मुंबई, १० जुलै (वार्ता.) – योजनेसाठी पात्र नसतांना खोटी माहिती देऊन महाराष्ट्रातील १ लाख २६२ सरकारी कर्मचार्‍यांनी ‘राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा’ योजनेचा अपलाभ घेतल्याची स्वीकृती स्वत: अन्न आणि पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत दिली. सरकारची फसवणूक करणार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी या वेळी सर्वपक्षीय आमदारांनी केली; मात्र ‘योजनेत कारवाईचे प्रावधान नाही. सरकारी कर्मचारी ज्या विभागात काम करतात, त्या विभागांना कारवाईसाठी सूचित करण्यात आले आहे’, असे उत्तर त्यांनी दिले.
More than 1 lakh Government employees in Maharashtra have fraudulently availed benefits under the National Food Security Scheme by deceiving the Government!
What actions will be taken against those involved in such deception? – @RealBacchuKadu MLA pic.twitter.com/I8ikmi0iHK
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 10, 2024
भाजपचे आमदार संजय सावकारे यांनी ‘राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा’ योजनेत गैरव्यवहार झाल्याविषयी १० जुलै या दिवशी विधानसभेत तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्यावर छगन भुजबळ यांनी वरील माहिती दिली. ‘ज्या सेतू सुविधा केंद्रांमधून अपात्र व्यक्तींना योजनेचा लाभ देण्यात आला, त्यांची मान्यता रहित करण्यात येणार का ?’ असा प्रश्‍नही या वेळी संजय सावकारे यांनी केला. आमदार राम सातपुते यांनी या प्रकरणी सरकार धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे का ?’ असा प्रश्‍न केला.
यावर उत्तर देतांना छगन भुजबळ म्हणाले, ‘‘ज्यांनी अपलाभ घेतला, त्यांचे धान्य बंद करण्यात आले आहे. हे सरकारी कर्मचारी ज्या विभागात काम करत आहेत, त्यांनी किती धान्य घेतले आहे ?, याची माहितीही संबंधित विभागांना देण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून भरपाई घेण्याचे प्रावधान आहे. या सरकारी कर्मचार्‍यांना दीड ते पावणे दोन लाख रुपये इतके वेतन आहे. या योजनेतून ग्रामीण भागांत वार्षिक ४४ सहस्र रुपयांपर्यंत, तर शहरी भागांत ५९ सहस्र रुपयांपर्यंत वेतन असलेल्यांना ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा’ योजनेच्या अंतर्गत लाभ देण्यात येतो. सरकारमधील तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचार्‍यांनी ‘राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा’ योजनेचा अपलाभ घेतल्याचे आढळून आले आहे. विभागाकडून राबवलेल्या शोधमोहिमेत हा प्रकार आढळून आला.’’
सरकारची फसवणूक करणार्‍यांवर काय कारवाई करणार ! – आमदार बच्चू कडू
सरकारी कर्मचार्‍यांनीच योजनेचा अपलाभ घेणे, ही सरकारची फसवणूक आहे. कायदा सर्वांसाठी समान आहे. सरकारची फसवणूक करणार्‍यांवर सरकार काय कारवाई करणार ?
सामाजिक माध्यमे शाप कि वरदान ?
भारतातील कायदा आणि सुव्यवस्था हे केवळ केंद्र सरकारचे कार्यक्षेत्र असावे !
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया नवीन राजकीय पक्ष काढणार !
२६ नोव्हेंबरला आळंदी येथे १८ वे वारकरी अधिवेशन !
विधानसभा निवडणूक निकालाला माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. धनंजय चंद्रचूड उत्तरदायी !
सत्ता स्थापनेनंतर मशिदीवरील अनधिकृत भोंगे, मदरसे सहन करणार नाही ! – आमदार नितेश राणे, भाजप