मुंबई – महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण यांवरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर या दिवशी होणार्‍या कामकाजात समावेश नसल्यामुळे पुढे जाण्याची शक्यता आहे. राज्यातील २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २०७ नगरपालिका, पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका या सुनवाणीमुळे रखडल्या आहेत. या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज सध्या प्रशासकीय यंत्रणेद्वारे चालवले जात आहे.
काय आहे प्रकरण ?
सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. या अहवालानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गियांना २७ टक्के आरक्षण प्राप्त होणार आहे; मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयापूर्वी राज्यातील ९२ नगर परिषदांच्या निवडणुका घोषित झाल्या होत्या. या निवडणुकांमध्येही आरक्षण लागू करण्याची याचिका न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे, तसेच शिवसेना-भाजप सरकारने पालट केलेली प्रभागरचनाही रहित करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. यांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.
केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या अहवालानुसार सांगलीची हवा सर्वांत चांगली !
भाजपच्या आमदार फोडाफोडीमुळे आमदारांना स्थलांतरित करण्याची सिद्धता चालू ! – नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
नेरूळच्या अनधिकृत मशिदीसह सर्व गडदुर्गांवरील अनधिकृत बांधकामे पाडा ! – सतीश कोचरेकर, हिंदु जनजागृती समिती पनवेल येथे पत्रकार परिषद
महाराष्ट्रात २८८ पैकी केवळ ६ मतदारसंघांत ८० टक्क्यांहून अधिक मतदान !
महाराष्ट्रात ६ कोटी ४० लाख ८८ सहस्र जणांनी केले मतदान !
दैनिक ‘सनातन प्रभात’ ने लगेच वस्तुस्थिती समाज समोर आणली ! – रावसाहेब देसाई, राष्ट्राध्यक्ष, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान