संपादकीय : पुन्हा मोपला हत्याकांड ?

केरळच्या विधानसभेत केरळचे नाव पालटून ‘केरळम्’ करण्याचा प्रस्ताव संमत करण्यात आला. यापूर्वीही अशा प्रकारचा प्रस्ताव काही वर्षांपूर्वी याच विधानसभेत संमत करण्यात आला होता. कोणतेही राज्य, शहर, जिल्हा, तालुका यांचे नाव पालटता येऊ शकते. तशा प्रकारची सुविधा राज्यघटनेने दिलेली आहे. केंद्रशासनाकडे याविषयी मागणी करता येऊ शकते आणि केरळने ती मागणी याद्वारे केली आहे. यावर केंद्रशासन पुढील कायदेशीर प्रक्रिया करून या संदर्भात निर्णय घेईल. गेल्या अनेक वर्षांत अनेक राज्ये आणि शहरे यांची नावे पालटण्यात आलेली आहेत. ‘केरळम्’ हे संस्कृत नाव आहे. त्यामुळे ही मागणी मान्य झाली, तर कुणालाही चुकीचे वाटणार नाही; मात्र केरळमध्ये जिहादी मानसिकतेच्या संघटनांकडून केरळची फाळणी करून स्वतंत्र ‘मलबार’ राज्य निर्माण करण्याची मागणी केली गेली आहे. या राज्यामध्ये मुसलमानांची लोकसंख्या २५ ते ३० टक्के असणार्‍या जिल्ह्यांचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मल्लपूरम् या मुसलमान अधिक असणार्‍या जिल्ह्याचा यात समावेश आहे. यातून हे राज्य मुसलमानांच्या कह्यात राहील आणि पुढे येऊन जिहादी कारवायांना राज्यशासनाकडून पूर्ण समर्थन मिळू शकते, असे झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. या मागणीनंतर वर्ष १९२१ मध्ये झालेल्या मोपला हत्याकांडाची आठवण झाली. या हत्याकांडामध्ये धर्मांध मुसलमानांकडून हिंदूंचा नरसंहार करण्यात आला होता. या वेळी काँग्रेसकडून म्हणजे मोहनदास गांधी यांच्याकडून याचे अप्रत्यक्ष समर्थन करण्यात आले होते. सध्या राज्यात साम्यवादी पक्षाच्या आघाडीचे सरकार आहे. या सरकारचे धर्मांध मुसलमानांना पूर्ण समर्थन आहे. त्यामुळे उद्या स्वतंत्र मलबार राज्याच्या मागणीला जोर मिळाला आणि ती मागणी राज्यात फोफावली, तर आश्चर्य वाटू नये. भाजपने स्वतंत्र राज्याच्या मागणीचा विरोध केलेला आहे. उद्या केंद्रातील आघाडी सरकारवर नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांनी मलबार राज्याच्या मागणीला पाठिंबा देण्यावरून दबाव निर्माण केला, तर केंद्र सरकारला याविषयी गांभीर्याने विचार करावा लागेल. मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी या दोघांचे पक्ष कुप्रसिद्ध आहेत.

आंध्रप्रदेशमध्ये मुसलमानांना सरकारी नोकरीमध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा चंद्राबाबू नायडू यांनी केलीच आहे. त्याला अद्याप राज्यात चंद्राबाबूंसमवेत सत्तेत असणार्‍या भाजपने उघडपणे विरोध केलेला नाही. त्यामुळे उद्या केंद्रातील आणि राज्यातील सत्ता टिकवण्यासाठी मलबार राज्याला मान्यता दिली जाऊ शकते. असे झाले, तर उद्या देशातील अनेक मुसलमानबहुल किंवा हिंदूंपेक्षा काही टक्क्यांनी अल्प मुसलमान असणार्‍या राज्यांतही मुसलमानांकडून स्वतंत्र राज्यांची मागणी होऊ शकते. त्यात उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल आदी राज्यांचा विचार होऊ शकतो. या मागण्या मान्य करून लहान लहान मुसलमानबहुल राज्ये निर्माण झाल्यास भारताच्या अनेक फाळण्या होऊ शकतील आणि भारत खंड खंड होऊन जाईल. इतकेच नाही, तर पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथे जे काही हिंदूंच्या संदर्भात झाले, ते सर्व काही या राज्यांमध्ये होऊ शकते. त्यामुळे अशी मागणी करणार्‍यांना आता आळा घालणे आवश्यक आहे. स्वतंत्र राज्याची मागणी करणार्‍यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. सरकारने राज्यघटनेतही या संदर्भात पालट करून ‘धार्मिकदृष्ट्या अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारे स्वतंत्र राज्याची मागणी करता येणार नाही’, असा कायदाच केला पाहिजे. नाहीतरी देशातील ९ राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत; मात्र सरकारी स्तरावर पहाता ते या ९ राज्यांत अल्पसंख्यांक मानले जात नाहीत; कारण देशात हिंदू बहुसंख्यांक आहेत. त्याचप्रमाणे ९ राज्यांत बहुसंख्य असणारे देशात ते अल्पसंख्यांक असल्याने येथेही अल्पसंख्यांकच ठरतात. यात पालट करण्याची मागणी ना सरकारने मान्य केलेली आहे, ना सर्वाेच्च न्यायालयाने ! त्यामुळे हिंदूंना तसा वाली कुणीच नाही. पंजाबमध्ये अल्पसंख्यांक शिखांपैकी काही जण स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी अनेक दशके करतच आहेत. त्यासाठी त्यांनी सहस्रो हिंदूंना ठार केलेलेच आहे. काश्मीरमध्ये तर हिंदू नावापुरतेच शिल्लक आहेत. ही स्थिती हिंदू अल्पसंख्यांक असलेल्या ठिकाणी आहे. हेच केरळमध्ये होण्याचा धोका आहे. हा धोका ओळखण्याची आवश्यकता आहे.