कर्नाटकातील सत्तांतर !

कर्नाटकातील विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने विजय प्राप्त केला आहे. कर्नाटकात भाजपने प्रथमच सरकार स्थापन केले, तेव्हा त्याचा उल्लेख ‘दक्षिण दिग्विजयाचे प्रवेशद्वार’ असा केला गेला होता. वर्ष २०१८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर वर्षभरात काँग्रेस तसेच जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या २ पक्षांचे आमदार फोडून भाजपने सरकार बनवले; मात्र ही सत्ता टिकवण्यास त्याला अपयश आले. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कर्नाटकात अनेक सभा घेतल्या, तरी याचा फारसा परिणाम जाणवला नाही. गेल्या ४ वर्षांत शासनकर्त्यांनी केलेल्या कारभारामुळे जनता उदासीन होती. त्याचा परिणाम या निवडणुकीत दिसून आला. पुढील वर्षी लोकसभेची निवडणूक होणार आहे. केंद्रात पुन्हा सत्ता मिळवायची असेल, तर भाजपला जनतेचा मतप्रवाह समजून घ्यायला हवा. या निवडणुकीत काँग्रेसचा विजय झाला, यापेक्षा ‘भाजपचा पराभव झाला’, हे सूत्र समजून घ्यायला हवे. मागील निवडणुकीत हिंदूंनी भाजपला ज्या विश्वासाने मते दिली, तो विश्वास भाजपने सार्थकी लावला नाही. त्यामुळे हिंदूंची मते विभागली गेली, तर हिजाब आणि अन्य सूत्रांमुळे भाजपला ‘खलनायक’ रंगवून काँग्रेस मुसलमानांची एकगठ्ठा मते मिळवण्यास यशस्वी झाली. कर्नाटकच नव्हे, तर देशातील कुठल्याही राज्यात मुसलमानांची एकगठ्ठा मते भाजपला मिळणार नाहीत. भाजपला निवडणूक जिंकायची असेल, तर हिंदूंच्या एकगठ्ठा मतांसाठी त्याने प्रयत्न करायला हवेत.

कठोर आत्मचिंतन हवे !

आसाम आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांमध्ये भाजपने पुन्हा सत्ता स्थापन केली. आसाममध्ये हिमंत बिस्व सरमा आणि उत्तरप्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या रूपाने भाजपला सक्षम नेतृत्व लाभले. ते कर्नाटकात लाभले नाही, हे खेदाने म्हणावे लागेल. गेल्या १० वर्षांत भाजपची प्रचारमोहीम ही ‘मोदी एके मोदी’ याच सूत्रानुसार चालत आली आहे. हिंदुत्व आणि विकास यांची सांगड घालून भाजपला राज्यांतील निवडणुका जिंकायच्या असतील, तर अशा अनेक ‘मोदीं’ची आवश्यकता आहे. राज्यस्तरावर असे सक्षम नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी भाजपने प्रयत्न करायला हवेत. पंजाब आणि देहली येथील निवडणुकीत भाजपला फारसा प्रभाव पाडता आला नाही, याचे कारण स्थानिक स्तरावर नेतृत्वाचा अभाव, हेच होते. कर्नाटकात ते पुन्हा एकदा दिसून आले. तेथील सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत होते, कर्नाटकात हिंदुत्वनिष्ठ नेत्यांच्या हत्यांकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे हिंदूंमध्ये मोठ्या प्रमाणात अप्रसन्नता होती. अलीकडेच माडळ विरुपाक्षप्पा या आमदाराकडे सापडलेली कोट्यवधींची रोकड यामुळे ‘भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा देणारा पक्ष’ या भाजपच्या प्रतिमेला तडे गेले होते. कर्नाटकात भाजपला सत्तेत आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा लिंगायत समाज गेल्या वर्षी त्याचे शक्तीशाली नेते बी.एस्. येडियुरप्पा यांना पदावरून हटवल्याने अप्रसन्न होता, हेही विसरून चालणार नाही. वरील सर्व गोष्टींचे भाजपने आत्मचिंतन करणे आवश्यक आहे. ‘हा पराभव म्हणजे हिंदुत्वाचा पराभव’ असे कुणी पाहू नये; कारण तसे असते, तर आसाम आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांमध्ये चित्र वेगळे असते. हिंदु समाजाला हिंदुत्वावर आधारित विकास हवाच आहे; मात्र संधी देऊनही त्याविषयी एखाद्या राजकीय पक्षाने पावले उचलली नाहीत, तर हिंदू मतदानाद्वारे अप्रसन्नता प्रकट करतात. कर्नाटकातील निकाल हेच सांगतात. त्यामुळे ‘सत्ताप्राप्तीनंतर हिंदुत्वावर आधारित विकास करण्यात आम्ही कुठे अल्प पडलो ?’, याचे भाजपने कठोर आत्मपरीक्षण केले, तर भाजपला योग्य दिशा मिळेल.

