राजकारणातील गुन्हेगारीकरण !

भारताच्या १८ व्या लोकसभेचे निकाल घोषित झाले आणि देशभरातून ५४३ खासदार नव्याने निवडून आले आहेत. उमेदवारीसाठी आवेदन भरतांना उमेदवारावर किती आणि कोणत्या प्रकारचे गुन्हे नोंद आहेत, याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक आहे. ‘निवडणूक विश्लेषण संस्थे’ने ५४३ खासदारांपैकी २५१ खासदारांवर, म्हणजे सुमारे ४६ टक्के खासदारांवर फौजदारी गुन्हे नोंद असल्याचे सांगितले. यांपैकी १७० सदस्यांवर खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, बलात्कार यांसह महिलांसंदर्भातील अन्य गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंद आहेत. ४ खासदारांवर खुनाच्या खटल्याची नोंद असून २७ खासदारांवर खुनाचा प्रयत्न केल्याचे गुन्हे, तर १५ खासदारांवर बलात्काराच्या गुन्ह्याची नोंद आहे. यात सर्वच पक्षांच्या खासदारांचा समावेश आहे. वर्ष २००४ च्या निवडणुकीत फौजदारी गुन्हे नोंद असलेले २३ टक्के खासदार होते, वर्ष २०२४ च्या निवडणुकीत फौजदारी गुन्हे असलेले ४६ टक्के खासदार निवडून आले आहेत. एकूणच ‘भारताचे पुढील ५ वर्षांचे भवितव्य हे गुन्हेगारांच्या हातात आहे’, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही ! ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना राजकीय पक्षांनी उमेदवारीच देऊ नये’, असा युक्तीवाद निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता; पण सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा हा युक्तीवाद मान्य केला नाही. ‘कायद्यात तसे प्रावधानच (तरतूदच) नाही’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे. याऐवजी ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना उमेदवारी का देण्यात आली ?’, याची कारणमीमांसा करणे राजकीय पक्षांना बंधनकारक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुकूलता दर्शवली. ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना उमेदवारी का देण्यात आली ? हे समाजमाध्यम, वृत्तपत्रे आणि पक्षाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर राजकीय पक्षांनी स्पष्ट करावे’, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने सांगितले; परंतु किती पक्षांनी हे केले ? उमेदवारांच्या विरोधातील गुन्ह्यांची माहिती मतदान केंद्रांवर लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे; मात्र किती मतदार हे उमेदवारांची ही माहिती वाचण्याचे कष्ट घेतात ?

व्यावहारिक जीवनात खासगी आस्थापनात नोकरी मागण्यासाठी गेल्यावर व्यक्तीवर किरकोळ गुन्हा नोंद असेल, तर साधी शिपायाची नोकरीही कुणी देत नाही. पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद असेल, तर पारपत्रही (‘पासपोर्ट’)सुद्धा बनवले जात नाही. इथे तर खून आणि बलात्काराचे गुन्हे अंगावर असलेले गुन्हेगार आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून देश चालवण्यासाठी देहलीत पाठवले आहेत. ५० टक्के गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकप्रतिनिधींकडून आपण सुराज्याची अपेक्षा करणार आहोत का ? लोकशाहीच्या बळकटीसाठी, देशातील गुन्हेगारी नष्ट करण्यासाठी आणि जनतेच्या सुरक्षेसाठी राजकारणातील गुन्हेगारीकरण नष्ट करणे अनिवार्य आहे !

– श्री. जगन घाणेकर, घाटकोपर, मुंबई.