Adani-Hindenburg : अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी विशेष अन्वेषण पथक स्थापन करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !

नवी देहली : सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी विशेष अन्वेषण पथक (एस्.आय.टी.) स्थापन करण्यास नकार दिला आहे. तसेच या प्रकरणाची भारतीय शेअर बाजाराची नियामक संस्था असलेल्या ‘सेबी’ला (‘सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ला) चौकशी करण्यास सांगितले आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालय ‘सेबी’च्या चौकशीत हस्तक्षेप करणार नाही’, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.

(सौजन्य : Republic World)

१. न्यायालयाने म्हटले की, ‘सेबी’ने २४ पैकी २२ प्रकरणांची चौकशी केली आहे. उर्वरित २ प्रकरणांचे अन्वेषण २ महिन्यांत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश देत आहोत. ‘सेबी’ सक्षम प्राधिकरण आहे. ‘सेबी’च्या चौकशीवर शंका घेता येणार नाही.

२. सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकार आणि सेबी यांना भारतीय गुंतवणूकदारांचे हित जपण्यासाठी तज्ञ समितीच्या शिफारशींनुसार कार्य करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने ‘सेबी’ला विद्यमान नियामक प्रणाली सुधारण्यासाठी तज्ञ समितीच्या सूचनांवर काम करण्यास सांगितले आहे.

सत्यमेव जयते ! – गौतम अदानी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. त्यांनी ‘एक्स’ पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, सत्याचा विजय झाला. सत्यमेव जयते. जे आमच्या पाठीशी उभे राहिले, त्यांचा मी आभारी आहे. भारताच्या विकासाच्या मार्गात आमचे विनम्र योगदान कायम राहील. जय हिंद.

काय आहे प्रकरण ?

अमेरिकेतील शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालात जानेवारी २०२३ मध्ये गौतम अदानी यांच्या समुहावर शेअर बाजारात फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर या समुहाने सर्व आरोप फेटाळले होते. या प्रकरणाची विशेष अन्वेषण पथकाकडून चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.