न्‍यायालयात प्रलंबित राहिलेल्‍या खटल्‍यांमध्‍ये अनेक वेळा स्‍थगिती आणण्‍याची विनंती करणे आणि सहजपणे स्‍थगितीसाठी अनुज्ञप्‍ती देणे यांविषयी भारताचे मुख्‍य न्‍यायाधिशांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली असलेल्‍या त्रिसदस्‍यीय खंडपिठाने अप्रसन्‍नता व्‍यक्‍त केली अन् अशा परिस्‍थितीविषयी कडक शब्‍दांत टीका केली आहे. कदाचित् आता जनतेच्‍या भावना लक्षात घेऊन ‘वेगवेगळ्‍या न्‍यायालयांमध्‍ये प्रलंबित राहिलेले खटले निकालात काढण्‍यासाठी न्‍यायक्षेत्रातील व्‍यावसायिकांनी सहकार्य करावे’, असे आवाहन सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने केले आहे.
१. खटला निकालात काढण्‍यासाठी समयमर्यादा ठरवायला हवी !
बर्‍याच वेळा अधिवक्‍ते खटल्‍याची सुनावणी लवकर व्‍हावी, यासाठी विनंती करतात आणि जेव्‍हा ही सुनावणी घेण्‍यास अनुमती दिली जाते, तेव्‍हा खटला पुन्‍हा स्‍थगित ठेवण्‍याची विनंती करतात. ही स्‍थिती चिंताजनक आहे. ‘न्‍याय द्यायला विलंब करणे, म्‍हणजे न्‍याय देण्‍यास नाकारणे’, अशी म्‍हण आहे आणि ती आताच्‍या दयनीय स्‍थितीला लागू पडते. या समस्‍येवर उपाय, म्‍हणजे वैधानिक दृष्‍टीने अशी स्‍थगिती आणण्‍यावर मर्यादा आणली पाहिजे. न्‍याय देण्‍याच्‍या नावाखाली आपण न्‍यायाला फसवू शकत नाही. आनंदाचे म्‍हणजे या दिशेने प्रारंभ झाला आहे. व्‍यावसायिक न्‍यायालयामध्‍ये सध्‍या स्‍थगिती आणण्‍याच्‍या संख्‍येवर मर्यादा आणून शेवटच्‍या निकालासाठी समयमर्यादा ठरवण्‍यात आली आहे. आता प्रस्‍तावित भारतीय न्‍यायसंहितेमध्‍ये इतर नागरी प्रकरणांमध्‍येही समयमर्यादा ठेवून न्‍याय देण्‍यास अधिक वाव देण्‍यात आला आहे. जर न्‍यायालयाशी संबंधित सर्व भागधारकांनी खटले जलद गतीने निकालात काढण्‍यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले, तर भविष्‍य काळात प्रलंबित खटल्‍यांचे प्रमाण लक्षणीयरित्‍या न्‍यून करणे शक्‍य आहे.
२. खटले समयमर्यादेत निकाली काढण्‍यासाठी विविध देशांमध्‍ये असलेली प्रावधाने
वास्‍तविक जलद न्‍याय मिळणे, हा देशात रहाणार्‍या सर्व नागरिकांचा मूलभूत हक्‍क आहे. राज्‍यघटनेच्‍या कलम २१ मध्‍ये दिलेल्‍या न्‍यायालयीन व्‍याख्‍येमध्‍ये जलद न्‍याय देण्‍याविषयी अंतर्भाव आहे. इंग्‍लंड, फ्रान्‍स आणि अमेरिका येथील लोकशाहीमध्‍ये न्‍यायालयाने समयमर्यादा ठेवून न्‍याय द्यावा, याविषयी विशिष्‍ट कायदे आहेत. खटल्‍याची गुंतागुंत किंवा गांभीर्य लक्षात घेऊन खटला निकालात काढण्‍याची समयमर्यादा काही घंट्यांपासून ते १८० ते ३०० दिवस एवढी असते. काही देशांमध्‍ये आरोपीची कोणतीही चूक नसतांना जर खटला कायद्यानुसार दिलेल्‍या समयमर्यादेमध्‍ये निकालात काढला नाही, तर आरोपीला निर्दोष ठरवण्‍याचे प्रावधान (तरतूद) आहे. तेवढेच नाही, तर कायद्यानुसार अशा खटल्‍यामध्‍ये आरोपी ठरवून दिलेल्‍या समयमर्यादेमध्‍ये खटला चालू करून त्‍याची सुनावणी होणे आणि त्‍याचा निकाल देणे, हे न झाल्‍यास स्‍वतःची शारीरिक अन् मानसिक हानी झाल्‍याचा दावा करून सरकारकडे हानीभरपाई मागू शकतो.
याचा सारांश, म्‍हणजे आपले कायदे करणार्‍यांनी ‘कायद्याचे राज्‍य’ या नवीन संकल्‍पनेवर गांभीर्याने विचार करण्‍याची वेळ आली आहे.
– अधिवक्ता डॉ. एच्.सी. उपाध्याय, भाग्‍यनगर, तेलंगाणा.
संपादकीय : झारखंडमध्ये ‘हिंदू कटेंगे’ ?
सामाजिक माध्यमे शाप कि वरदान ?
भारतातील कायदा आणि सुव्यवस्था हे केवळ केंद्र सरकारचे कार्यक्षेत्र असावे !
ट्रम्प यांचा महाविजय – भारतासाठी अन्वयार्थ !
मुंबईकर जागते रहा !
संपादकीय : एकीचे बळ आणि फळ !