विद्यार्थी आंदोलनांनी फाडला अमेरिकेचा बुरखा !

विद्यार्थी आंदोलनामुळे अमेरिका चक्रव्यूहात !

जागतिक पटलावर सर्वसाधारणपणे अमेरिकेची चर्चा होत असते, ती त्यांच्या परराष्ट्र धोरणांमुळे; पण या वेळी अमेरिका एका आपल्या अंतर्गत कारणांमुळे जागतिक चर्चेचा विषय बनला आहे. हा विषय आहे अमेरिकेतील उच्च शिक्षण देणार्‍या एकूणच शिक्षणसंस्था आणि विद्यापिठे यांमध्ये एका आंदोलनाचा ज्वर चढू लागला आहे. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क, येल युनिव्हर्सिटी, कोलंबिया युनिव्हर्सिटी, एम्.आय.टी. इन्स्टिट्यूट यांसारख्या अत्यंत प्रतिष्ठित विद्यापिठांमध्येही या आंदोलनाचे लोण पसरले आहे. पश्चिम आशियामध्ये गेल्या ६ मासांपासून चालू असलेल्या इस्रायल आणि ‘हमास’ आतंकवादी संघटना यांच्यातील संघर्षाची पार्श्वभूमी या आंदोलनाला आहे. यामध्ये पॅलेस्टाईनच्या बाजूने आणि इस्रायलच्या विरोधात, तसेच इस्रायलला समर्थन देणारे अन् पॅलेस्टाईनला विरोध करणारे अशा दोन्ही प्रकारचे गट अत्यंत आक्रमक झाले आहेत. या आंदोलनाची तीव्रता इतकी अधिक आहे की, अक्षरशः सहस्रोंच्या संख्येने विद्यार्थी त्यामध्ये सहभागी झालेले दिसत आहेत. चिंतेचे कारण म्हणजे या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यामुळे अनेक विद्यापिठे आणि शैक्षणिक संस्था यांच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी परदेशातून येणार्‍या व्याख्यात्यांची व्याख्याने पुढे ढकलण्यात आली आहेत. कोलंबियामध्ये या आंदोलकांवर पोलिसांनी भीषण लाठी आक्रमण केले आणि आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना अक्षरशः फरफटत नेऊन अटक केली. आतापर्यंत अमेरिकेत १००हून अधिक विद्यार्थ्यांना अटक झालेली आहे. विद्यापिठांच्या कॅम्पसमधून आंदोलनकर्त्यांकडून अत्यंत आक्रमक स्वरूपाच्या घोषणा दिल्या जात आहेत.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे.

 १. विद्यापिठे आणि शैक्षणिक संस्था यांमध्ये होणारी आंदोलने विचारसरणीच्या आधारावर

विद्यार्थ्यांचा हा आक्रोश प्रामुख्याने अमेरिकेच्या पॅलेस्टाईन संदर्भातील धोरणाच्या विरोधात आहे. पॅलेस्टाईन समर्थक यामध्ये सर्वाधिक संख्येने आहेत. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्ष चालू झाल्यापासून अमेरिकेतील विविध विद्यापिठांमध्ये शिक्षण घेणार्‍या सहस्रो ज्यू वंशियांना वंशवादाचा सामना करावा लागत आहे. त्यासह बाहेरच्या देशांतून आलेल्या मुसलमान विद्यार्थ्यांना हिंसाचाराचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे या संघर्षाचे स्पष्ट प्रतिबिंब अमेरिकेच्या राजकारणामध्ये, विशेष करून विद्यार्थी संघटनांच्या राजकारणामध्ये तीव्रपणे पडतांना दिसत आहे. वास्तविक अमेरिकेमध्ये अशा प्रकारचे आंदोलन काही नवे नाही. विद्यार्थी संघटनांकडून राजकीय स्वरूपाच्या आंदोलनांची पार्श्वभूमी पुष्कळ मोठी आहे. व्हिएतनाम युद्धामध्ये अमेरिकेचा सहभाग होता, तेव्हाही विद्यार्थी संघटना पुष्कळ मोठ्या प्रमाणावर आक्रमक झाल्या होत्या. जागतिक पातळीवर घडणार्‍या अनेक घटनांचे प्रतिबिंबही विद्यार्थी संघटनांच्या आंदालनांच्या माध्यमातून तेथील विद्यापिठे आणि शैक्षणिक संघटना यांमध्ये उमटत असते. विशेषतः विचासरणीच्या आधारावर ही आंदोलने केली जातात.

