१ मेपासून कार्यवाही
मुंबई – जी दुकाने आणि आस्थापने नावाची पाटी मराठी भाषेत लावणार नाहीत, त्यांना १ मेपासून दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागणार आहे, असा आदेश मुंबई महानगरपालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिला. दुकाने आणि आस्थापने यांनी मराठी भाषेत फलक लावण्याविषयी केलेल्या कार्यवाहीचा गगराणी यांनी ८ एप्रिल या दिवशी आढावा घेतला. त्यांनतर त्यांनी वरील निर्देश दिले.
Mumbai : Double property tax to be levied on shops without #Marathi signboards
🛑 Action to be taken from May 1st
📝 Notices issued to 3,040 shops and establishments without Marathi signboards
Shops that have not put up signboards in Marathi must do so immediately.
⚠️ 'From… pic.twitter.com/oUWRAWb7Ts
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 9, 2024
मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील दुकाने आणि आस्थापने यांनी मराठी भाषेत नावाचा फलक लावण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यावर कार्यवाहीसाठी ६ मासांचा कालावधीही देण्यात आला होता; मात्र त्यानंतरही काही दुकाने आणि आस्थापने यांनी मराठी भाषेत नामफलक लावले नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे महानगरपालिका प्रशासनाने यावर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासह जी दुकाने आणि आस्थापने मराठी भाषेतील नामफलक लावणार नाहीत, त्यांचा प्रकाशित फलक (ग्लो साईन बोर्ड) लावण्याचा परवाना रहित करण्याची तंबीही मुंबई महानगरपालिकेकडून देण्यात आली आहे.
३ सहस्र ४० दुकाने आणि आस्थापना यांना नोटीस !
३१ मार्चपर्यंत महानगरपालिका प्रशासनाने मुंबईमधील ८७ सहस्र ४७ दुकाने आणि आस्थापने यांची पहाणी केली. त्यामध्ये ८४ सहस्र ७ दुकानांनी नियमानुसार फलक लावल्याचे आढळून आले. ३ सहस्र ४० दुकानांचे फलक नियमानुसार नसल्याचे आढळून आले. सर्व आस्थापने आणि दुकाने यांना यापूर्वी प्रशासनाकडून कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे. आतापर्यंत १७७ प्रकरणांमध्ये मराठीत पाटी नसल्याच्या कारणावरून न्यायालयाने दंड ठोठावला असून त्यांना १३ लाख ९४ सहस्र रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. अद्यापही १ सहस्र ७५१ प्रकरणांची सुनावणी प्रलंबित आहे.
…तर यापुढे कठोर कारवाई करावी लागेल ! – भूषण गगराणी, आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका
मराठी भाषेत नामफलक न लावणार्या दुकानांनी तात्काळ मराठी भाषेत फलक लावावेत. वारंवार सवलत देऊनही सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, तसेच अधिनियम यांचे पालन न करणारी दुकाने आणि आस्थापने यांवर यापुढे कठोर कारवाई करावी लागेल.