सनातन प्रभात > Location > आशिया > भारत > देहली > SC Dismissed Electoral Bonds : सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘निवडणूक रोखे योजना’ रहित !

SC Dismissed Electoral Bonds : सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘निवडणूक रोखे योजना’ रहित !

राजकीय पक्षांना अमर्याद निधी मिळावा, यासाठी कायद्यात पालट करणे चुकीचे ! – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांसाठीची ‘निवडणूक रोखे योजना’ रहित केली. या योजनेला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करतांना हा निर्णय दिला. न्यायालयाने निकालात म्हटले की, निनावी निवडणूक रोख्यांमुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ (१) (अ) अंतर्गत असलेल्या माहितीच्या अधिकाराचे हनन होत आहे. त्यामुळे निवडणूक रोखे योजना राज्यघटनेच्या विरुद्ध आहे. राजकीय पक्षांना अमर्याद निधी मिळावा, यासाठी कायद्यात पालट करणे चुकीचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देतांनाच ‘स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निवडणूक रोखे प्रसारित करणे थांबवावे, तसेच १२ एप्रिल २०१९ या दिवशी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या आदेशानंतर बँकेने आतापर्यंत किती निवडणूक रोखे दिले ? याची सविस्तर माहिती द्यावी’ असे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे एप्रिल २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजनेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.

काय आहे निवडणूक रोखे योजना ?

वर्ष २०१८ मध्ये केंद्रातील भाजप सरकारने ही योजना चालू केली होती. राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे माध्यम म्हणजे निवडणूक रोखे. या योजनेच्या माध्यमातून देणगीदाराचे नाव गुप्त ठेवून कोणत्याही राजकीय पक्षांना देणगी देण्याची सोय करण्यात आली होती. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत शाखांमध्ये वर्षातील पूर्वनिर्धारित दिवसांमध्ये हे रोखे प्रसारित केले होते. त्यांचे स्वरूप वचनपत्रांप्रमाणे (प्रॉमिसरी नोट) होते. या रोख्यांचे मूल्य १ सहस्र, १० सहस्र, १ लाख, १० लाख आणि १ कोटी अशा स्वरूपात होते. हे रोखे संबंधित व्यक्ती किंवा उद्योगसमूह विकत घेऊन यांना त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देता येत असत. हे रोखे १५ दिवसांत वटवण्याची मुभा राजकीय पक्षांना होती.

काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांची भाजपवर टीका

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रहित केल्यानंतर राहुल गांधी यांनी  ‘एक्स’वर पोस्ट करत म्हटले की, नरेंद्र मोदी यांच्या भ्रष्ट कारभाराचा आणखी एक पुरावा आपल्या समोर आला आहे. भाजपने निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून लाच आणि दलाली स्वीकारण्याचे माध्यम बनवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आज यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

काँग्रेसने म्हटले की, मोदी सरकारने दलाली, लाचखोरी आणि काळा पैसा लपवण्यासाठीच निवडणूक रोख्यांची योजना आणली होती. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचाराचा नवा पायंडा पाडला होता, जो आज देशासमोर उघडा पडला. पंतप्रधान मोदी यांची भ्रष्ट धोरणे देशासाठी घातक असून धोकादायक आहेत.

संपादकीय भूमिका

भ्रष्टाचार ज्या पक्षाची ओळख आहे, अशा काँग्रेस पक्षाने इतरांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणे, हा विनोदच म्हणावा लागेल !

नूतन लेख