२. विद्यार्थी आंदोलनाविषयी प्रथमच अमेरिकेकडून स्वतःच्या तत्त्वांना तिलांजली

अमेरिकेचा इतिहास पाहिल्यास ‘जगभरात आम्हीच एकटे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते आणि रक्षक आहोत’, अशा आविर्भावात हा देश वावरत असतो. अमेरिकेत अभिव्यक्तीच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कोणत्याही स्वरूपाच्या भूमिका मांडण्याचे स्वातंत्र्य दिले जात होते. जाँग चान्सलीसारखा विचारवंत अमेरिकेमध्ये राहून अमेरिकेच्या विद्यापिठामध्ये शिकून अमेरिकेच्या धोरणांवर टीका करणारा आहे. अमेरिकेत कधीही अशा प्रकारचा विरोधातील आवाज दडपण्याचा प्रयत्न झाला नाही; पण या वेळी पहिल्यांदाच हे आंदोलन हिंसक पद्धतीने चिरडण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. या आंदोलकांवर पोलिसांनी जबर लाठी आक्रमण केले आहे, त्यांची धरपकड केलेली आहे. चीनसारख्या देशामध्ये अशा प्रकारची आंदोलने होतात आणि तेथील व्यवस्थेकडून ती चिरडली जातात, तेव्हा अमेरिका अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतांना दिसते. साधारणतः अशाच प्रकारची आंदोलने भारतात झाली असती आणि ती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी कारवाई केली असती, तर पश्चिमी प्रसारमाध्यमांनी एकत्र येऊन भारतावर टीकेची झोड उठवली असती. अमेरिका भारताने कशा प्रकारे आंदोलने हाताळावीत ? विशिष्ट समाज घटकांना कशा प्रकारे न्याय द्यावा ? त्याविषयी धोरणे काय असावीत ? अशा अनेक प्रकारांमध्ये नाक खुपसत आली आहे; परंतु २५० वर्षांची लोकशाही असणारी आणि ‘केवळ आमच्याकडेच धार्मिक स्वातंत्र्य दिले जाते, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य जपले जाते’, असे सांगणारी अमेरिका आज स्वतःच तिची स्वतःची तत्त्वे अन् भूमिका यांना छेद देतांना दिसत आहे. अमेरिकेच्या भूमीवर विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारची अमानुष वागणूक कधीच दिली गेलेली नाही. या ताज्या प्रकारामुळे अमेरिका आता आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभी आहे.

३. विद्यार्थी आंदोलनामागील कारणे

सध्या चालू असलेले आंदोलन तीव्र होण्यामागे काही कारणे आहेत. अमेरिकेच्या धोरणांविरुद्ध घोषणा देणे, पॅलेस्टाईनच्या बाजूने घोषणा देणे यांमध्ये नवीन काही नाही; पण या वेळी आंदोलकांची मागणी वेगळी आहे.‘इस्रायलकडून किंवा इस्रायल पुरस्कृत कंपन्यांकडून ज्या अमेरिकन शैक्षणिक संस्थांना आर्थिक साहाय्य केले जात आहे आणि त्या आधारावर जे अभ्यासक्रम अमेरिकेत राबवले जात आहेत ते साहाय्य अन् हे अभ्यासक्रमही तात्काळ बंद करण्यात यावेत’, अशी तीव्र मागणी अरब राष्ट्रांमधून आलेले विद्यार्थी करत आहेत. या मागणीमुळे अमेरिकन विद्यापिठांपुढे पुष्कळ मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नामध्ये (‘जीडीपी’मध्ये) पुष्कळ मोठा वाटा परदेशातून आलेल्या विद्यार्थ्यांचा आहे. अमेरिकन विद्यापिठांसाठीच्या नावनोंदणीच्या आवेदनांमधूनही (‘एन्रॉलमेंट फॉर्मस्’मधूनही) पुष्कळ मोठ्या प्रमाणावर अर्थार्जन अमेरिकेला होत असते, तसेच वेगवेगळ्या राष्ट्रांनी केलेले काही प्रायोजित प्रकल्पही (‘स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्टस्’ही) तेथे असतात.

इस्रायल अशा प्रकारचे प्रायोजकत्व (स्पॉन्सरशिप) देण्यामध्ये आघाडीवर आहे. अमेरिकेत ज्यू लोकांची लॉबी (दबावगट) पुष्कळ प्रबळ आहे आणि तीच अमेरिकेचे पश्चिम आशियातील धोरण ठरवण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. त्यामुळे ‘अमेरिकेने इस्रायलचे साहाय्य घेऊ नये, इस्रायल पुरस्कृत अभ्यासक्रम बंद करावेत’, अशी मागणी विद्यार्थी करत आहेत. या विद्यार्थ्यांना अटक करून एक प्रकारे त्यांची गळचेपी केली जात आहे. त्यांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर घाला घातला जात आहे. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांची रणधुमाळी येत्या काळात अधिक रंगतदार होणार आहे. या निवडणुकीत विद्यार्थी आंदोलनाचा मुद्दा पेटण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी या आंदोलनासंदर्भात तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे, तर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या आंदोलनांवरून बायडेन प्रशासनावर सडकून टीका केली आहे. ‘बायडेन यांची पश्चिम आशियासंदर्भातील धोरणे चुकली आणि फसली आहेत’, असे ट्रम्प सांगत आहेत. या आंदोलनाचे लोण अन्य संस्थांमध्येही झपाट्याने पसरत आहे.

४. अमेरिकेने आत्मपरीक्षण करण्याची हीच ती वेळ !

या सर्व परिस्थितीमुळे ‘अमेरिकेचा बुरखा फाटला आहे’, अशी टीका होत आहे. ‘अमेरिका ही लोकशाहीचे मंदिर आहे’, ‘अमेरिकेतील लोकशाही जगातील सर्वांत जुनी लोकशाही आहे’; धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, व्यक्तीस्वातंत्र्य यांचे रक्षण करणारे ‘मॉडेल’ (प्रतिकृती) म्हणून अमेरिकेकडे पाहिले जाते; पण या सर्व धारणांना या आंदोलनामुळे तडे जात आहेत. अमेरिकेचे खरे रूप जगासमोर येत आहे. अमेरिकेत ‘लॉबी सिस्टीम’ फार प्रभावी आहे; पण येत्या काळात विद्यार्थ्यांची ‘लॉबी’ अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणावरच नव्हे, तर परराष्ट्र धोरणावरही प्रभाव टाकतांना दिसल्यास नवल वाटायला नको. इतर देशांवर अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे उल्लंघन, मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी टीका करत एक बोट दाखवतांना अमेरिकेने आता चार बोटे आपल्याकडेही आहेत, हे विसरता कामा नये; सबब अमेरिकेनेही आता आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.

(डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्या फेसबुकवरून साभार)