मातृभाषेतील शाळांना अवकळा आल्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावरील अभिप्राय !
पणजी – यापूर्वींच्या सरकारांच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच मातृभाषेतील सरकारी प्राथमिक शाळांना अवकळा आल्याचे भाष्य मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केल्याचे वाचले. गेल्या दशकापूर्वी १ सहस्रहून अधिक असलेली सरकारी प्राथमिक शाळांची संख्या सध्या ६९६ वर आलेली असून ही घट यापुढे वाढणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले आहे. या नामुष्कीसाठी अनुदानित मातृभाषा हे शैक्षणिक माध्यम असलेल्या प्राथमिक शाळा आणि सरकारने पुरवलेले ‘बालरथ’ (विद्यार्थ्यांना शाळेत ने-आण करण्यासाठीचे सरकारी वाहन) यांच्यावर खापर फोडण्याचे प्रयत्न चाललेले आहेत. सध्या आपल्या सरकारने या शाळा टिकवण्यासाठी साधनसुविधांना प्रथम प्राधान्य दिले, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. गेली ५ वर्षे असे करूनही सरकारी शाळा बंद पडायच्या थांबलेल्या नाहीत आणि पुढेही अनेक शाळा बंद पडणार आहेत, असेही ते म्हणतात. बंद पडत चाललेल्या या मातृभाषेतील प्राथमिक शाळा पुनश्च फुलवण्याचे आव्हान पेलण्यास ‘विद्याभारती गोवा’ ही सरकारमान्य संघटना तयार आहे, असे प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी स्पष्ट करून या शाळा ‘विद्याभारती गोवा’ या संघटनेला चालवायला देण्याचे आवाहन केले आहे.
वेलिंगकर म्हणतात, ‘‘चांगली योजना तेव्हाच सफल होते, जेव्हा ती राबवणार्या मानवी यंत्रणेकडे दुर्दम्य इच्छाशक्ती, समर्पित भावनेने काम करण्याची ईर्ष्या असते. तीच नसली, तर केवळ संख्येची आणि हुद्यांची यंत्रणा कुचकामी ठरते, असा सर्वत्र अनुभव आहे. सरकारच्या या
अगतिकतेच्या पार्श्वभूमीवर मी एक ठळक जिवंत प्रयोग निदर्शनास आणू इच्छितो. भाजपच्या पर्रीकर सरकारच्या काळातच सरकारने काडीचेही आर्थिक साहाय्य न देताही सरकार बंद करू पहाणार्या ४८ सरकारी मराठी प्राथमिक शाळांची विद्यार्थीसंख्या कष्टाने, स्वयंप्रेरित शिक्षकांच्या आधारे ५ वर्षांत वाढवून त्या शाळा नुसत्या जगवल्याच नाहीत, तर यशस्वीरित्या फुलवल्या होत्या. ‘विद्याभारती गोवा’ या सरकारमान्य शैक्षणिक संघटनेच्या समर्पित कार्यकर्त्यांनी हे कठीण काम करून दाखवले होते. भाजपची सत्ता जाऊन काँग्रेसचे सरकर आल्यावर लुईझिन फालेरो यांनी या सर्व शाळा ‘विद्याभारती गोवा’कडून हिसकावून मातृभाषा माध्यम असलेल्या शाळांची ती योजनाच बंद करून टाकली.
अनुदानित मातृभाषा माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा आणि बालरथ यांवर खापर फोडून उपयोग नाही. त्यामुळे शाळा टिकवण्याचे उद्दिष्ट काही साध्य होणार नाही.
आजही समर्पित शिक्षणप्रेमी आणि अनुभवी शिक्षणतज्ञ यांनी परिपूर्ण असलेली ‘विद्याभारती गोवा’ अनेकविध यशस्वी शैक्षणिक उपक्रमांत गोव्यात अग्रेसर आहे. सरकार आतापर्यंत अनेक योजनांसाठी बाहेरून साहाय्य घेत आहे. बंद पडत चाललेल्या या सर्व प्राथमिक शाळा प्रामाणिकपणे टिकवायची इच्छा असल्यास सरकारने साहाय्य करून या सर्व शाळा पुनश्च फुलवण्यासाठी चालवायला दिल्यास पुन्हा एकदा हे आव्हान पेलण्यास गेली २५ वर्षे शिक्षणक्षेत्रात भरीव कार्य करणारी ‘विद्याभारती गोवा’ हे सरकारमान्य संघटन तयार असल्याचे त्या संस्थेने गतवर्षीच घोषित केलेले आहे.
दुर्दैवाने, मातृभाषा बचाव आंदोलनाशी संबंध तोडण्यास स्पष्ट नकार दिल्यामुळे या अनुभवी, यशस्वी, सुमारे ७० शाळा चालवण्याचा आणि प्रत्यक्ष शिक्षणक्षेत्रात अनेक प्रयोग यशस्वी करण्याचा अनुभव गाठीशी असलेल्या या संघटनेला खड्यासारखे वगळण्याचे राजकारण केले जात आहे, ही वस्तूस्थिती आहे.’’