बेंगळुरू (कर्नाटक) – पंतप्रधानांच्या विरोधात वापरलेले अपशब्द अपमानास्पद आहे; पण तो देशद्रोह नाही, असे सांगत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या कलबुर्गी खंडपिठातील न्यायमूर्ती हेमंत चंदनगौदार यांनी एका शाळेच्या व्यवस्थापनाच्या विरोधातील देशद्रोहाचा खटला रहित केला. याखेरीज न्यायालयाने बिदरच्या पोलीस ठाण्यात अल्लाउद्दीन, अब्दुल खालिक, महंमद बिलाल आणि महंमद महताब यांच्या विरोधात नोंदवण्यात आलेला गुन्हाही रहित करण्याचा आदेश दिला.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ देशद्रोह के मामले को रद्द करते हुए बड़ी टिप्पणी की. #Karnataka #HighCourthttps://t.co/r1nS6Bc2uj
— AajTak (@aajtak) July 7, 2023
‘पंतप्रधानांना जोड्याने मारले पाहिजे’ असे अपशब्द उच्चारणे, हे केवळ अपमानास्पदच नाही, तर ती दायित्वशून्यताही आहे. सरकारी धोरणावर विधायक टीका करण्याची अनुमती आहे; परंतु घटनात्मक पदावर असलेल्यांचा अनादर केला जाऊ शकत नाही’, असे निरीक्षणही न्यायमूर्तींनी त्यांच्या निकालात नोंदवले.
२१ जानेवारी २०२० या दिवशी शाळेच्या इयत्ता ४थी, ५वी आणि ६वीच्या विद्यार्थ्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एन्.आर्.सी.) या कायद्यांच्या विरोधात नाटक सादर केले होते. यानंतर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे नीलेश रक्षला यांनी तक्रार प्रविष्ट केली होती. त्यानुसार शाळेच्या व्यवस्थापनाच्या विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.