‘कोविड’ महामारीच्या लस प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या छायाचित्रावरील आक्षेप खोडून काढणारा केरळ उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

१. ‘कोविड’ महामारीवरील लस प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधानांच्या छायाचित्राच्या विरोधात केरळ उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट

‘पीटर मॅलीपरमबील यांनी वर्ष २०२१ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयात एक याचिका प्रविष्ट केली होती. यात त्यांनी अशी मागणी केली होती की, कोविड प्रतिबंधक लस घेतल्यानंतर देण्यात येणार्‍याप्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र आणि संदेश छापलेला आहे. त्यामुळे त्यांना हा संदेश आणि छायाचित्र इच्छा नसतांनाही बघावे लागते. आमच्यावर ही बळजोरी असून आमच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन आहे. त्यामुळे या प्रमाणपत्रावर मोदी यांचे छायाचित्र आणि संदेश असू नये. याचिकाकर्त्यांच्या मते त्यांना मत व्यक्त करण्याचा, ऐकण्याचा आणि बघण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.

२. याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयात युक्तीवाद

युक्तीवाद करतांना याचिकाकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी सांगितले की, पाश्चात्त्य देशात ‘The principal adapted from Caroline Mala Corbin, the first amendment Right against compare the listening Boston University law review volume 89 – 939’ (कॅरोलीन माला कॉर्बिन रूपांतरित प्रथम दुरुस्ती करून बोस्टन विद्यापीठ कायदा पुनरावलोकन विरुद्ध अधिकार) अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याच्या मते पंतप्रधान मोदी यांचे भाषण ऐकणे, त्यांचे छायाचित्र पहाणे आणि त्यांचा संदेश वाचणे अशा प्रकारची बळजोरी राज्य सरकार करू शकत नाही. याचा निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी उपयोग होतो. त्यामुळे मतदारांच्या अधिकारांचेही उल्लंघन होते. त्यांनी पैसे देऊन लस घेतली आहे. त्यामुळे त्यांनापंतप्रधान मोदी यांचे छायाचित्र आणि संदेश नसलेले प्रमाणपत्र देण्यात यावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालपत्राचा संदर्भ देऊन त्यांनी म्हटले, ‘‘केंद्र, राज्य सरकार आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था करदात्यांच्या पैशांतून विज्ञापने देतात. त्यामुळे त्या विज्ञापनांमध्ये पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री आदींची छायाचित्रे असता कामा नये. अशा प्रकारचे मार्गदर्शक तत्त्वेसर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेली आहेत. त्याचेही उल्लंघन होते. शासनकर्त्यांनी करदात्यांच्या पैशांतून स्वतःला गौरवून घेणे, हे चुकीचे आहे. त्यामुळे ही याचिका संमत करावी.’’ या वेळी याचिकाकर्त्याने न्यायालयासमोर असा प्रश्न उपस्थित केला की, पंतप्रधानांचे छायाचित्र आणि संदेश छापण्यामागे केंद्र किंवा राज्य सरकार यांचे काही धोरण आहे का ? तसेच याविषयी काही परिपत्रक निघाले आहे का ? मंत्रीमंडळाने तशा प्रकारचा ठराव किंवा कायदा केलेला आहे का ? हेही न्यायालयाने पडताळणे आवश्यक आहे. काही राज्यात ‘कोविड’ महामारीच्या काळात निवडणुका घेतल्या गेल्या. तेथे निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीनुसार आयोगाने पंतप्रधानांचे छायाचित्र हटवण्यास सांगितले होते. भारताने विदेशात लसी मोफत पुरवल्या होत्या. त्या देशांमध्ये देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांवर त्यांच्या पंतप्रधानांचे छायाचित्र किंवा संदेश नाही. मग भारतातच असे का असावे ?

