कोकण विकास प्राधिकरणाची कार्यवाही लवकरच होईल ! – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

लोटे (खेड) येथे हिंदुस्थान कोका-कोला ब्रेव्हरेज आस्थापनाच्या प्रकल्पाचे भूमीपूजन

रत्नागिरी : कोकण महाराष्ट्राचे वैभव आहे, कोकणावर मी मनापासून प्रेम करतो. कोकण विकास प्राधिकरणाची कार्यवाही लवकरच होईल. कोकणचा विकास हाच आमचा ध्यास आहे. कोकणात जे आवश्यक आहे ते सर्व शासन पूर्ण करील, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. खेड लोटे एम्.आय.डी.सी. येथे हिंदुस्थान कोका-कोला ब्रेव्हरेज आस्थापनाच्या प्रकल्पाचे भूमीपूजन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते कोनशिलेचे अनावरण करून, श्रीफळ वाढवून आणि कुदळ मारून करण्यात आले.

या कार्यक्रमाला व्यासपिठावर उद्योगमंत्री उदय सामंत, आमदार योगेश कदम, एच्.सी.सी.बी.चे मुख्यकार्यकारी अधिकारी जुआन पॅब्लो रॉड्रिग्ज, माजी आमदार सदानंद चव्हाण आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले की,

१. पर्यावरणपूरक उद्योग आले पाहिजेत. रत्नागिरी जिल्हा आता उद्योग वाढीसाठी पुढे येत आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून हा प्रकल्प आणण्यात यश मिळवले. महाराष्ट्रामध्ये उद्योग, व्यापार वाढण्यासाठी गती दिली आहे. अवघ्या महिनाभात कोका कोलाला आवश्यक त्या अनुमती देण्यात आल्या, यालाच गतिमान सरकार म्हणतात. अशा उद्योगांसाठी महाराष्ट्र ‘रेड कार्पेट’ टाकून तयार आहे.

२. या आस्थापनात २५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. ६० उत्पादने यातून उत्पादित होणार आहेत. स्थानिक लोकांना रोजगार देण्याची भूमिका शासनाची आहे. स्थानिकांना प्राधान्य दिले जाईल.

३. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सहकार्यामुळे राज्यात विकास उद्योग वाढतो आहे. कोकणातील समुद्र किनारा समृद्ध आहे, यामुळे पर्यटन आणि उद्योग वाढीला चालना मिळेल. मुंबई गोवा ग्रीन फिल्ड रस्ता तयार करतोय. कोकणचा विकास हाच आमचा ध्यास आहे.

८० टक्के स्थानिकांना नोकर्‍या देण्याला प्राधान्य देणार ! – उद्योगमंत्री उदय सामंत

उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले की, गेले अनेक दिवस कोका कोला प्रकल्प रखडला होता. त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले आणि अल्पावधीत सर्व सुविधा या कंपनीला उपलब्ध करून दिल्या. कंपनीला ३ लाख ७ सहस्र चौ. मी.ची जमीन हस्तांतरण पावती देण्यात येणार आहे. येथील जमीनदारांचे काही प्रश्न होते. माजी मंत्री रामदास कदम, आपण आणि एमआयडीसीचे अधिकारी यांनी ग्रामस्थांचे प्रश्न सोडविले. प्रकल्प चालू झाल्यावर ८० टक्के स्थानिकांना नोकर्‍या देण्याची मागणी आहे. या मागणीला प्राधान्य देणार आहोत.