सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना उच्च न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचे आदेश

सातारा, ९ जुलै (वार्ता.) – पंतप्रधान कार्यालयात सुरक्षा सल्लागारपदी कार्यरत असल्याचे भासवून लोकांना फसवणारी कश्मिरा पवार आणि गणेश गायकवाड यांना सातारा पोलिसांनी अटक केली होती; मात्र सातारा पोलिसांच्या तपासाविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने शंका उपस्थित केली आहे. यामुळे सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना ११ जुलै या दिवशी उच्च न्यायालयामध्ये उपस्थित रहाण्याचे आदेश न्यायमूर्ती डेरे आणि न्यायमूर्ती चांडक यांच्या खंडपिठाने दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण….?

याचिकाकर्ते पुण्यातील व्यावसायिक फिलिप भांबळ यांनी सातारा येथे डिसेंबर २०२२ मध्ये कश्मिरा पवार आणि गणेश गायकवाड यांच्याविरुद्ध फसवणुकीची तक्रार नोंद केली होती. या वेळी तक्रारदार यांनी व्यक्तीच्या नावासहित तक्रार देऊनही शहर पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा नोंद केला. त्यानंतर कश्मिरा पवार यांनी शहर पोलीस ठाण्यात परस्परविरोधी तक्रार दिल्यानंतर सातारा पोलिसांनी फिलिप भांबळ आणि इतर २ जणांविरुद्ध ५० लाख रुपयांची मागणी केल्याबद्दल अन् ५० सहस्र रुपये बळजोरीने घेतल्याप्रकरणी खंडणीचा गुन्हा नोंद केला. याचिकाकर्ते तक्रारदार भांबळ यांनी नावासहित तक्रार देऊनही सातारा शहर पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा नोंद केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. नंतर या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे वर्ग करावा, अशी विनंती करणारी फौजदारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात भांबळ यांनी प्रविष्ट केली. या सुनावणीमध्ये सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना उपस्थित रहाण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.