पुनर्वसन न झाल्याने माणगाव खोर्‍यातील टाळंबा धरणाला प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध कायम

टाळंबा धरण प्रकल्प शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे ४३ वर्षे रखडला

कुडाळ – माणगाव खोर्‍यातील नियोजित टाळंबा धरण प्रकल्प शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे ४३ वर्षे रखडला आहे. प्रारंभी अंदाजे ७० कोटी रुपये खर्च असणारा हा प्रकल्प आता ६ ते ७ सहस्र कोटी रुपयांवर पोचला आहे. आता पुन्हा एकदा या धरणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्तांची नुकतीच एक बैठक झाली. या बैठकीत ‘शासनाच्या पाटबंधारे खात्याने तालुक्यातील टाळंबा धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांमध्ये कितीही फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला, तरी बुडीत क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांचा लढा अधिक तीव्रतेने लढवला जाईल’, अशी चेतावणी देण्यात आली.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी एक दिवस अगोदर बुडीत क्षेत्राच्या ७ गावांपैकी एक असलेल्या वसोली गावात भूसंपादन प्रक्रियेविषयीची नोटीस वर्तमानपत्रातून सार्वजनिक झाली आणि पुन्हा एकदा टाळंबा धरणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. या पार्श्वभूमीवर टाळंबा धरण प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे विद्यमान अध्यक्ष चंद्रकांत सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली हळदीचे नेरूर येथील न्यू इंग्लिश स्कूल विद्यालयाच्या सभागृहात नुकताच बैठक पार पडली. त्या वेळी अनेक विस्थापितांनी शासनाच्या कारभाराच्या विरोधात संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.

१. माणगाव खोर्‍यातील कर्ली नदीवर साडेदहा टी.एम्.सी. जलक्षमतेचे बहुउद्देशीय टाळंबा धरण बांधले जात आहे. ‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’, असे शासनाचे धोरण असतांनाही धरणग्रस्तांचा विश्वासघात करून धरणाचे काम उरकून घेतले आणि पुनर्वसनाकडे शासनाने पूर्णत: दुर्लक्ष केले. ४३ वर्षे शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे नियोजित टाळंबा धरण प्रकल्प रखडला आहे. धरणामुळे विस्थापित होणार्‍यांचे कोणतेही पुनर्वसन न करता आतापर्यंत धरणाच्या कामासाठी दीडशे कोटींहून अधिक रुपये खर्च करण्यात आला.

२. विस्थापितांना खोट्या आश्वासनात गुंतवून तब्बल दीड किलोमीटर लांबीचा बंधारा उभारण्यात आला; पण अद्यापपर्यंत एकाही धरणग्रस्ताचे पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. आमच्या सुखी संसाराची पुनर्वसनाच्या आधीच राख रांगोळी केली. आमच्या दृष्टीने टाळंबा प्रकल्प आता इतिहासजमा झालेला आहे. आम्ही आता धरणाच्या ठिकाणी पाय ठेवू देणार नाही.

३. वर्ष १९८१ मध्ये धरणाविषयी पहिली अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्या वेळी या धरणाचा अंदाजे खर्च ७० कोटी रुपये होता. अधिसूचना जारी झाल्यापासून ५ वर्षांत प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करून प्रकल्प पूर्ण करावा, असे त्यात नमूद केले होते; पण शासनाने या धरणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आता हा खर्च सहस्रो कोटी रुपयांच्या घरात पोचला आहे. एवढ्या वर्षांनंतर आता टाळंबा धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील वसोली गावात भूसंपादनाविषयीची नोटीस का पाठवण्यात आली ?

४. शासनाला खरोखरच येथील शेतकर्‍यांचा कळवळा असेल, तर टाळंबासारखा मोठा प्रकल्प मोडीत काढून त्याचे रूपांतर छोट्या छोट्या लघुपाटबंधारे प्रकल्पात (धरणांमध्ये) करावे. अशी १० ते १५ ठिकाणे आम्ही शासनाला दाखवू शकतो. असे केल्यास या छोट्या धरणांतून झिरपणार्‍या पाण्यामुळे कर्ली नदी बारमाही (बाराही महिने) प्रवाहित राहील आणि लोकांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रश्नही उद्भवणार नाही.
या बैठकीला चंद्रकांत सावंत, हळदीचे नेरुर सरपंच दीप्ती सावंत, वसोली सरपंच अजित परब, मोहन सावंत, प्रमोद म्हाडगुत, शंकर कोराणे आदी १०० हून अधिक धरणग्रस्त उपस्थित होते.