कतारची जिरवणार का ?

कतारच्या न्यायालयाने भारतीय नौदलाच्या ८ माजी अधिकार्‍यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. ते संरक्षणविषयक आस्थापन ‘अल् दाहरा ग्लोबल टेक्नॉलॉजी अँड कन्सल्टिंग सर्व्हिसेस’ यामध्ये कार्यरत होते. भारतीय अधिकार्‍यांना सुनावण्यात आलेल्या या शिक्षेमुळे भारत सरकारसह भारतियांना धक्का बसला. या माजी अधिकार्‍यांवर खटला किंवा सुनावणी चालू आहे, याची सुतराम कल्पना भारताला वा त्यांच्या कुटुंबियांनाही दिली गेली नाही. ‘अत्यंत गुप्तपणे चाललेल्या या सुनावणीची कल्पना खरेतर कतारने भारत देशाचे नागरिक म्हणून सरकारला द्यायला हवी होती’, असे म्हटले जाते. माजी अधिकार्‍यांच्या अटकेनंतर साधारण महिनाभराने कतारने भारतीय दूतावासाशी संपर्क केला आहे. ‘कतारने या भारतीय अधिकार्‍यांना अनधिकृतपणे कह्यात घेतले होते’, असे म्हटले जात आहे.

पाकने कान भरण्याची शक्यता

काही माध्यमांच्या बातमीनुसार हे माजी अधिकारी इस्रायलसाठी हेरगिरी करत होते, म्हणजे त्या आस्थापनाकडून करत असतील अथवा अन्य भागही त्यामध्ये असू शकतो. काहींचे म्हणणे आहे की, कतार येथे कार्यरत आस्थापनांमध्ये काम करणार्‍या पाकच्या माजी अधिकार्‍यांच्या जागी भारतीय अधिकार्‍यांची नियुक्ती होत आहे. परिणामी पाक कतारचे कान भरून कुलभूषण जाधव यांच्याप्रमाणे भारतीय अधिकार्‍यांवर हेरगिरीचा आळा घालण्यासाठी उकसवत आहे. आता भारताने तातडीने या प्रकरणी लक्ष घालून कायदेशीर प्रक्रियेचा अभ्यास चालू केला आहे, असे समजते.

कट्टर इस्लामी देश

कतारची पार्श्वभूमी अथवा इतिहास हा कट्टर इस्लामी देश असल्याने तेथे शरीयत कायदा लागू आहे. कतारची लोकसंख्या जेमतेम २७ लाख १६ सहस्र असून या देशातील ६५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या मुसलमान आहे. तेथे राजा हा राष्ट्रप्रमुख आहे. जगात दरडोई उत्पन्नात कतार ‘क्रमांक १’चा, म्हणजेच श्रीमंत देश आहे. जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचे खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू यांचे साठे कतारमध्ये आहेत. भारतही कतारकडून नैसर्गिक वायूची आयात करतो. भाजपच्या तत्कालीन प्रवक्त्या नूपुर शर्मा यांच्याकडून प्रेषित महंमद पैगंबर यांचा तथाकथित अवमान केल्याप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रथम कतारने निषेध नोंदवला आणि भारत सरकारला या प्रकरणी क्षमा मागण्यास सांगितले होते. भारत आणि कतार यांचे संबंध मैत्रीपूर्ण मानले जातात; मात्र ‘या प्रकरणामुळे ते किती मैत्रीपूर्ण आहेत ?’ हा प्रश्नच आहे.

आतंकवाद्यांचा अर्थपुरवठादार ?

इस्रायल-हमास यांच्यातील युद्धामुळे मध्य पूर्वेतील समीकरणे पालटत चालली आहेत. आज इस्रायल आणि हमास यांच्या युद्धाकडे जगासह आखाती देशांचे लक्ष लागले आहे. इस्रायल पूर्ण क्षमतेने हमासचे कंबरडे मोडण्यासाठी अधिक तीव्रतेची आक्रमणे गाझा पट्टीत करत आहे. यामुळे कतारने ‘लोकांना मारण्यासाठी अनिर्बंध अधिकार इस्रायलला मिळू नयेत’, अशी संयुक्त राष्ट्रात मागणी केली आहे. कतार, हमास आणि अमेरिका यांच्यात या युद्धामध्ये बोलणी करत आहे, जेणेकरून त्याला हमासशी स्वत:चे संबंधही टिकवून ठेवायचे आहेत अन् दुसर्‍या बाजूला त्याला युरोप आणि अमेरिका यांनाही ‘तो त्यांच्या बाजूने आहे’, असे दाखवायचे आहे. याचे कारण ‘हमास’ या आतंकवादी संघटनेचे राजकीय मुख्यालय कतारची राजधानी दोहा येथे काही दशकांपासून कार्यरत आहे. हमासचा मुख्य इस्माईल हनियेह आणि खालेद मशाल यांची कार्यालये कतारमध्येच आहेत आणि ते तेथेच पाहुणचार उपभोगत असतात. त्यामुळे या युद्धावरून कतारमधील काही बुद्धीवंतांनी कतार सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. असे असले, तरी कतार एक कट्टर इस्लामी देश असल्याने त्यालाही हमास संघटना हवी आहे. ‘हमास आणि अन्य जिहादी आतंकवादी संघटना यांना इराणनंतर कतारच आर्थिक साहाय्य पुरवतो’, असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे. कतारकडे पुष्कळ संपत्ती असल्याने आणि त्याचे स्वत:चे सैन्यदल नसल्यामुळे तो अन्य देशांकडून भाडोत्री सैन्य मागवतो. कतारच्या लेखी ‘हमास ही स्वत:च्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारी संघटना’ आहे. इस्रायलने हमासविरुद्ध युद्ध चालू केल्यावर भारताने इस्रायलला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्याच वेळी गाझा येथील नागरिकांना आपत्कालीन साहाय्य उपलब्ध करून दिले आहे. भारताने दुहेरी खेळी खेळली असली, तरी यावरूनही कतार भारताला इंगा दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे म्हणता येईल.

भारतापुढे आव्हान

कतारने जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशाच्या माजी अधिकार्‍यांना देहदंडाची शिक्षा देऊन भारताला आव्हान दिले आहे, हे भारत सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. आता भारताच्या कूटनीतीचा कस लागणार आहे. भारताने ‘जी-२०’ परिषदेच्या वेळी स्वत:च्या कूटनीतीच्या सामर्थ्याची प्रचीती दाखवत पहिल्याच दिवशी सामायिक कार्यक्रम अंतिम करून घेतला. ही कूटनीती कॅनडाविरुद्ध चालू असलेल्या राजनैतिक संघर्षातही दिसून आली. आता ‘या माजी अधिकार्‍यांची भारत सरकारने देहदंडाच्या शिक्षेतून मुक्तता करावी’, अशी मागणी सर्वपक्षीय नेते आणि भारतीय करत आहेत. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाऊन या निर्णयाला आव्हान द्यायचे का ? हे भारताला ठरवावे लागणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे १८ डिसेंबर हा कतारचा ‘राष्ट्रीय दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी देहदंडाची शिक्षा दिलेल्यांपैकी काहींना कतारचा राजा दया दाखवून देहदंडाच्या शिक्षेतून सवलत देतो, अशीही माहिती आहे. या दृष्टीने काही प्रयत्न होतात का ? ते पहाणे महत्त्वाचे आहे. कतारचे राजे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे चांगले संबंध आहेत. आता भारत त्याच्या सामर्थ्याचा कसा उपयोग करतो ? हे येत्या काही दिवसांमध्ये कळेल, अशी अपेक्षा !