पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी भूमी दिलेल्या शेतकर्यांना ६.२५ टक्के प्रमाणे भूमी परतावा देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमती देण्यात आल्याने ४० वर्षांपासून रखडलेला विषय मार्गी लागला आहे. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विकासासाठी वर्ष १९७२ ते १९८३ या कालावधीत, तसेच वर्ष १९८४ नंतर दुसर्या टप्प्यात अनेक शेतकर्यांच्या भूमी संपादित केल्या होत्या. वर्ष १९८४ नंतरच्या बाधित शेतकर्यांना मोबदला मिळाला; मात्र वर्ष १९७२ ते १९८३ या कालावधीत भूमी संपादित केलेल्या १०६ शेतकर्यांना मोबदला मिळाला नव्हता. भूमीचा परतावा करतांना भूखंडासाठी संमत असलेला २ चटई क्षेत्र निर्देशांक विनामूल्य संमत करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. ज्या शेतकर्यांना या निर्णयाचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांनी न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिका मागे घेणे बंधनकारक आहे. ४० वर्षांपासून चालू असलेल्या भूमीपुत्रांच्या संघर्षाला न्याय मिळाला, अशी प्रतिक्रिया भोसरी येथील भाजपचे आमदार महेश लांडगे यांनी व्यक्त केली.