स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षणावरील सुनावणी लांबण्याची शक्यता

मुंबई – महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण यांवरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर या दिवशी होणार्‍या कामकाजात समावेश नसल्यामुळे पुढे जाण्याची शक्यता आहे. राज्यातील २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २०७ नगरपालिका, पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका या सुनवाणीमुळे रखडल्या आहेत. या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज सध्या प्रशासकीय यंत्रणेद्वारे चालवले जात आहे.

काय आहे प्रकरण ?

सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. या अहवालानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गियांना २७ टक्के आरक्षण प्राप्त होणार आहे; मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयापूर्वी राज्यातील ९२ नगर परिषदांच्या निवडणुका घोषित झाल्या होत्या. या निवडणुकांमध्येही आरक्षण लागू करण्याची याचिका न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे, तसेच शिवसेना-भाजप सरकारने पालट केलेली प्रभागरचनाही रहित करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. यांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.