पाकिस्तान सरकारकडून न्यायाधिशांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न !

इस्लामाबाद – सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच सांगितले होते की, पंजाब आणि खैबर पख्तुनख्वा येथील प्रांतीय विधानसभा निवडणुकीच्या दिनांकाविषयी चालू असलेल्या वादावर न्यायालय निर्णय देणार आहे; मात्र याविषयी निर्णय येण्यापूर्वीच शहबाज शरीफ सरकारने सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेवर टीका केली आहे. पाकिस्तानातील सत्ताधारी आघाडी न्यायाधिशांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. शरीफ सरकार आणि सत्ताधारी आघाडी ‘पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूव्हमेंट’ (पी.डी.एम्.) यांनी गेल्या काही काळापासून थेट सर्वोच्च न्यायालयावर निशाणा साधला आहे.

१.  निवडणुकीच्या दिनांकाच्या संदर्भातील प्रकरणाचा निकाल लागण्यापूर्वीच शरीफ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारला त्यांच्या पदावरून हटवले. सरकारने म्हटले आहे की, रजिस्ट्रार इशरत अली यांनी न्यायमूर्ती काझी फायेज ईसा यांच्या आदेशाचे पालन केले नाही. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आले आहे.

२. सत्ताधारी ‘पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूव्हमेंट’ (पी.डी.एम्.) आघाडी सरकार सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल यांना विरोध करत आहे. सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल म्हणाले होते, ‘तुम्ही संसदेत गेलात, तर असे लोक तिथे संसदेला संबोधित करतांना दिसतील, जे कालपर्यंत कारागृहात होते आणि जे देशद्रोही आहेत.’ या वक्तव्यावर पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी संसदेत जोरदार आक्षेप घेतला होता.