‘सनातन अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे’, हा केवळ दावा नाही, तर हे ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ने (‘कॅट’ने) अलीकडेच दिलेल्या आकडेवारीतून सिद्ध झाले आहे. भारत उत्सवप्रिय आहे. सण-उत्सवांत देशातील नागरिक मोठ्या उत्साहात खरेदी करतात. त्यामुळे देशाचे आर्थिक चक्र फिरण्यासाठी साहाय्य मिळते. मुळात ‘सनातन अर्थव्यवस्था म्हणजे काय ?’ असा प्रश्न उपस्थित होतो. मंदिरांभोवती फिरणारे अर्थचक्र, सण-उत्सवांच्या काळात झालेली सर्व प्रकारची खरेदी आणि धार्मिक पर्यटन यांसारखे कितीतरी प्रकार या सनातन अर्थव्यवस्थेत येतात. देशात ‘सनातन’ अर्थव्यवस्था वर्षाला २५ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक व्यवसाय करत आहे.
१. अर्थशास्त्र म्हणजे काय ?
ॲडम स्मिथला ‘आधुनिक काळातील अर्थव्यवस्थेचा जनक’ समजले जाते, म्हणजे हा वर्ष १७७६ ते १८४८ यामधील काळ. त्यापूर्वीही ॲरिस्टॉटल, प्लेटो यांच्या विचारांचा समावेश होतो. आधुनिक आर्थिक विचारांचा काळ हा १६ व्या शतकापासून २० व्या शतकांपर्यंत म्हणजे ५०० वर्षांचा काळ आहे; मात्र पाश्चात्त्यांनी ज्या काळात बाळबोध अर्थव्यवस्थेची मांडणी केली, त्याच्या कितीतरी वर्षांपूर्वी , म्हणजे इसवी सन पूर्वी ३५० मध्ये कौटिल्याने २५ खंड आणि ६ सहस्र श्लोकांचा समावेश असलेला ‘कौटिलीय अर्थशास्त्र’ हा ग्रंथ लिहिला होता. मुळात अर्थशास्त्र हे एक सामाजिक विज्ञान आहे की, जे वस्तू आणि सेवा यांचे उत्पादन, वितरण अन् वापर यांवर लक्ष केंद्रित करते. व्यक्ती, व्यवसाय, सरकार आणि राष्ट्रे संसाधनांचे वाटप करण्यासाठी करतात, त्या निवडींचे विश्लेषणही ते करते.
२. सरकारने सकारात्मक पालट केल्याचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्था गतीमान होणे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने अर्थव्यवस्था वेगवान करण्यासाठी धोरणांमध्ये कितीतरी सकारात्मक पालट केले आहेत. या पालटांचा परिणाम आता दिसून येत आहे. त्यामुळेच जागतिक पातळीवर भारतीय अर्थव्यवस्था ५ व्या क्रमांकावर पोचली. कोरोना महामारीच्या काळात अनेक देशांची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली असतांना भारतीय अर्थव्यवस्थेने या महामारीचा झटका सहन केला; पण ती रूळावरून घसरली नाही. अर्थशास्त्रात दोन गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या असतात. त्यातील पहिली, म्हणजे सरकारद्वारे पैसे गोळा करण्याची, म्हणजे महसूल प्राप्त करण्याची आणि दुसरे, म्हणजे तो व्यय (खर्च) करण्याची पद्धत कोणती आहे ? या दोन्ही गोष्टींमध्ये एक तत्त्व समान आहे. ते म्हणजे प्रामाणिकता ! महसूल गोळा करतांना तो कोणत्याही अपहाराविना सरकारी तिजोरीत पूर्णपणे पोचला पाहिजे, म्हणजे सरकारच्या तिजोरीत पोचेपर्यंत त्याला गळती लागायला नको. व्यय करतांना विशेषतः तो लोककल्याणकारी योजनांवर केला जातांनाही शेवटच्या घटकाला तो पूर्णपणे मिळणे आवश्यक आहे. यात गळती लागते. मधल्या मध्ये गहाळ होतो, त्या वेळी त्याला काळ्या पैशांचे स्वरूप येते आणि हा काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत फिरत नाही. कुठे तरी साचलेला असतो आणि तो पडून असतो.
३. देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यामध्ये ‘ऑनलाईन’ पैसे भरण्याचा महत्त्वाचा सहभाग
अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी मोदी सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही सकारात्मक वापर केला. या कालावधीत ‘डिजिटल’ क्षेत्रात पुढे आणण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. ‘डिजिटल रुपया’, ‘यूपीआय’ (युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस – ऑनलाईन पैसे देणे), ‘आयुष्मान भारत’ यांसारख्या अनेक योजनांची घोषणा केली. यात यूपीआयने सर्वांत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ‘यूपीआय’चा वापर जवळपास प्रत्येक जण करायला लागला आहे. अगदी एक रुपयापासून ‘यूपीआय’वर व्यवहार करणे शक्य होते. आतापर्यंत ‘लहान व्यवसाय, म्हणजे केवळ रोखीचेच’, असा समज होता. ‘यूपीआय’ने तो पूर्णतः पालटला आहे. लहान व्यावसायिकांचा व्यवसाय आता मोठ्या प्रमाणात ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून होतो. ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत देशात १ सहस्र ४१४ कोटी ‘यूपीआय’ व्यवहारांच्या माध्यमातून १७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची उलाढाल झाली. हा आकडा निश्चितच लहान नाही. अजूनही काही प्रमाणात रोखीनेच व्यवहार होतात. त्यामुळे लहान व्यापार्यांची नेमकी उलाढाल यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. वर्ष २०१६ मध्ये ही ‘डिजिटल’ पेमेंट (ऑनलाईन पैसे भरण्याची) पद्धत चालू करण्यात आली. त्या वेळी विरोधक कुत्सितपणाने हसले होते. सरकारने प्रारंभी ‘जनधन’ खात्यांच्या माध्यमातून गरिबांची खाती उघडली. त्यानंतर सरकारने ही ‘डिजिटल’ पैसे भरण्याची पद्धत चालू केली. या ‘यूपीआय’चा आज विस्तारलेला आवाका पहाता विरोधकांचे दात घशात गेले आहेत. ‘यूपीआय पेमेंट’मध्ये अनेक देशांनी रुची दाखवली आहे.
देशाच्या वेगाने वाढणार्या अर्थव्यवस्थेत सनातन अर्थव्यवस्थेचे योगदान अतिशय महत्त्वाचे आहे. ही अर्थव्यवस्था जितकी विस्तारत जाईल, तितके देशाच्या विकासातही योगदान राहील, हे निश्चित आहे.
– श्री. अभिजीत लिखिते
( साभार : दैनिक ‘नागपूर तरुण भारत’)