३. केरळ उच्च न्यायालयाकडून याचिका असंमत

केरळ उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यांच्या खंडपिठाने ही याचिका असंमत केली, तसेच याचिकाकर्त्याला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायालयाच्या मते याचिका करण्यात कोणतेही जनहित नाही. केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी ही याचिका करण्यात आली आहे. अर्जदार हा माजी पंतप्रधानांच्या नावे असलेल्या एका संस्थेशी संबंधित आहे. त्याला जवाहरलाल नेहरू यांच्या नावाला नाही; परंतु नरेंद्र मोदी यांच्या नावाला आक्षेप आहे, यातच सर्वकाही आले. या वेळी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची याचिका आणि विद्यापीठ कायदा दुरुस्ती वाचली. त्यात स्पष्टपणे असे लिहिले होते की, सरकार देत असलेल्या विज्ञापनांमुळे जनतेचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार असेल, तर एखाद्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांकडे बघण्याचे कारण नाही. विज्ञापनाच्या संदर्भातील सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातही ‘पंतप्रधान, राष्ट्र्रपती, सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या छायाचित्राविषयीचा निर्णय त्यांनी घ्यायला पाहिजे’, असे म्हटले आहे. हे तत्त्व सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २०१५ मध्ये स्वीकारलेले आहे. त्यामुळे वर्ष २०१९ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘कोविड’ महामारीवरील लस प्रमाणपत्रावरील छायाचित्राला आक्षेप घेता येणार नाही. उच्च न्यायालय म्हणाले की, वर्ष १९९१ मध्ये नरसिंह राव पंतप्रधान असतांना त्यांनी जिनेव्हा येथील मानवी हक्क परिषदेला तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांना भारताचा प्रतिनिधी म्हणून पाठवले होते आणि तेथे पाकिस्तान उपस्थित करत असलेल्या काश्मीरच्या सूत्राला विरोध करण्यास सांगितले होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्या वेळी केलेल्या भाषणात सांगितले होते की, भारताची लोकशाही ही मजेशीर आणि आश्चर्यकारक आहे. ज्यात विरोधी पक्षाच्या नेत्यावरही केंद्र सरकारची धोरणे ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडण्यासाठी किंवा त्या धोरणांचा पुरस्कार करण्यासाठीचे दायित्व विरोधी पक्षाकडे दिले जाते. यातूनच लोकशाहीची परिपक्वता दिसून येते. यातून हे लक्षात घेतले पाहिजे की, न्यायालयासमोर कोट्यवधी खटले प्रलंबित आहेत. त्यातही काही खटले अतीमहत्त्वाचे आहेत. या खटल्यांना वेळ देणे महत्त्वाचे असतांना अशा वेळी न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याप्रकरणी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला १ लाख रुपयांचा दंड भरायला लावला.

४. द्विसदस्यीय पिठाकडून दंडाची रक्कम भरण्यास सवलत

त्यानंतर याचिकाकर्ता केरळ उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपिठापुढे गेला. तेथेही याचिका असंमत करण्यात आली; पण दंड न्यून केला. त्यासाठी न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिले, तसेच ‘भारतासारख्या १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात पंतप्रधान मोदी यांनी निवडून येणे, हीच फार मोठी प्रतिष्ठा आणि प्रसिद्धी आहे. त्यांना कुठल्या तरी विज्ञापनामध्ये त्यांचे छायाचित्र देऊन प्रसिद्धीची आवश्यकता नाही’, अशी चपराकही न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला लगावली. त्यानंतर दंडाची रक्कम १ लाख रुपयांहून २५ सहस्र रुपये केली आणि ती भरण्याचा आदेश दिला. एकंदरच या सगळ्या प्रकरणात असे लक्षात येते की, ही मंडळी काहीतरी निमित्त करून मोदीद्वेष प्रकट करतात किंवा स्वतःचे अस्तित्व दाखवण्यासाठी असे उद्योग करत रहातात. अशा लोकांना लोकशाही मार्गाने संघटित होऊन त्यांची जागा दाखवून देणे आवश्यक आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२१.११.२०२३)