मुंबई – छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पराक्रमाचा इतिहास सांगणार्या महाराष्ट्रातील अभेद्य किल्ल्यांना ‘जागतिक वारसा’ म्हणून दर्जा मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे प्रयत्न चालू आहेत. याविषयीचा प्रस्ताव ‘युनेस्को’कडे (संयुक्त राष्ट्रे शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संस्था) पाठवण्यासाठी राज्यशासनाने तज्ञ वास्तूविशारद ‘ड्रोनेस रेन्टल ऑपरेशन्स अँड ॲकेडमी’ या खासगी संस्थेची नियुक्ती केली आहे.
हे प्रस्ताव करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून या संस्थेला अनुक्रमे ५ लाख ७ सहस्र, ७ लाख ६१ सहस्र, १५ लाख २२ सहस्र रुपये आणि १५ लाख २२ सहस्र रुपये इतका निधी देण्यात आला आहे. ई-निवेदनाद्वारे हा प्रस्ताव युनेस्कोकडे पाठवण्यात येणार आहे. या प्रस्तावासाठी ‘ड्रोनेस रेन्टल ऑपरेशन्स अँड ॲकेडमी’ कडून महाराष्ट्रातील किल्ल्यांचा स्थळ व्यवस्थापन आराखडा सिद्ध करण्याचे काम चालू आहे. हा आराखडा सिद्ध झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाकडून हा प्रस्ताव युनेस्कोकडे पाठवण्यात येईल. किल्ल्यांना जागतिक वारसा म्हणून दर्जा प्राप्त झाल्यास महाराष्ट्रात विदेशी पर्यटक मोठ्या प्रमाणात येतील. त्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल, हा सरकारचा यामागील उद्देश आहे.
संपादकीय भूमिकापर्यटन वाढवतांना गडांचे पावित्र्य भंग होणार नाही, याकडेही सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे ! |