Katchatheevu Island Row : कच्चाथिवूचा प्रश्‍न ५० वर्षांपूर्वी सुटलेला असल्याने तो पुन्हा उठवण्याची गरज नाही ! – श्रीलंकेचे परराष्ट्रमंत्री

श्रीलंकेचे परराष्ट्रमंत्री अली साबरी यांचे विधान

कोलंबो (श्रीलंका) – कच्चाथिवूचा विषय ५० वर्षांपूर्वी सोडवण्यात आला होता. तो पुन्हा उपस्थित करण्याची आवश्यकता नाही, असे या संदर्भात अधिकृत विधान श्रीलंकेचे परराष्ट्रमंत्री अली साबरी यांनी केले. इफ्तार पार्टीत त्यांना विचारण्यात आलेल्या प्रश्‍नावर ते पुढे म्हणाले की, कच्चाथिवूवर कोणताही वाद नाही. कच्चाथिवूवरून केवळ भारतात राजकीय चर्चा चालू आहे; मात्र यावरील अधिकाराबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३१ मार्चला माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीचा हवाला देत म्हटले होते की, काँग्रेसने भारतातील तमिळनाडू राज्यातील रामेश्‍वरम्जवळील कच्चाथिवू बेट श्रीलंकेला सुपूर्द केले होते. याचा राग प्रत्येक भारतियाला आहे.

केवळ मते मिळवण्यासाठी उपस्थित केला जात आहे प्रश्‍न ! – श्रीलंकेचे भारतातील माजी उच्चायुक्त फर्नांडो

वर्ष २०१८-२० मध्ये भारतातील श्रीलंकेचे उच्चायुक्त राहिलेले ऑस्टिन फर्नांडो म्हणाले की,

१. कच्चाथिवूचे सूत्र भारतात केवळ मते मिळवण्यासाठी उपस्थित केले जात असले, तरी निवडणुकीनंतर भारत सरकारसाठी या विषयातून माघार घेणे कठीण होईल, याचा भाजपने  विचार केला पाहिजे.

२. भारत सरकारने श्रीलंकेची सागरी सीमा ओलांडली, तर ते आमच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन मानले जाईल. पाकिस्तानने गोव्याजवळ समुद्रमार्गे घुसखोरी केली, तर भारत ते सहन करील का ? जर बांगलादेशाने बंगालच्या उपसागरात असेच काही केले, तर भारताची प्रतिक्रिया काय असेल ?

३. तमिळनाडूच्या मतदारांना खूश करण्यासाठी भारताचे परराष्ट्रमंत्री ‘कच्चाथिवू येथील भारतीय मासेमारांना मासेमारीचे अधिकार देऊ’ असे सांगू शकतात; पण प्रत्यक्षात हे कितपत शक्य आहे, हे वेगळे सूत्र आहे. या काळात जर वाद झाला, तर तो कोण हाताळणार ? भारताच्या तटरक्षक दलाला हे दायित्व दिले जाऊ शकत नाही.