पाकिस्तानला जाणारे रावी नदीचे पाणी थांबवल्यामुळे जम्मू-काश्मीरला मोठा लाभ !

जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबच्या सीमेवर असलेल्या रावी नदीवरील शहापूरकंडी धरणाचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून आता रावी नदीतून पाकिस्तानला जाणारा पाण्याचा प्रवाह रोखण्यात आला आहे. भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे आता पाकिस्तानमध्ये जाणारे रावी नदीचे जवळपास १ सहस्र १५० क्युसेक पाणी भारतात राहील. या पाण्याचा वापर जम्मू-काश्मीरमध्ये शेतीसाठी करता येणार आहे.

हे शहापूरकंडी धरण नेमके का बांधण्यात आले आहे ? या धरणाचे महत्त्व काय ? हे धरण बांधून भारताने पाकिस्तानमध्ये जाणारे रावी नदीचे पाणी का रोखले ? त्यामुळे भारताला काय लाभ होईल ? या प्रकल्पाचा सिंधू जलकराराशी संबंध काय ? या पैलूंविषयीची चर्चा या लेखात केली आहे.

लेखक : ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे.

१. शहापूरकंडी धरण प्रकल्प आणि त्याचा होणारा लाभ

शहापूरकंडी धरणाचे काम बर्‍याच वर्षांपासून प्रलंबित होते. या धरणाची संकल्पना पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरचे अनुक्रमे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल अन् शेख अब्दुल्ला यांनी मांडली. वर्ष १९७९ मध्ये या प्रकल्पासंदर्भात दोन्ही राज्यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या. या सामंजस्य कराराद्वारे दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर असलेल्या रावी नदीवर ‘रणजित सागर’ धरण बांधण्यात येणार होते, तसेच या धरणाद्वारे जे पाणी वळवण्यात येईल, ते साठवून ठेवण्यासाठी पंजाबच्या गुरुदासपूरमधील शहापूरकंडी येथे आणखी एक धरण बांधण्याची योजना होती.

माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी वर्ष १९९५ मध्ये या प्रकल्पाचे भूमीपूजन केले आणि या प्रकल्पाचे काम चालू झाले; मात्र त्यानंतरच्या काळात जम्मू-काश्मीर आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले अन् या प्रकल्पाचे काम लांबणीवर पडले, म्हणजे फक्त निष्क्रीय घोषणा किंवा चर्चा; पण कारवाई काहीच नाही. वर्ष २०१८ मध्ये केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला, तसेच दोन्ही राज्यांकडून या प्रकल्पाचे काम ३ वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी आणखी एका करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. त्यानंतर या धरणाचे काम वेगाने चालू झाले.

हे धरण ५५.५ मीटर उंच असून, त्यात २०६ मेगावॅट क्षमतेच्या २ जलविद्युत् प्रकल्पांचा समावेश असलेल्या नदी खोरे प्रकल्पाचा भाग आहे. हे दोन्ही प्रकल्प वर्ष २०२५ पर्यंत पूर्ण होतील. या संदर्भात केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग म्हणाले, ‘‘मोदी सरकारने शहापूरकंडी धरणाला प्राधान्य देत या धरणाचे काम पूर्ण केले आहे. त्यामुळे आता १ सहस्र १५० क्युसेक पाण्याची बचत होईल. या पाण्यामुळे सहस्रो एकर भूमी सिंचनाखाली आणण्यास साहाय्य होईल.

शहापूरकंडी धरणाचा लाभ पंजाबप्रमाणेच जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांनाही होणार आहे. या धरणामुळे जम्मू-पठाणकोट राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या कंडी क्षेत्रातील जवळपास ३२ सहस्र हेक्टर भूमी सिंचनाखाली आणता येईल, तसेच या धरणामुळे पाण्याचा विसर्ग न करता ‘रणजित सागर’ धरणाचा त्याच्या पूर्ण क्षमतेनुसार वापर करता येईल. त्याखेरीज जम्मू-काश्मीरला पाणी मिळेल की, जे पूर्वी पाकिस्तानमध्ये जात होते. या धरणावरील जलविद्युत् प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये निर्माण होणार्‍या एकूण विजेपैकी २० टक्के वीज देण्यात येईल.

२. सिंधू जलवाटप करारामध्ये सुधारणा आवश्यक

भारत-पाकिस्तान यांच्यामध्ये ६२ वर्षांपूर्वी झालेल्या ‘सिंधु जलवाटप करारा’नुसार सिंधु आणि तिच्याशी संबंधित उपनद्यांच्या पाण्याचे वाटप केले जाते. वर्ष १९४७ मध्ये या देशाचे भारत आणि पाकिस्तान असे २ तुकडे होण्यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमधील सर्व नद्या या एकाच देशात वहाणार्‍या होत्या; मात्र स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देश विभागला गेला अन् त्यासह जलवाटपाच्या समस्याही निर्माण झाल्या. सिंधु ही काश्मीरमधील सर्वांत मोठी नदी असल्याने या जलवाटप कराराला ‘सिंधू जलवाटप करार’ असे नाव देण्यात आले. प्रत्यक्षात या करारामध्ये रावी, बियास, सतलज या पूर्व वाहिनी आणि सिंधू, चिनाब अन् झेलम या पश्चिम वाहिनी नद्यांचाही समावेश आहे. यातील पूर्ववाहिनी नद्यांच्या पाण्यावर भारताचा पूर्ण अधिकार आहे; मात्र पश्चिम वाहिनी नद्या ज्या पाकिस्तानमध्ये जातात, त्यांच्या पाणीवापराविषयी मात्र भारतावर बंधने आहेत. त्यामुळे आवश्यकता असतांनाही सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांच्या पाण्याचा वापर भारताला पाहिजे तसा करता येत नाही अन् त्यावर वीज निर्मिती प्रकल्पांची उभारणी करतांनाही अनेक अडचणींचा सामना सातत्याने करावा लागतो. हा करार वर्ष १९६० मध्ये अस्तित्वात आला आहे. आता ‘या कराराच्या कलमांमध्ये पालट आणि सुधारणा करणे आवश्यक आहे’, असे भारत सरकारचे मत आहे.

३. जलवाटप करारातील मुद्यांचा वापर चातुर्याने करणे आवश्यक !

प्रस्तुत जलवाटप करारामुळे भारतावर अनेक बंधने आली असून सिंधू, झेलम आणि चिनाब या तिन्ही नद्यांवर लहानसे प्रकल्पही उभारण्याचा निर्णय भारताने घेतला की, त्यानंतर लगेचच पाकिस्तानकडून त्याला विरोध होणे, हे गेल्या अनेक वर्षांत तसे नेहमीचेच झाले होते. मूलभूत सुविधांना प्रोत्साहन देणार्‍या या प्रकल्पांना खास करून वीज प्रकल्पांना पाकिस्तानकडून झालेल्या विरोधामुळे जम्मू-काश्मीरला विकासासाठी अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. हा अडसर दूर करण्यासाठीच भारताने आता पाकिस्तानला या कराराच्या रचनेमध्ये पालट करण्यासाठीची नोटीस बजावली आहे.

भारताने या जलवाटप करारातील मुद्यांचा वापर सामरिक आणि परराष्ट्र नीती यांसाठी चातुर्याने करावा. आजवर भारताने या करारातील प्रावधानांचा (तरतुदींचा) पूर्ण वापर केलेला नाही. या प्रावधानांचा पूर्ण वापर कसा करता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी भारत सरकारने एक समिती नेमली आहे. ‘या प्रावधानांचा वापर करत काही मोठे, तर काही लहान जलविद्युत् प्रकल्प काश्मीरमध्ये अस्तित्वात आणण्यासाठी भारत सरकार सकारात्मक पावले उचलेल’, अशी अपेक्षा आहे.

४. भारत सरकारचे कौतुक

वर्ष १९६० मध्ये झालेल्या सिंधू नदी वाटप कराराप्रमाणे रावी नदीचे पाणी हे भारताच्या मालकीचे होते; परंतु इतके वर्ष राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळे आणि ‘पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याकरता हे पाणी सोडून द्यावे’, अशा खुळचट कल्पनांमुळे या नदीवर पाणी थांबवण्याकरता कधीही धरण बांधले गेले नाही. असे असले, तरी आता इतक्या वर्षांनंतर धरण बांधण्यात आले आहे आणि यामुळे १ सहस्र १५० क्युसेक इतके पाणी भारताला अधिकचे मिळणार आहे. यामुळे जम्मू-काश्मीर आणि पंजाब येथील शेतकर्‍यांना मोठा लाभ होणार आहे. यासाठी भारत सरकारचे कौतुक करणे आवश्यक आहे.

(१०.३.२०२४)