India Country Of Special Concern : अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाचा अहवाल पक्षपाती !

भारताचा ‘विशेष चिंतेचा देश’ असा उल्लेख केल्याने अमेरिकी हिंदूंचा संताप !

न्यूयॉर्क (अमेरिका) – अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाच्या नुकत्याच आलेल्या अहवालात भारताचा ‘विशेष चिंतेचा देश’ असा उल्लेख केला आहे. यावर अमेरिकेतील प्रथितयश ‘फाऊंडेशन फॉर इंडिया अँड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’ या तज्ञांच्या संस्थेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. याविषयी संस्थेचे धोरण आणि रणनीती विभागाचे अध्यक्ष श्री. खंडेराव कांड म्हणाले, ‘‘हा अहवाल चुकीच्या तथ्यांच्या आधारे आणि पक्षपाती पद्धतीने सिद्ध करण्यात आला आहे. ‘हिंदु’ हा जगातील जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा धर्म असूनही त्याचा एकही प्रतिनिधी या आयोगात नाही. हे अत्यंत अयोग्य आहे.’’

(चित्रावर क्लिक करा)

अमेरिकेच्या या आयोगाने १७ मे या दिवशी त्याच्या ३ नवीन सदस्यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली. त्यांत २ ख्रिस्ती आणि १ मुसलमान आहेत, तर २ ख्रिस्त्यांची पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोगाचे माजी आयुक्त अब्राहम कूपर, डेव्हिड करी, फ्रेडरिक डेवी, महंमद मॅगिड, नुरी टर्केल आणि फ्रँक वोल्फ यांचा कार्यकाळ १४ मे या दिवशी संपला.

भारतात निवडणुका चालू असतांना हा अहवाल प्रसारित करणे अनाकलनीय  ! – ‘फाऊंडेशन फॉर इंडिया अँड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’

याविषयी खंडेराव कांड पुढे म्हणाले की,

१. अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाचा वार्षिक अहवाल पक्षपाती आहे. अहवालात पूर्ण सत्य मांडलेले नाही. अनेक तथ्ये दडपण्यात आली आहेत. हा भारतविरोधी अहवाल आहे.

२. अहवालात भारताचा ‘विशेष चिंतेचा देश’ असा उल्लेख केला आहे. भारतात सर्वांत मोठी लोकशाही प्रक्रिया (निवडणुका) चालू असतांना भारतासंदर्भात अशी शिफारस करणे अनाकलनीय आहे.

४. अहवालात केवळ एका विशिष्ट धर्माच्या सूत्रांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.

५. भारतात हिंदु-मुसलमान दंगलींचा इतिहास आहे; पण गेल्या वर्षी भारतात एकही दंगल झाली नाही. या अहवालात मात्र याची नोंद घेण्यात आलेली नाही.

१७ देशांवर ‘विशेष चिंतेचे देश’ असा ठपका !

अमेरिकेतील ‘आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगा’ने मेच्या आरंभी त्याच्या वार्षिक अहवालात १७ देशांना ‘विशेष चिंतेचे देश’ म्हणून घोषित केले होते. या देशांवर मानवाधिकार आणि धार्मिक स्वातंत्र्य यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप होता. या सूचीत म्यानमार, चीन, क्युबा, इरिट्रिया, इराण, निकाराग्वा, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, सौदी अरेबिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तसेच अफगाणिस्तान, अझरबैजान, भारत, नायजेरिया आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे.

संपादकीय भूमिका

  • असल्या अमेरिकी आयोगांचे भारताविषयीचे अहवाल कचरापेटीत टाकण्याच्याच लायकीचे आहेत. भारताने अमेरिकेला आता तिची जागा दाखवली पाहिजे !
  • अमेरिकेतील कृष्णवर्णीय, तसेच ‘ब्राऊन’ (भारतीय) यांच्यावर होत असलेले अन्याय-अत्याचार यांवर भारत सरकारने आयोग नेमून अमेरिकेला ‘प्रचंड चिंतेचा देश’ असे संबोधून आरसा दाखवला पाहिजे !

हे ही वाचा –

सनातन प्रभात : अमेरिकेची लुडबुड !
https://sanatanprabhat.org/marathi/630981.html