‘पतंजलि आयुर्वेद’च्या कथित फसव्या विज्ञापनप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका !

१. ‘पतंजलि आयुर्वेद’च्या विज्ञापनांच्या विरोधात न्यायालयात खटला प्रविष्ट !

‘साधारणतः ‘कोविड’ या दुर्धर आजारापुढे ॲलोपॅथी औषधांनी हात टेकले होते. तेव्हा लोकांनी आयुर्वेदानुसार काढे घेणे, वनस्पतींचे सेवन करणे, होमिओपॅथीनुसार औषधे घेणे इत्यादी पारंपरिक पद्धतीने उपचार चालू केले होते. त्याचा मोठा लाभ भारतियांना झालाच; पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याला स्वीकृतीही मिळाली. त्या काळात ॲलोपॅथीमुळे काहींचा कोविड बरा झाला, तर काहींचा मृत्यू झाला. या पार्श्वभूमीवर ‘पतंजलि उद्योग’चे योगऋषी रामदेवबाबा यांनी कोविड समूळ नष्ट होण्यासाठी काही विज्ञापने दिली. यासमवेतच त्यांनी मधुमेह, रक्तदाब आदी असाध्य रोग दूर होणे, तसेच ‘कोलेस्ट्रॉल’ न्यून करणे यांविषयीही काही विज्ञापने प्रसारित केली.

हे विज्ञापनांचे युग आहे. दूरचित्रवाहिनीवर प्रतिदिन अश्लील आणि मनुष्याचे जीवन धोक्यात येईल, अशी विज्ञापने दाखवली जातात. जेव्हा अश्लील विज्ञापनांच्या विरोधात खटला सर्वोच्च न्यायालयात जातो, तेव्हा त्यांच्यावर आवर घालण्यासाठी सक्षम कायदे नाहीत; म्हणून सर्वोच्च न्यायालय असमर्थता दर्शवते. या पार्श्वभूमीवर रामदेवबाबांच्या विज्ञापनांवर आक्षेप घेतला जातो.

डॉ. बाबू के. यांनी ‘पतंजलि आयुर्वेद’च्या विरोधात उत्तराखंड सरकारला अनेक निवेदने दिली. त्यानंतर या निवेदनांचा विचार करण्यात आला नाही; म्हणून रिट याचिका प्रविष्ट केली. त्यात प्रामुख्याने डॉ. बाबू यांचे म्हणणे असे होते की, ही विज्ञापने फसवी आहेत. त्यांनी आजार बरे होणे तर दूरच राहिले; परंतु समाजाची दिशाभूल केली जाते. त्याला कुठलाही वैज्ञानिक आधार नाही. त्यामुळे अशी अवैध विज्ञापने त्वरित बंद करावीत, तसेच न्यायालयाने अशा प्रकारचे आदेश उत्तराखंड सरकारला द्यावेत. ऑगस्ट २०२२ च्या काळात हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोचले आणि काही आदेश देण्यात आले. उत्तराखंड सरकारने त्याचे पालन केले नाही, हे सूत्र घेण्यात आले होते.

नुकतेच समोर आले आहे की, ‘योगऋषी बाबा रामदेव आणि ‘पतंजलि आयुर्वेद’चे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण यांनी पुढील एका आठवड्यात जनतेची जाहीर क्षमा मागावी’, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

२. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अहसाउद्दीन अमानुल्ला यांच्याकडून वापरण्यात आलेली भाषा

२१.१.२०२३ या दिवशी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अहसाउद्दीन अमानुल्ला यांच्या पिठात कार्यरत होते. त्यांनी पहिल्या दिवसापासून योगऋषी रामदेवबाबा यांना अपमानित करण्याचे ठरवले. त्यानंतर हे प्रकरण काही वेळा सर्वोच्च न्यायालयात आले, तेव्हा अन्य ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी बोलण्यापेक्षा अमानुल्ला यांनी बोलण्याची अधिक संधी घेतली. प्रत्येक वेळी ‘तुम्हाला १ कोटी रुपयांचा दंड करू’, ‘तुम्हाला धडा शिकवू’, अशा प्रकारची वक्तव्ये त्यांनी केली आणि आणि योगऋषी रामदेवबाबा यांना अपमानित केले. याविषयीची वृत्ते प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाली. यात ‘१ कोटी रुपयांपर्यंत दंड लावू’, या धमकीवजा आदेशाचे वृत्त मोठ्या प्रमाणात प्रसारित करण्यात आले.

