संपादकीय : केवळ मुसलमानांच्या मतांसाठीच !

महाराष्ट्र सरकार छत्रपती संभाजीनगर येथे उर्दू घराची निर्मिती करत आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्याचा निधी देण्यात आला असून कालांतराने वाढीव निधी देऊन हे काम पूर्ण केले जाईल. उर्दू भाषेचा विकास, तिच्या साहित्याचा प्रसार या कारणास्तव या घरांची निर्मिती केली जात आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत लातूर, नागपूर, सोलापूर, जालेगाव या ठिकाणी उर्दू घरांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यांतील काही उर्दू घरांचे बांधकाम चालू आहे. ‘घर’ म्हटले की, कुणाला एखादे कौलारू छपराचे घर किंवा सिमेंट-काँक्रिटची एखादी छोटी इमारत वाटू शकते; परंतु ‘उर्दू घर’ या नावातील ‘घर’ हा शब्द दिशाभूल करणारा आहे. उर्दू घरांच्या नावाखाली आलिशान इमारती उभ्या केल्या जात आहेत. महाराष्ट्राची मातृभाषा असलेल्या मराठी भाषेचे भवन आणि मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र विश्वविद्यालय यांची निर्मिती अद्यापही झालेली नाही; मात्र त्यापूर्वीच महाराष्ट्रात आलिशान उर्दू भाषेची घरे उभी राहिली आहेत. अशा प्रकारे एक-एक करून भविष्यात महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात उर्दू घराची निर्मिती होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मराठी मृतावस्थेत असतांना तिच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी सरकार उर्दू भाषेच्या विकासासाठी इतका प्रयत्न का करत आहे ? जागतिक भाषेच्या नावाखाली महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात इंग्रजी भाषेचे उदात्तीकरण चालू आहे. हा एक स्वतंत्र विषय आहे; मात्र यामागे जागतिकीकरणाची एक उथळ संकल्पना दिसून येते; परंतु उर्दू भाषेचे उदात्तीकरण हे केवळ अल्पसंख्यांकांच्या लांगूलचालनासाठी चालू आहे. भाषेचे जतन किंवा संवर्धन हे त्या भाषेच्या दर्जावरून व्हायला हवे. साहित्यसंपदा ही प्रत्येक भाषेचे वैभव असते. भाषेतील साहित्य समाजाचे कल्याण साधणारे आणि समाजाला मार्गदर्शक ठरणारे असायला हवे. असे साहित्य असेल, तर भाषेचे संवर्धन करायला कुणाचीच ना असण्याचे कारण नाही; परंतु महाराष्ट्रात चालू असलेले उर्दू भाषेचे उदात्तीकरण हे साहित्याच्या निकषातून नसून अल्पसंख्यांकांच्या मतांना डोळ्यांपुढे ठेवून चालू आहे. प्रत्येकाला स्वत:च्या भाषेविषयी आत्मीयता असते. मुसलमानांना उर्दूविषयी ती असणे, यात काही चुकीचेही नाही. मुसलमानांना उर्दूचे शिक्षण मिळावे, यासाठी महाराष्ट्रात स्वतंत्रपणे उर्दू शाळांची निर्मिती करण्यातही आली आहे; परंतु मराठी भाषेच्या तोडीने केवळ मुसलमानांच्या मतांसाठी उर्दूचे उदात्तीकरण करणे, हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

मराठी भाषेतील संत वाङ्मय, साहित्य, अध्यात्मविषयक अन्य ग्रंथसंपदा, काव्य आदींचा मुख्य पाया हा समाजहित साधणारा आहे. भारतातील प्राचीन ग्रंथसंपदा संस्कृत भाषेत आहे; परंतु महाराष्ट्रातील संत वाङ्मय हे मराठी भाषा आणि मराठी भाषेतून निर्माण झालेल्या स्थानिक भाषा यांमध्ये आहे अन् महत्त्वाचे म्हणजे मराठी भाषेला महाराष्ट्राच्या मातृभाषेचा दर्जा दिलेला आहे; परंतु यामध्ये उर्दू कुठे बसते ? ‘उर्दू भाषेमध्ये समाजोपयोगी साहित्य नाही’, असे आमचे म्हणणे नाही. शायरी, ऐतिहासिक दाखले, कादंबर्‍या आणि बखरा केवळ यांवरून उर्दू भाषेचे दर्जेदार साहित्य सिद्ध होत नाही.

उर्दूचे उदात्तीकरण, मराठीची गळचेपी !

महाराष्ट्रात मराठीसह सिंधी, पंजाबी, कन्नड आदी भाषा शिकवल्या जाणार्‍या शाळा आहेत; परंतु या पंथांच्या भाषेच्या विकासासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रयत्न करत नाही; मात्र मुसलमानांच्या तुलनेत त्यांचे संख्याबळ अत्यल्प आहे. महाराष्ट्रात केवळ मुसलमान नव्हे, तर शीख, बौद्ध, पारशी, ज्यू, ख्रिस्ती हेही अल्पसंख्यांक आहेत. यांतील प्रत्येक अल्पसंख्यांक घटकांच्या भाषेचे भवन उभारणे शक्य नाही. त्यामुळे कुणाच्या पंथानुसार जी भाषा शिकायची असेल, त्यांनी ती भाषा जिथे शिकवली जाते, त्या शाळेत प्रवेश घ्यावा आणि ती भाषा शिकून घ्यावी. खरे तर सरकारने सर्वांनाच मराठीचा अंगीकार करण्यासाठी प्रोत्साहित करायला हवे. यासाठी सरकारने प्रत्येक शाळेत मराठी विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतलाही आहे आणि तो निश्चितच अभिनंदनीय आहे; परंतु दुसर्‍या बाजूला केवळ मतांसाठी उर्दूचे चालू असलेले उदात्तीकरण निश्चितच मराठीची गळचेपी करणारे आहे. सध्या मुंबईची स्थिती पाहिली, तर मराठी भाषेच्या शाळांपेक्षा उर्दू शाळांची संख्या अधिक आहे. मराठी किंवा अन्य भाषिक विद्यार्थी हा काही उर्दू शाळांमध्ये जात नाही, तो इंग्रजी शाळांमध्ये जातो. त्यामुळे सरकारने इंग्रजी किंवा उर्दू यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी मराठी भाषा आणि शाळा यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे.

भविष्याचा विचार हवा !

महाराष्ट्र सरकारने ६ मे २०२२ या दिवशी राज्यात उर्दू घरे बांधण्याविषयीचे धोरण निश्चित केले आहे. यानुसार वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार १ कोटी २५ लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये उर्दू घरे बांधता येतील, असे निश्चित करण्यात आले आहे. या निकषात बसणार्‍या राज्यातील शहरांची नावेही महाराष्ट्र सरकारने निश्चित केली आहेत. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगरसह भविष्यात प्रत्येक मुसलमानबहुल शहरामध्ये उर्दू घराची निर्मिती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असतांना अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असतांना राज्यात प्रथम नांदेड येथे उर्दू घराची निर्मिती करण्यात आली; मात्र भाषेच्या विकासाऐवजी मद्यपान, जुगार आदी अपप्रकार होत असल्याच्या स्थानिकांच्या तक्रारीमुळे हे उर्दू घर काही काळ बंद ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे उर्दू घरांच्या माध्यमातून कोणते प्रकार चालू होत आहेत ? हे पहायला हवे. सध्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत हे महाविकास आघाडीमध्ये मंत्री असतांना त्यांनी रत्नागिरी येथे उर्दू घर उभारण्याची घोषणा केली होती; मात्र स्थानिक पातळीवर विरोध झाल्यानंतर त्यांनी ही घोषणा मागे घेतली. मुंबई विद्यापिठाच्या परिसरातही काही कालावधीपूर्वी उर्दू भवन उभारण्याचे प्रयत्न चालू होते. ‘मुसलमानबहुल भागांचा विकास’, ही एक सरकारची योजना आहे. या योजनेतून बहुसंख्यांकांच्या कराच्या पैशांतून मुसलमानबहुल भागात सोयीसुविधा देण्यात येतात. त्याचप्रमाणे भविष्यात बहुसंख्यांकांच्या करातून अल्पसंख्यांक आणि त्यातही केवळ मुसलमानांसाठी उर्दू घरे बांधण्याचे नियोजन चालू आहे. याविषयी जागरूक नागरिकांनी सरकारला विचारणा करायला हवी.

भाषा ही संस्कृतीचे वहन करते. मुसलमानांनी मराठी भाषा शिकल्यास काही प्रमाणात का होईना, ते येथील संस्कृतीशी जोडले जातील. त्यामुळे खरे तर सरकारने मुसलमानांसाठी उर्दू घरांची निर्मिती करण्याऐवजी त्यांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी प्रोत्साहित करायला हवे. उर्दू घरांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जाते; परंतु मुसलमान विद्यार्थ्यांचेही संपूर्ण शिक्षण मराठीतून झाल्यास त्यांच्यातील धार्मिक कट्टरता न्यून व्हायला साहाय्य होईल. त्यामुळे सरकारने उर्दू घरांची निर्मिती थांबवून राज्यातील सर्वांना मराठीतून शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, हीच मराठीप्रेमींची अपेक्षा !