पाकिस्तानची ‘ऑपरेशन डेझर्ट हॉक’ (कच्छच्या वाळवंटातील युद्ध) मधून माघार !

२४ एप्रिल ते १ जुलै १९६५ या कालावधीत चालू केलेल्या ‘ऑपरेशन डेझर्ट हॉक’ याविषयी…

२४ एप्रिलला प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘वर्ष १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाची नांदी, सरहद्दीच्या दक्षिणेला कच्छच्या रणामध्ये पाकिस्तानकडून ‘ऑपरेशन डेझर्ट हॉक’चा प्रारंभ आणि सरहद्दीच्या दक्षिणेला कच्छच्या रणामध्ये पाकिस्तानकडून ‘ऑपरेशन डेझर्ट हॉक’चा प्रारंभ’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

मागील भाग येथे वाचा : https://sanatanprabhat.org/marathi/787071.html

५. भारताने कांजरकोट कह्यात घेण्यासाठी केलेले ‘ऑपरेशन कबड्डी’

२१ फेब्रुवारी १९६५ या दिवशी भारतीय ‘३१ इन्फंट्री ब्रिगेड ग्रुप’ला कांजरकोट घेण्यासाठी ‘ऑपरेशन कबड्डी’ या मोहिमेखाली रवाना केले. २६ फेब्रुवारीला सैन्य मुख्यालयाने कर्णावतीहून (अहमदाबादहून) राज्य राखीव पोलिसांच्या ७ कंपन्या पाठवण्याची आणि एक ‘पॅराशूट बटालियन’ २४ घंट्यांच्या ‘स्टँड-बाय’वर (राखीव तुकडीवर) सज्ज ठेवण्याची व्यवस्था केली. पाकिस्तानने ‘८ डिव्हिजन कमांडर’कडे ‘सिंधू रेंजर्स’ची कमांड देऊन कांजरकोटचा ताबा पक्का करण्यास पाठवले. त्यांनी ‘८ फ्रंटीयर फोर्स’ खाडन येथे स्थलांतरित केला आणि ‘रहीम-की-बाजार’ अन् कांजरकोट येथे प्रत्येक १-१ कंपनी, ‘मोर्टर्स’(उखळी तोफ) आणि ‘मशीन गन्स’ची कुमक पाठवली. एक ब्रिगेड दिपलोच्या दक्षिणेला विंगी आणि कांजरकोट यांच्यामध्ये राखीव म्हणून पाठवण्यात आली. पाकिस्तानच्या एका अहवालानुसार विंगी, विगोकोट, गुल्लू-तलाव, कांजरकोट या पोस्ट्सवरील (सैनिकांच्या चौक्यांवरील) भारतीय फौजा भूमीत चर खणून उत्तम संरक्षक स्थितीमध्ये बसल्या होत्या की, उत्तम शस्त्रास्त्रांच्या आणि संख्याबळाच्या अभावामुळे सिंधू-रेंजर्स त्यांच्याविरुद्ध लढाई जिंकू शकले नसते. त्याकरताच ‘डिव्हिजन कमांडर इन्फंट्री डिव्हिजन’च्या साहाय्याला ‘पॅटन’ रणगाड्यांच्या २ रेजिमेंट्स आणि ‘फील्ड गन्स’ पाठवल्या.

६. ‘ऑपरेशन डेझर्ट हॉक’चे ३ भाग आणि युद्धबंदीच्या वाटाघाटीचे प्रयत्न

‘ऑपरेशन डेझर्ट हॉक’चे ३ भाग होतात.

अ. पहिल्या भागात पाकिस्तानी सैन्य कांजरकोट चौकीचा ताबा घेते.

आ. दुसर्‍या भागात सरदार-पोस्ट, गुल्लू तलाव आणि सेरा-बेट (पॉईंट ८४) या चौक्यांचा ताबा मिळवते; परंतु त्यात पाकिस्तानी सैन्याची मोठी हानी होते.

इ. तिसर्‍या भागात छाड-बेट, धर्मशाला, विगोकोट, करीमशाही आणि बिआर-बेट या चौक्यांवर कब्जा मिळवते.

२६ एप्रिल १९६५ या दिवशी भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देश आपापल्या सैनिकांच्या सुट्ट्या रहित करून ‘अलर्ट’ (सतर्कता चेतावणी) वाढवतात. पाकिस्तानी सैन्याने कह्यात घेतलेल्या चौक्या परत मिळवण्यासाठी भारतीय सैन्याला पुरेसा वेळ न देता राजकीय नेते युद्धबंदीचा विचार करू लागतात. तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र संघाकडून युद्धबंदीविषयी तातडीचे प्रयत्न चालू होतात. पाकिस्तानची सल्लागार असलेली अमेरिका व्हिएतनाम युद्धात गुंतलेली असल्यामुळे ब्रिटनचे पंतप्रधान हेरॉल्ड विल्सन हे पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्ष आयुब खान आणि भारताचे पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्याशी २८ एप्रिल १९६५ या दिवशी युद्धबंदीच्या वाटाघाटी चालू करतात.

७. युद्धबंदी कराराची प्रत्यक्ष कार्यवाही 

युद्धबंदी करारानुसार ८ जुलै १९६५ या दिवशी सकाळी ६ वाजेपर्यंत दोनही देशांचे  सैन्य आपापल्या जागी परतले. केंद्रीय राखीव पोलिसांच्या २ बटालियन्स सदर्न कमांडच्या नियंत्रणाखाली सुईगाव, बेला, लोधराणी, नवसारी आणि छाड-बेट या चौक्या उभारण्यासाठी देण्यात आल्या. करीमशाही येथे मान्सूनच्या संभावनेनुसार चौकी स्थापित केली जाईल. छाड-बेट ते कांजरकोट या भागातील गस्त बिआर-बेट, पॉईंट ८४ आणि करीमशाही ते विगोकोट या मार्गांवरून घातल्या जातील. छाड-बेटाच्या पूर्वेला नर-बेट आणि पॉईंट ५ येथे गस्ती आठवड्यातून एकदा पाठवल्या जातील.

