अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित रहावे लागत आहे. गरिबांच्या शिक्षणाचा हक्क हिरावण्यार्‍या शाळांवर अद्याप कोणतीच कारवाई झालेली नाही. राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने शालेय शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना अल्पसंख्यांक शाळांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.’’