|
नवी देहली – आपल्याकडे ज्ञान आणि विज्ञान यांचा खजिना आहे; मात्र गर्दीच्या जोरावर सत्य-असत्य यांचा निर्णय घेता येत नाही, असे मत योगऋषी रामदेवबाबा यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजलीच्या विज्ञापनांवरून दिलेल्या चेतावणीविषयी ते बोलत होते.
सौजन्य: IndiaTV
योगऋषी रामदेवबाबा यांनी मांडलेली सूत्रे
१. वैद्यकीय माफिया खोटा प्रचार करतात, पतंजलि कधीच खोटा प्रचार करत नाही. उलट पतंजलीने स्वदेशी चळवळीला चालना दिली. जे खोटे पसरवले जात आहे, ते उघड झाले पाहिजे. आजारांच्या नावाखाली लोकांना घाबरवले जात आहे.
२. मी कधीही न्यायालयात उपस्थित राहिलेलो नाही; मात्र मी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित रहाण्यास सिद्ध आहे. मला माझे संपूर्ण संशोधन सादर करण्याची अनुमती मिळावी, अशी माझी इच्छा आहे. आम्हाला आमचे रुग्ण आणि संशोधन सादर करण्याची संधी दिली पाहिजे. मी ‘ड्रग अँड मॅजिक रेमेडी कायदा’ जो वर्ष १९४० मध्ये बनवला गेला, त्याचे दोष उघड करू शकतो.
३. लोकांना सांगितले जात आहे की, एकदा आजारी पडलो की, आयुष्यभर औषधे घ्यावी लागतील. आम्ही म्हणतो, औषधे सोडून नैसर्गिक जीवन जगा. आम्ही शेकडो रुग्णांचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसमोर आणण्यास सिद्ध आहोत. सर्व संशोधन देण्यास सिद्ध आहे.
४. आमच्याकडे शेकडो वैज्ञानिक आहेत. आम्ही शेकडो संशोधन मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून केले आहे आणि आंतरराष्ट्रीय ‘जर्नल्स’मध्ये शोधनिबंध प्रकाशितही झाले आहेत. त्यानंतर आम्ही दावा करत आहोत. सत्य-असत्य यांचा निर्णय संपूर्ण देशासमोर व्हायला हवा.
५. अॅलोपॅथी उपचार करणार्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांचे लाखो कोटी रुपयांचे साम्राज्य आहे. त्यामुळे सत्य आणि असत्य यांचा निर्णय होणार नाही. त्यांच्याकडे अधिक रुग्णालये आणि अधिक डॉक्टर आहेत, त्यामुळे त्यांचा आवाज अधिक ऐकू येतो, तर अल्प पैशांमुळे आमचा आवाज ऐकू येत नाही.
६. आम्ही गरीब नाही, आम्हाला ऋषीमुनींच्या ज्ञानाचा वारसा आहे; पण आमची संख्या अल्प आहे. आम्ही एक संस्था म्हणून संपूर्ण जगाच्या औषध माफियांशी एकहाती सामना करण्यास सिद्ध आहोत. स्वामी रामदेव कधीही घाबरले नाहीत किंवा हरले नाहीत. अंतिम निर्णय होईपर्यंत आम्ही ही लढाई लढणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाचा नेहमीच आदर केला जाईल.
काय आहे प्रकरण ?
पतंजलि आयुर्वेद आस्थापनाने दावा केला होता, ‘कोरोनावर त्यांच्या उत्पादनांसह ‘कोरोनिल’ आणि ‘श्वासारी’ या औषधांद्वारे उपचार केले जाऊ शकतात.’ या दाव्यानंतर आयुष मंत्रालयाने आस्थापनाने त्याचे विज्ञापन त्वरित थांबवण्यास सांगितले, तसेच भारतीय वैद्यकीय संघटनेने न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली.