Tamnar Power Project : तमनार वीज प्रकल्पाला गोवा राज्य वन्य प्राणी मंडळाची संमती

तमनार वीज प्रकल्प

पणजी, २१ नोव्हेंबर (वार्ता.) : तमनार वीज प्रकल्पाला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या गोवा राज्य वन्य प्राणी मंडळाच्या बैठकीत संमती देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प झाल्यानंतर गोव्याला १ सहस्र २०० मेगावॅट वीज मिळणार आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासह वनमंत्री विश्वजीत राणे, वन विकास महामंडळाच्या अध्यक्षा तथा आमदार डॉ. दिव्या राणे आदींची उपस्थिती होती. राज्यातील तमनार वीज प्रकल्पासह एकूण ३ महत्त्वाच्या प्रकल्पांना राज्यातील पर्यावरणप्रेमी सातत्याने विरोध करत आहेत. तमनार येथून येणारी ४०० केव्ही क्षमतेची वीजवाहिनी धारवाड, कर्नाटक येथील नरेंद्र पॉवर ग्रीडपासून चालू होऊन गोव्यातील शेल्डेपर्यंत येणार आहे.

विरोधी गटातील आमदारांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात तमनार प्रकल्पाला विरोध करतांना म्हटले होते की, मोले अभयारण्यातून येऊ घातलेल्या तमनार प्रकल्पाच्या ४०० केव्ही वीजवाहिनीमुळे सुमारे १४ सहस्र झाडे कापावी लागणार आहेत, असे प्रतिज्ञापत्र स्वत: सरकारनेच उच्च न्यायालयात दिले आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरण, जंगल, वन्य प्राणी यांचा संहार होणार आहे. तसेच कर्नाटक राज्याने या प्रकल्पासाठी वीजवाहिन्या कुठे टाकायच्या हे अजूनही निश्चित केलेले नाही. यासंबंधीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. कर्नाटकने पुढे हा प्रकल्प रहित करण्याचा निर्णय घेतल्यास गोव्याने केलेली कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक वाया जाणार आहे.  यामुळे गोवा सरकारने हा प्रकल्प रहित केला पाहिजे; मात्र राज्य वन्य प्राणी मंडळाने प्रकल्पाला संमती दिल्याने सरकार या प्रकल्पावर ठाम असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. प्राप्त माहितीनुसार अणशी-दांडेली या व्याघ्र संरक्षित क्षेत्रातून जाणार्‍या प्रस्तावित गोवा-तमनार प्रकल्पामुळे कर्नाटकमध्येही तब्बल ६२ सहस्र झाडे कापावी लागणार आहेत. यामुळे या प्रस्तावित प्रकल्पाला कर्नाटकमध्येही विरोध होत आहे.

आणखी १२ ‘इको कॅम्प’ विकसित करण्याचा राज्य वन्य प्राणी मंडळाच्या बैठकीत निर्णय

राज्य वन्य प्राणी मंडळाच्या बैठकीत सुर्ला आणि कुळे येथे ‘इको टुरिझम्’ प्रकल्प विकसित करण्यासह एकूण १२ ‘इको कॅम्प’ विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पांमुळे निसर्ग पदभ्रमण, धबधब्यांवर ‘व्ह्यू पॉईंट’ विकसित करणे, पक्षी निरीक्षण, खाद्य सुविधा उपलब्ध करणे, बोंडला अभयारण्यात सहली, नेत्रावळी अभयारण्यात सफारींसाठी जीपगाड्या उपलब्ध करणे या गोष्टी साधल्या जाणार आहेत, तसेच दूधसागर धबधब्यावर पर्यावरणाभिमुख सेवा उपलब्ध केली जाणार आहे.