संपादकीय : भारताच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप !

अमेरिकेने भारताच्या ‘सीएए’च्या (नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या) कार्यवाहीविषयी पुन्हा एकदा नाक खुपसले आहे. अमेरिकेचे भारतातील राजदूत एरिक गार्सेट्टी यांनी ‘सीएए’च्या निषेधाच्या भूमिकेवर आम्ही ठामच आहोत’, असे सांगितले. गार्सेट्टी हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांचे निकटवर्तीय आहेत. यापूर्वी अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनीही ‘सीएए’विषयी चिंता व्यक्त करत ‘हा कायदा आणि त्याची कार्यवाही कशी होते ? यावर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत’, असे सांगितले आहे. अमेरिकेने पहिल्यांदा देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेविषयी आक्षेप घेतल्यावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या राजनैतिक अधिकारी ग्लोरिया बारबेन यांना बोलावून त्यांच्यासमवेत ४० मिनिटे बैठक घेऊन सर्व आक्षेप कडक शब्दांत कळवले होते; मात्र त्यानंतरही अमेरिकेचे भारताच्या अंतर्गत गोष्टींमध्ये नाक खुपसणे चालूच आहे. याचा अर्थ अमेरिकेला काडीचाही फरक पडलेला नाही, हे लक्षात येते.

अगदी काही दिवसांपूर्वी जर्मनीने केजरीवाल यांच्या अटकेविषयी टीका केली होती. जर्मनीचा यात कुठलाही संबंध खरेतर नसायला पाहिजे; मात्र तरीही जर्मनी यात रस घेते. भारतातील एका न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांवर जर्मनी, अमेरिका यांसारखे पाश्चात्त्य देश आक्षेप घेतात. यातून त्यांचा भारतातील न्याययंत्रणेवरही विश्वास नसल्याचे लक्षात येते. ‘लोकशाही’, ‘सामाजिक न्याय’, ‘धार्मिक स्वातंत्र्याचा सन्मान’, असे मोठमोठे शब्द वापरून स्वत: लोकांविषयी किती जागरूक आहोत ? याचा जगापुढे दिखावा करण्यात पाश्चात्त्य देश माहीर आहेत. भारतावर काँग्रेसचे दीर्घकाळ राज्य होते. काँग्रेसच्या राज्यात हिंदूंवरील अत्याचारांच्या घटना, गोध्रा हत्याकांड इत्यादींच्या वेळी अमेरिका, युरोप आदी देशांनी कधी निषेध केल्याचे ऐकिवात नाही. पाक आणि बांगलादेश या इस्लामी देशांमध्ये हिंदूंच्या होणार्‍या वंशविच्छेदाचा निषेध केल्याचे ऐकिवात नाही. मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांच्या संदर्भात काही झाले किंवा अफवाही उठली, तरी या देशांचे मानवाधिकार मंडळ आणि परराष्ट्र मंत्रालय जागे होतात अन् बेलगाम आरोप, टीकाटिपणी करतात. यातून या देशांचे निवडक सूत्रांवर भाष्य करण्याचे वा टीका करण्याचे धोरण स्पष्ट होत नाही का ?

दुटप्पी अमेरिका !

अमेरिका भारताच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये एवढा रस का घेत आहे ? ‘सीएए’ हा पाक, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथील पीडित हिंदू अन् अन्य अल्पसंख्यांक यांना संरक्षण देणारा आहे. तेथे अल्पसंख्यांकांचा छळ कसा होतो ? याविषयी अमेरिकेला माहिती नाही, असे कसे असू शकते ? जगातील बित्तंबातमी माहिती असणारी, माहिती मिळवणारी अमेरिका एवढा गांवढळपणा करील हे पटते का ? अमेरिका जणू ‘सीएए’ कशासाठी आहे ? हे न समजल्याचा दिखावा करत आहे, हे राष्ट्रप्रेमींच्या लक्षात आले आहे. अमेरिका नेहमीच दुटप्पी आणि कपटी भूमिका घेण्यासाठी कुप्रसिद्ध आहे. ‘आतंकवाद नष्ट झाला पाहिजे’, अशी बतावणी करायची, आतंकवादाचा निषेध करायचा आणि आतंकवादाचा कारखाना असलेल्या पाकला त्यांच्या स्वत:च्या देशातील लोकप्रतिनिधींचा विरोध डावलून भरघोस निधी अन् शस्त्रास्त्रे यांचे साहाय्य करायचे. अमेरिका पाकला शस्त्रे का पुरवते ? कारण पाक भारताचा शत्रू आणि त्याला आतंकवादग्रस्त ठेवून भारताची आर्थिक प्रगती रोखण्यास पाक अमेरिकेला भरवशाचा जोडीदार वाटतो. भारत जागतिक क्षितिजावर अनेक क्षेत्रांमध्ये भव्य आणि दिव्य अशी कामगिरी करत आहे. चीननंतर मोठी महासत्ता म्हणून भारत उदयास येत आहे. असे असतांना स्वत:ला जणू जगाचे तारणहार समजणार्‍या अमेरिकेला हे कसे रूचेल ? त्यामुळे भारताला येनकेन प्रकारेण अशांत ठेवण्यात अमेरिकेचाही मोठा हात आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

लोकशाहीवर अविश्वास !

अरविंद केजरीवाल यांच्याशी अमेरिका अन् युरोप यांचा संबंध काय ? याचाही सरकारने शोध घेतला पाहिजे. भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या, ज्या पक्षाचा उपमुख्यमंत्री अटकेत आहे, अन्य लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी अटकेत आहेत, अशा पक्षाने त्यांची विश्वासार्हता गमावलेली आहे. त्या पक्षाच्या प्रमुखावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊन न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अटक झाल्यामुळे खरेतर लोकशाही व्यवस्थेचा सन्मान राखला गेला आहे. त्यामुळे टीका करणार्‍या देशांनी खरेतर भारताचे कौतुक केले पाहिजे होते की, न्यायालयापुढे मुख्यमंत्री अथवा अन्य लोकप्रतिनिधी असोत, अपराध करणारे सर्व सारखेच हे तत्त्व पाळले गेले; मात्र या प्रक्रियेवर आक्षेप घेऊन संबंधित देश त्यांच्या देशातही ढोंगी लोकशाही व्यवस्था राबवत आहेत का ? असा प्रश्न पडतो. यातून त्यांचा लोकशाही व्यवस्थेवरचा तकलादू विश्वासही उघड झाला.

स्वत:च्या देशात पहा !

जर्मनीचा विचार केला, तर तेथे हिटलरचा नाझीवाद प्रिय असणारे अनेक लोक आहेत. या लोकांनी एकत्र येत जर्मनीतील स्थलांतर झालेल्यांना देश सोडून जाण्यासाठी निदर्शने केली होती. स्वत:च्या देशातील या फुटीरतावादी आणि जगाला क्रौर्याचे भयावह दर्शन घडवणार्‍या नाझीवादाशी आत्मीयता दाखवणारे लोक असणे, हे संकट वाटत नाही का ? यातून स्थलांतरितांसह ज्यूंना भीती वाटणार नाही का ? याचा विचार जर्मनीने केला पाहिजे. वर्णद्वेषाविषयी अमेरिकेची स्थिती पुष्कळच खराब आहे. तेथे तीव्र स्वरूपाचा वर्णद्वेष जोपासला जातो. काळे आणि गोरे यांच्यात असलेला हा वाद काही वेळा उग्र रूप धारण करतो अन् त्यामध्ये लोकांचे जीवही गेले आहेत. स्वत:च्या देशातील हा वंशवाद अथवा वर्णद्वेषीपणा अमेरिका का पहात नाही ? तेथील वर्णद्वेषामुळे केवढ्या भीषण दंगली घडल्या होत्या, हे जगाने पाहिले आहे. त्यामुळे इतरांना उपदेशाचे डोस पाजणार्‍या अमेरिकेने इतरांच्या ऐवजी स्वतःकडे पहावे. अमेरिकेतील बाल्टिमोर येथे मालवाहू नौकेच्या धडकेने पूल कोसळला. या नौकेवरील भारतीय कर्मचार्‍यांच्या सतर्कतेमुळे अनेकांचे प्राण वाचले; मात्र या घटनेविषयी ‘फॉक्सफोर्ड कॉमिक्स’कडून भारतियांवर वर्णद्वेषी व्यंगचित्र प्रसारित करण्यात आले. यामध्ये ‘लुंगी नेसलेले कर्मचारी गांवढळ असल्यामुळे अपघात झाला’, असे मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. भारत आणि भारतीय यांकडे अत्यंत हीनपणे पहाण्याची अमेरिकनांची वृत्ती येथे दिसून येते. अशी वृत्ती केवळ अमेरिकाच नाही, तर ब्रिटन आणि अन्य युरोपीय देशांमध्येसुद्धा आहे. परिणामी भारताला ते दूषित दृष्टीने पहातात. पाश्चात्त्य देशांची ही खोड मोडून काढण्यासाठी भारताने आता शब्दांपेक्षा पुढची आक्रमक पावले उचलून स्वाभिमानाचे दर्शन जगाला घडवावे, ही भारतियांची अपेक्षा !