मुंबई – अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) प्रविष्ट केलेल्या मनी लाँड्रींग प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रविष्ट केलेले अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयाने ११ एप्रिलला फेटाळला आहे. जामीन फेटाळल्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी ३ दिवसांची समयमर्यादा देण्यात आली असून १४ एप्रिलपर्यंत मुश्रीफ यांना अटक न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणी विशेष अंमलबजावणी संचालनालयाकडून विशेष सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयात सांगितले की, हसन मुश्रीफ यांनी अन्वेषणात सहकार्य केले नाही आणि ३ समन्स बजावूनही ते उपस्थित झाले नाहीत. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरच उपस्थित झाले. त्यांचे अन्वेषण कोल्हापुरात नोंदवलेला प्रथमदर्शनी अहवाल आणि आणि कंपनी रजिस्ट्रारने प्रविष्ट केलेल्या तक्रारीवर आधारित आहे. सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना लिमिटेडचे शेअर्सच्या रूपात अनेक शेतकर्‍यांकडून १० सहस्र रुपये घेतल्याचा आरोप आहे. वर्ष २०१२ पासून ४ ते ५ वर्षांपर्यंत ३० सहस्रांहून अधिक शेतकर्‍यांकडून १० सहस्र रुपये घेऊन शेतकर्‍यांना प्रत्येक मासाला नाममात्र ५ किलो साखर देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. गुंतवणूक करणार्‍या शेतकर्‍यांना कोणतेही भागधारक प्रमाणपत्र दिले गेले नाही किंवा कोणतीही पावती दिली गेली नाही. अशाप्रकारे ३५-३६ कोटी रुपये गोळा केले गेले.
मुश्रीफ यांचे वकील आबाद पोंडा आणि प्रशांत पाटील यांनी कोल्हापुरातील प्रथमदर्शनी अहवाल हे राजकीय षड्यंत्र असल्याचे सांगितले.
संपादकीय : होर्डींगवरील नेतेगिरी !
केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याकडून गोव्यातील मागण्या सुपुर्द
कर्नाटक येथून अनधिकृतपणे गोमांस आणल्याच्या संशयावरून गोरक्षक गाडीची पहाणी आणि चौकशी यांसाठी गेले असतांना झाले आक्रमण !
विधानसभेत हिंदूंना बंधूभावाचे धडे देणार्या अबू आझमी यांना मंत्री नीतेश राणे यांनी खडसावले !
पुढील २ दिवसांमध्ये मंत्रीमंडळ खाते वाटप होईल ! – मंत्री गुलाबराव पाटील
विधीमंडळाच्या पायर्यांवर बनावट औषध विरोधात विरोधकांचे आंदोलन !