सरकारी यंत्रणांनी वर्षभर चकाचक रस्ते, नालेस्वच्छता किंवा नदीस्वच्छता केल्याचा कितीही गाजावाजा केला, तरी केवळ एका पावसातच त्याचे खरे स्वरूप उघड होते. असे एकही वर्ष जात नाही की, पावसाळ्यात प्रशासकीय नियोजनशून्यतेमुळे मनुष्य आणि वित्त यांची हानी होत नाही. प्रत्येक वर्षी त्याचे स्वरूप वेगळे असते इतकेच ! वास्तविक जून ते सप्टेंबर या कालावधीत हमखास पडणारा मोसमी पाऊस, ही भारताला मिळालेली नैसर्गिक देणगी आहे. तीनही बाजूंनी समुद्र आणि ईशान्येपासून उत्तरेपर्यंत व्यापलेला भव्य हिमालय, या विशिष्ट भौगोलिक स्थितीमुळे थोडेफार उणे-अधिक प्रमाण वगळता भारतात प्रतिवर्षी ४ महिने पाऊस पडतोच. भारतातील शेतीव्यवसाय आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थाही या पावसावर अवलंबून आहे. म्हणूनच सर्व जण प्रथम पावसाच्या वर्तवण्यात येणार्‍या अंदाजाकडे आणि नंतर त्याच्या आगमनाकडे डोळे लावून बसलेले असतात. ‘पाऊस कधी पडणार ?’, हे निसर्गाने निश्चित केलेले आहे. तो कालावधीही आपल्याला ज्ञात आहे, तरीही ‘पावसाळ्यापूर्वीची सर्व विभागांची सर्व कामे पूर्ण झाली आहेत आणि जनतेला कुठलाही त्रास झालेला नाही’, असा इतिहासात एकही पावसाळा गेलेला नाही. सरकारी यंत्रणा केवळ पाट्याटाकूपणे कामे करतात आणि वर्तमानपत्रात कामे पूर्ण झाल्याची बातमी देऊन मोकळ्या होतात. त्यामुळे पावसाळ्यात होणार्‍या हानीचे खापर अंतिमतः निसर्गावर फुटते. महाराष्ट्रात गाळउपशाअभावी १५० नद्यांना पूर येण्याचा धोका असल्याची नुकतीच चेतावणी देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे जलसंपदा विभागाने या १५० नद्यांना ‘पूरजन्य’ (पूर येण्याचा धोका असणे) घोषित केले आहे. तरीही पावसाळ्यापूर्वी या नद्यांमधील गाळ काढण्याचे नियोजन करण्यात आलेले नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे आपल्याकडील सरकारी यंत्रणा केवळ पाट्याटाकूपणे काम करत असल्याने जलसंपदा विभाग केवळ पूरजन्य नद्यांची संख्या सांगून मोकळा झाला. ‘त्यातील गाळ काढला कि नाही ?’, हे पहाण्याची तसदी हा विभाग घेत नाही. पुराचा सर्वाधिक फटका पश्चिम महाराष्ट्राला बसत असल्याचे मागील काही वर्षांच्या घटनांवरून दिसून येते. पश्चिम महाराष्ट्रातील पंचगंगा, भोगावती, भीमा आणि कृष्णा या नद्यांना मोठ्या प्रमाणात पूर येत असूनही या नद्यांमधील गाळ अद्याप काढण्यात आलेला नाही. आता पावसाळा चालू झाल्याने तो काढणे शक्यही नाही. त्यामुळे या नद्यांना पूर आलाच, तर मनुष्य आणि वित्त यांची हानी ठरलेली आहे. अशी हानी झालीच, तर प्रत्येक विभाग दुसर्‍या विभागाकडे बोट दाखवून स्वतःची सुटका करून घेतो आणि अंतिम उत्तरदायी विभाग या सर्वांचे खापर निसर्गावर फोडून मोकळा होता. त्यामुळे आजपर्यंत पुरामुळे एवढी मनुष्य आणि वित्त हानी होऊनही कुणावरही कारवाई झालेली नाही. यावरून ‘या प्रशासकीय गाळात आपली व्यवस्था किती खोलवर रूतली आहे’, हे लक्षात येते. प्रशासनाच्या निष्क्रीयतेमुळे यापूर्वीही पुराच्या मोठ्या दुर्घटना घडून अनेकांना त्यांचे प्राण गमवावे लागले आहेत. यातून काहीही धडा न घेणे, हे प्रशासन निर्ढावलेले आणि असंवेदनशील असल्याचे द्योतक आहे. आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी पूर्वसिद्धता असावी लागते. ती नसल्याचे यापूर्वी अनेकदा दिसून आले आहे. मुळात त्याचे नियोजनही नीट होत नसल्याचा वर्षानुवर्षांचा अनुभव आहे. एकूणच प्रत्येक पावसात प्रशासनाचे नियोजन अक्षरशः वाहून जाते. त्यामुळे ‘नेमेचि येतो पावसाळा’ या वाक्प्रचारासह ‘नेमेचि येते अवकळा’, असेच प्रशासकीय कामाचे वर्णन करावे लागेल ! यावर संबंधितांवर कठोर कारवाई, हाच अंतिम उपाय आणि पर्याय आहे !
| पावसाळ्यात नद्यांना पूर येऊन होणार्‍या हानीसाठी सरकारी अधिकार्‍यांना उत्तरदायी ठरवून त्यांना आजन्म कारागृहात टाकले पाहिजे ! |