कर्नाटकातील हिंदूंची कसोटी !

कर्नाटकात भाजप सरकारच्या काळात हिजाब, हलाल आणि अजान बंदी घालण्याच्या मागणीला मोठे यश प्राप्त झाले होते. काही महाविद्यालयांमध्ये मुलींनी हिजाब परिधान केल्याच्या निषेधाच्या सूत्रावरून संपूर्ण राज्याचे राजकारण चांगलेच तापले होते. हे प्रकरण न्यायालयात पोचले आणि न्यायालयाने शाळा-महाविद्यालये येथे हिजाबवर असलेली बंदी कायम ठेवली. कर्नाटकात हलाल मांसावर बंदी घालण्याची मागणी जोर धरू लागली. यांसह मंदिरांबाहेर मुसलमान विक्रेत्यांकडून वस्तूंच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती. सरकारने अनेक मंदिरे, मशिदी आणि चर्च यांना विहित मर्यादेत ध्वनीक्षेपक वापरण्याविषयी नोटिसा बजावल्या होत्या. यापूर्वी वर्ष २०२१ मध्ये कर्नाटक विधानसभेने धर्मांतरविरोधी विधेयक संमत केले होते. हे सर्व भाजप सरकारच्या काळात झाले. आता काँग्रेसचे सरकार येणार असल्याने हिजाब, हलाल आणि अजान यांवरील कारवायांना खीळ बसणार आहे. काँग्रेसच्या राजवटीत धर्मांधांकडून हिंदूंवर आणखी अत्याचार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणापत्रात काँग्रेसने ‘सत्तेवर आल्यानंतर बजरंग दल आणि ‘पी.एफ्.आय.’वर बंदी घालण्यात येईल’, असे सांगितले आहे. काँग्रेसच्या विजयामुळे बजरंग दलासह सर्व हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांवर बंदीची टांगती तलवार असणार आहे; कारण मुसलमानांच्या एकगठ्ठा मतांसाठी काँग्रेस कोणत्याही थराला जाऊ शकते. वर्ष २००६ पासून ते वर्ष २०१७ पर्यंत कर्नाटकात भाजपचे कार्यकर्ते आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे कार्यकर्ते असे मिळून २४ जणांची हत्या झाली आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये विश्व हिंदु परिषदेच्या युवा शाखा बजरंग दलाचा कार्यकर्ता हर्षा (वय २६ वर्षे) याची धर्मांधांनी हत्या केली. गेल्या ६० वर्षांत देशात अनेक हिंदुत्वनिष्ठांच्या हत्या झाल्या, तरी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसच्या सरकारने या प्रकरणांचे गांभीर्याने अन्वेषण न केल्यामुळे अनेक मारेकरी सुटले. त्यामुळे ‘यापुढे धर्मांधांकडून हिंदुत्वनिष्ठांवर आक्रमण किंवा त्यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न झाल्यास मुसलमानांचे लांगूलचालन करणारा काँग्रेस पक्ष हिंदुत्वनिष्ठांना न्याय देईल का ?’, हा प्रश्न पडतो. त्यामुळे येणारा काळ हा हिंदूंसाठी कसोटीचा काळ असणार असून त्यांची स्थिती आगीतून फुफाट्यात’, अशी झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.