विविध शासकीय योजनांचा जनतेला थेट लाभ देण्यासाठी रत्नागिरी जिल्हा प्रशासन सज्ज !

लोकाभिमुख प्रशासनाची जय्यत सिद्धता ! शासन आपल्या दारी…!

रत्नागिरी  – कुठल्याही योजनेचे यश हे लोकाभिमुखता, पारदर्शकता आणि सुलभ कार्यप्रणालीवर अवलंबून असते. सर्वसामान्यांची कामे सुलभरित्या आणि स्थानिक पातळीवर होणे आवश्यक असते. शासन प्रत्येक क्षेत्रात विकासाच्या अनेक योजना राबवत असते. गरजूंसाठी तो आधार तर असतोच त्याचप्रमाणे, सामूहिक विकासप्रक्रियेलाही त्यातून गती मिळत असते. हे लक्षात घेऊन नागरिकांना विविध योजनांचे थेट लाभ मिळावेत, यासाठी शासनाने एक विशेष उपक्रम हाती घेतला आहे. ‘शासन आपल्या दारी..!’ या उपक्रमांतर्गत शासन शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी थेट जनतेपर्यंत घरोघरी जाणार आहे.

सर्वसामान्यांची कामे स्थानिक पातळीवर व्हावीत, त्यांना विविध योजनांचे लाभ मिळावेत यासाठी शासन आता थेट जनतेच्या दारी…
मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांच्या संकल्पनेतून राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या #शासन_आपल्या_दारी अभियानाचा उद्या (दि.१३ मे) सातारा जिल्ह्यातील दौलतनगर (ता.पाटण) येथे… pic.twitter.com/jL1c45PsAx

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 12, 2023

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमातून लोकाभिमुखतेची ग्वाही दिली आहे. या उपक्रमाचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सातारा येथे नुकताच शुभारंभ झाला. हा उपक्रम राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचे लाभ आणि विविध महत्त्वाची कागदपत्रे एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत.

जनकल्याण कक्षाद्वारे संनियंत्रण

राज्यभर या अभियानाची प्रभावी कार्यवाही होण्यासाठी मुख्यमंत्री सचिवालयात जनकल्याण कक्ष चालू करण्यात आला आहे. या कक्षामार्फत राज्यातील अभियानाचे समन्वयन करण्यात येणार आहे. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी या अभियानाचे प्रमुख आहेत. त्यांच्या माध्यमातून जिल्हा आणि तालुकास्तरावरही जनकल्याण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात याविषयी जिल्हाधिकारी एम्. देवेंदर सिंह यांनी प्रत्यक्ष बैठक घेऊन सर्व शासकीय विभागांना आवश्यक त्या सूचना देवून कार्यवाही चालू केली आहे.

पारदर्शक आणि वेगवान कार्यवाही !

शासनाच्या योजना आणि उपक्रम यांचा थेट लाभ सर्वसामान्यांना त्वरित मिळावा, हा या अभियानाचा उद्देश आहे. शासनाच्या जवळजवळ दोनशेहून अधिक योजनांचा लाभ या माध्यमातून गरजूंना मिळवून दिला जाणार आहे. त्यासाठी न्यूनतम कागदपत्रे सादर करून जलद संमती मिळण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.