पुणे – शहरातील १ सहस्र ७४६ मिळकतकर थकबाकीदार आहेत. त्यांच्याकडे ५ सहस्र १८२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये भ्रमणभाष मनोरा (मोबाईल टॉवर) आस्थापनांकडे २ सहस्र ४२७ कोटी रुपयांची थकबाकी असून त्यामध्ये ‘रिलायन्स समूहा’कडे ६५० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. महापालिकेच्या कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाने दिलेल्या आकडेवारीतून ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. ‘सजग नागरिक मंचा’चे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी ही माहिती ‘माहिती अधिकारांतर्गत’ मागितली होती. (कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी का रहाते ? प्रतिवर्षी कर वसूल का केला जात नाही ? त्याकरता महापालिका कडक कारवाई का करत नाही ? – संपादक)
१. शहरातील १ सहस्र ७४६ मिळकतकर थकबाकीदार असून त्यांपैकी ९४ खटले न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. त्यापोटी ९८८ कोटी रुपयांची थकबाकी असून केवळ २ खटल्यांमध्ये ५६५ कोटी रुपये अडकलेले आहेत.
२. भ्रमणभाष आस्थापनांचे १ सहस्र ६१ खटले न्यायालयामध्ये अनेक वर्षे पडून आहेत. त्यामुळे २ सहस्र ४२७ कोटी रुपये अडकले आहेत. यातील १८४ खटले हे ‘दुबार कर’ आकारणीचे आहेत. त्यामध्ये ५७६ कोटी रुपये थकले आहेत.
३. महापालिकेने दिलेल्या सूचीमध्ये ‘वादाच्या’ (डिसप्युट) प्रकरणांमध्ये ५६१ कोटी रुपये अडकले आहेत. त्यामध्ये संरक्षण विभागाकडे ७९ कोटी, महावितरणकडे ५६ कोटी, तर जलसंपदा विभागाकडे ७३ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
‘सजग नागरिक मंचा’चे अध्यक्ष विवेक वेलणकर म्हणाले, “अनेक थकबाकीदारांची प्रकरणे न्यायालयामध्ये नाहीत. त्यांच्याकडून तात्काळ वसुलीचे प्रयत्न केले पाहिजेत. किरकोळ थकबाकीदारांच्या घरासमोर वाजंत्री वाजवण्यापेक्षा बड्या थकबाकीदारांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे.”
संपादकीय भूमिका‘कर भरणे हे कर्तव्य आहे’, हे आजपर्यंतच्या सरकारने किंवा प्रशासनाने नागरिकांना शिकवलेच नाही, त्याचा हा परिणाम ! |