मुंबई – विधान परिषदेच्या वर्ष २०२३-२४ च्या विशेषाधिकार समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती ६ एप्रिल या दिवशी करण्यात आली आहे. या समितीच्या प्रमुखपदी भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आमदार प्रवीण पोटे पाटील, सुरेश धस, गोपीचंद पडळकर, अधिवक्ता अनिल परब, विलास पोतनीस, अब्दुल्लाह खान दुर्राणी, शशिकांत शिंदे, अशोक उपाख्य भाई जगताप, अभिजित वंजारी आणि कपिल पाटील या आमदारांना या समितीचे सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
राज्यघटनेनुसार विधीमंडळाला दिलेले अधिकार, स्वातंत्र्य, सन्मान आणि प्रतिष्ठा अबाधित रहाण्याच्या दृष्टीने ही समिती कार्यरत असते. विधीमंडळाचे सदस्य अथवा सभागृह यांच्या प्रतिष्ठा, अधिकार आणि सन्मान यांना धक्का पोचल्यास संबंधितांवर कोणती कारवाई व्हावी, याविषयी ही समिती विधीमंडळाला अहवाल सादर करते. या दृष्टीने ही समिती महत्त्वाची मानली जाते. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात प्रसिद्धीमाध्यमांपुढे बोलतांना ‘विधीमंडळ हे ‘चोरमंडळ’ असल्याचे विधान केले होते. ‘हे विधान विधीमंडळ आणि तिचे सदस्य यांचा अवमान करणारे असल्या’चे सूत्र विधीमंडळात उपस्थित करण्यात आले; मात्र विशेषाधिकार समितीची स्थापना झाली नव्हती. विशेषाधिकार समितीची स्थापना झाल्यामुळे हे प्रकरण आता या समितीपुढे निर्णयाला येईल.