मध्यंतरीच्या काळात योगऋषी रामदेवबाबा यांनी त्यांचे सहकारी बाळकृष्ण यांच्या समवेत क्षमायाचना केली (माफीनामा दिला). आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ‘ही क्षमायाचना योग्य नाही, त्यात प्रामाणिकता नाही’, या कारणाने पुन्हा सुनावणी लांबली. ८.४.२०२४ या दिवशी योगऋषी रामदेवबाबा आणि बाळकृष्ण यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दिलगिरी व्यक्त केली. ज्याला माध्यमांनी ‘माफीनामा’ असे म्हणून हिणवले. त्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने टीका करणे चालूच ठेवले. त्यांनी उत्तराखंडच्या अधिकार्‍यांवरही रोष व्यक्त केला. गलिच्छ वक्तव्ये न्यायालयात करण्यात आली. यातून पतंजलि आणि योगऋषी रामदेवबाबा यांना लक्ष्य करण्यात येत असल्याचे समजते.

३. वैद्यकीय माफियांकडून आयुर्वेद आणि योगऋषी रामदेवबाबा यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य ! 

संपूर्ण आयुर्वेद संस्था ही सहस्रो वर्षांपासून कार्यरत आहे आणि तिचे सुंदर परिणाम मानवजातीला अनुभवायला मिळत आहेत; पण तिलाही लक्ष्य केले जात आहे. ॲलोपॅथी ही काही शतकांची उपचारपद्धत आहे. ते उपचार अतिशय खर्चिक आणि रुग्णांना पिळून काढणारे असतात. ॲलोपॅथीपासून काही आजार बरे होतात; पण त्यातही अनेक दोष आढळून येतात. हे सर्वश्रृत आहे. त्यामुळे गेली काही वर्षे लोक ॲलोपॅथीकडून आयुर्वेदाकडे वळले आहेत. या वादामागे मुख्य कारण हे आहे.

देशात हिंदुत्वनिष्ठ सरकार आल्यानंतर ते भारताची संस्कृती आणि भारतीय पुरातन उच्च परंपरा यांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी विशेष आयुष मंत्रालय निर्माण करण्यात आले. नेमके हेच ॲलोपॅथीवाल्यांचे दुखणे आहे. त्यामुळे त्यांनी येनकेन प्रकारेण आयुर्वेदाला विरोध करणे आणि पतंजलीचे योगऋषी रामदेवबाबा यांचा अवमान करणे चालू केले. ॲलोपॅथी भारतासारखी बाजारपेठ गमावू इच्छित नाही. त्यामुळे त्यांची औषधनिर्माती आस्थापने येथील आधुनिक वैद्यांना (डॉक्टरांना) विविध प्रकारची प्रलोभने देतात. त्यातून निष्पाप भारतीय रुग्णांची फसवणूक केली जाते. याचाच एक भाग म्हणून योगऋषी रामदेवबाबा यांच्या पतंजली उद्योगामागे ससेमिरा चालू करण्यात आला. रामदेवबाबा म्हणाले, ‘‘माझ्या मागे वैद्यकीय माफिया पडले आहेत. पैसा हा सत्य आणि असत्य यांचा निवाडा करू शकत नाही.’’

४. हिंदु धर्म आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांचा होत असलेला अवमान !

अ. आतापर्यंत जिहादी आतंकवाद्यांनी देशभरात अनेक ठिकाणी बाँबस्फोट केले. त्यात सहस्रो निरपराध जीव मारले गेले. भ्रष्ट राजकारण्यांच्या प्रचंड आर्थिक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे न्यायालयात आली. तसेच माओवादी किंवा नक्षलवादी यांची अनेक आक्रमणे झाली. अशी सर्व प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात पोचली, तेव्हा कधीही त्या आरोपींविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने आगपाखड केली नाही. त्यांचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांच्यासाठी भारत सरकारच्या वतीने प्रतिष्ठित अधिवक्ता देणे, तसेच त्यांच्यासाठी रात्री न्यायालय चालू ठेवण्याच्याही कृती झाल्या. जीवघेण्या दंगली, ‘लव्ह जिहाद’मध्ये निरपराध तरुणींच्या हत्या या संदर्भातीलही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात आली, त्या वेळीही शांततेने प्रकरणे हाताळण्यात आली.

