सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाला आदेश !
नवी देहली – पोलिसांकडून गुन्हेगारी प्रकरणांविषयी प्रसारमाध्यमांना दिल्या जाणार्या माहितीविषयी नियमावली सिद्ध करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्व राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांनी याविषयीची सूचना एक मासामध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाला पाठवाव्यात. तसेच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सूचनाही विचारात घ्याव्यात, असेही न्यायालयाने सांगितले.
‘Police briefing should not result in media trial’: SC directs Home Ministry to frame guidelines regarding police briefing in criminal caseshttps://t.co/nIcTMeKVxi
— OpIndia.com (@OpIndia_com) September 13, 2023
अन्वेषण चालू असलेल्या प्रकरणांच्या संदर्भात प्रसारमाध्यमांना माहिती देण्याच्या पोलिसांकडून वापरल्या जाणार्या पद्धतींविषयी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला वरील निर्देश दिले आहेत.
(सौजन्य : Live Law)
न्यायालयाने म्हटले की, पक्षपाती वार्तांकनामुळे गुन्हा करणार्या व्यक्तीविषयी लोकांमध्ये संशयाचे वातावरण वाढीस लागते. माध्यमांतील बातम्यांमुळे पीडिताच्या खासगीपणाचाही भंग होतो.