करारानुसार २० ऑगस्ट १९६५ या दिवशी दोन्ही परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक ठरवली होती; परंतु ती रहित करण्यात आली. ७ ऑक्टोबर १९६५ या दिवशी ‘ट्रिब्युनल’ (प्राधिकरण) बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पाकिस्तानने सदस्य नेमले नसरुल्लाह इन्तेझाम (इराणचे माजी मंत्री आणि संयुक्त राष्ट्रांचे सर्वसाधारण सभेचे माजी अध्यक्ष). भारताने सदस्य नेमले आलेस बाबलेर (युगोस्लाव्हियाच्या कॉन्स्टिट्युशनल (घटनात्मक) न्यायालयाचे न्यायाधीश). संयुक्त राष्ट्रांच्या सचिवांनी १५ डिसेंबर १९६५ या दिवशी गन्नर लागरग्रेन (‘वेस्टर्न स्वीडनचे कोर्ट ऑफ अपील’चे अध्यक्ष) यांची नेमणूक ‘कच्छ ट्रिब्युनल’चे अध्यक्ष म्हणून केली.

८. ट्रिब्युनलच्या बैठकीत झालेले निर्णय

ट्रिब्युनलची पहिली बैठक जिनिव्हा येथे १९ फेब्रुवारी १९६६ या दिवशी झाली. ट्रिब्युनलने दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ‘इन-कॅमेरा’ (बंद खोलीत असलेल्या ध्वनीचित्रीकरण करणे) ऐकली आणि कागदपत्रे पडताळली अन् १९ फेब्रुवारी १९६८ या दिवशी निर्णय दिला, जो दोन्ही देशांनी मान्य केला. ‘सरहद्द रणाच्या उत्तर टोकावरून जाते’, हा भारताचा प्राथमिक दावा ट्रिब्युनलने मान्य करून संपूर्ण रण भारताचे असल्याचे स्वीकारले. ‘सरहद्द रणाच्या मध्यावरून जाते’, हा पाकिस्तानचा प्राथमिक दावा ट्रिब्युनलने मान्य केला नाही; परंतु ट्रिब्युनलने पाकिस्तानला कांजरकोट आणि छाड-बेट भागात ८२८ चौरस किलोमीटर जागा दिली. मूळ दाव्याच्या तुलनेत पाकिस्तानला १/१० जागा मिळाली. बिआरबेट, पॉईंट ८४ आणि सरदार-पोस्ट हे भाग भारताकडे राहिले.

९. निष्कर्ष

अ. रणाच्या भौगोलिक स्थितीमुळे भारतीय सैन्याला तेथे सैनिकी हालचाली करणे अवघड बनले होते. सिंधमधील पाकिस्तानी भूमी रणांपेक्षा उंचावर असून त्या बाजूची दळणवळणाची साधने मुबलक होती. त्याच्या उलट कच्छच्या रण भागात पाणी आणि दळणवळण यांचा मोठा अभाव होता. दिवसातील गरमीमुळे हालचाली करणे कठीण होते, तर रात्रीच्या वेळी रस्ता चुकणे हे सर्वसामान्य होते.

आ. ‘पाकिस्तानने मुद्दाम कच्छमध्ये कुरापत काढून हे युद्ध भारतावर लादले’, असे म्हणतात; कारण त्यांना भारतीय नेत्यांची मानसिकता आणि सैन्याच्या सिद्धतेचा अंदाज घ्यावयाचा होता. कच्छचा धडा त्यांना काश्मीरमध्ये वापरायचा होता. भारतीय जनरल जे.एन्. चौधरी वर्ष १९७१ मध्ये म्हणाले होते, ‘त्या वेळी असे कुणाला वाटले होते की, पुढे जम्मू-काश्मीरमध्ये असाच आराखडा वापरून पाकिस्तान युद्ध चालू करू शकेल ?’

इ. कच्छ युद्धामधून भारतीय सैन्याच्या सिद्धतेचा अंदाज पाकिस्तानला आला नाही किंवा राजकीय नेत्यांच्या मानसिकतेचा ते अनुमान लावू शकले नाहीत. बहुतेक पाकिस्तानने कच्छचे युद्ध चुकून केले असावे; परंतु त्यातील विजयाच्या (चुकीच्या) भावनेने भारावून जाऊन पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरमध्ये ऑगस्ट आणि सप्टेंबर १९६५ मध्ये ‘ऑपरेशन जिब्राल्टर’ केले. युद्धामध्ये पाकिस्तानच्या मृत आणि घायाळ यांची संख्या भारतापेक्षा बरीच अधिक होती.

ई. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या जागतिक संस्थांवर आपण विश्वास ठेवतो; परंतु कच्छ ट्रिब्युनलचा निर्णय हा कुठल्याही तर्कावर आधारित नव्हता. ‘एकदा रण हे भारताचे आहे’, असे मानल्यानंतर त्यामधील काही भाग पाकिस्तानला देणे, हे तर्कसंगत होत नाही.

लेखक : विंग कमांडर विनायक पु. डावरे (निवृत्त)
(समाप्त)