आ. भाजपच्या प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी केलेल्या कथित वक्तव्याविरुद्ध भारतातूनच नाही, तर जगभरातून धर्मांधांनी धमक्या दिल्या. तेव्हाही न्यायव्यवस्था शांत होती. नुपूर शर्मा यांच्या विरुद्ध देशभरात प्रविष्ट झालेले फौजदारी खटले एका राज्यात स्थानांतरित करण्याची मागणी करण्यात आली, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. तेव्हा न्यायालय शर्मा यांना म्हणाले, ‘‘तुम्ही देशाची क्षमा मागा. भारतभरात जी स्थिती निर्माण झाली, त्याला सर्वस्वी तुम्ही एकट्या उत्तरदायी आहात.’’

इ. धर्मांध चित्रकार एम्.एफ्. हुसेन यांनी हिंदु देवीदेवता आणि भारतमाता यांची नग्न चित्रे काढली. तेव्हा त्यांच्या विरुद्ध भारतभरात अनेक खटले उभे राहिले. तेव्हा त्याच्याविरुद्ध देशभरात प्रविष्ट केलेल्या १ सहस्र २०० हून अधिक फौजदारी तक्रारी रद्दबातल ठरवल्या.

ई. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आतंकवाद माजवणार्‍या डॉ. झाकीर नाईक याच्या विरुद्ध विविध राज्यांत प्रविष्ट (दाखल) झालेली सर्व प्रकरणे एकत्रितपणे एका राज्यात सुनावणीला घेण्याचा आदेश देण्यात आला.

उ. गेली १० वर्षे हिंदुत्वनिष्ठांच्या द्वेषमूलक वक्तव्यांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मांधांना अनुकूल आदेश दिले. दाक्षिणात्य शासनकर्ते आणि धर्मांध यांनी जेव्हा जेव्हा हिंदु धर्म अन् संस्कृती यांना नष्ट करण्याची वक्तव्ये केली, तेव्हाही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दमबाजी केली नाही. याउलट ‘रामचरितमानस जाळून टाका’, असे म्हणणारा बिहारचा स्वामी प्रसाद मौर्य हा त्याच्या विरुद्धचा फौजदारी खटला स्थगित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आला, तेव्हा त्या फौजदारी प्रक्रियेला स्थगिती मिळाली.

ऊ. केजरीवाल आणि राहुल गांधी यांनी क्षमायाचना केल्यावर त्यांचा ‘माफीनामा’  स्वीकारला जातो. त्याचप्रमाणे प्रशांत भूषण यांनी क्षमा मागण्यासंदर्भातील प्रश्न न सुटल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना केवळ १ रुपयाचा दंड करून ते प्रकरण मिटवले. अशा विविध प्रकरणांमध्ये कधीही आगपाखड झाली नाही. वर उल्लेखलेल्या व्यक्तींना अपमानित केले जात नाही आणि त्यांना काळजीपूर्वक हाताळले जाते.

५. माजी न्यायाधिशांचा तीव्र आक्षेप

योगऋषी रामदेवबाबा, नुपूर शर्मा, कथित द्वेषमूलक वक्तव्ये करणारे हिंदुत्वनिष्ठ नेते यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालय अपमानकारक वागणूक का बरे देते ? न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती असनुद्दीन अमानुल्ला यांनी जे वक्तव्य न्यायालयात केले अन् ज्या प्रकारची भाषा वापरली, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींनी त्याविषयी संताप व्यक्त केला. ‘न्यायमूर्तींनी न्यायदान करतांना कसे वर्तन करावे ? याविषयी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी दिलेल्या काही खटल्यांचे अवलोकन करावे’, असा सल्लाही दिला.

‘आम्ही तुम्हाला मारून टाकू’, ‘तुम्हाला काही कोटींचा दंड आकारू’, अशा स्वरूपाची भाषा रस्त्यावर ऐकायला मिळते. ‘अशी भाषा न्यायालयात वापरली जात असेल, तर ते योग्य आहे का ?’, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे उपस्थित केला. एकंदरच काय भारतात ‘हिंदु राष्ट्र’ स्थापन होईल, तेव्हा न्यायमूर्ती रामशास्त्री प्रभुणे यांना अपेक्षित न्यायव्यवस्था निर्माण करण्यात येईल !’(१४.४.२०२४)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय