गोवा सरकार मराठी भाषेला शासकीय व्यवहारामध्ये डावलत असल्याचा आरोप

मराठी राजभाषा समितीच्या वतीने सरकारचा निषेध

पणजी, २ एप्रिल – गोव्यात सर्व क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर वापरात असलेल्या बहुसंख्यांकांच्या मराठी भाषेला शासकीय व्यवहारामध्ये पूर्णपणे डावलण्याचा प्रयत्न विद्यमान सरकार करत आहे. अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विविध घोषणांवरून हे दिसून येत आहे. मराठी राजभाषा समिती या अन्यायाचा तीव्र शब्दांत निषेध करत आहे, असे मराठी राजभाषा समिती, गोवाचे अध्यक्ष गो.रा. ढवळीकर यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवले आहे. ३१ मार्च या दिवशी झालेल्या मराठी राजभाषा समितीच्या बैठकीत वरील आशयाचा ठराव संमत करण्यात आला.

पत्रकात पुढे म्हटले आहे की,

गोवा राजभाषा कायद्यामध्ये मराठी राजभाषेचे बिरूद नसले, तरी सर्व शासकीय व्यवहारांमध्ये कोकणीबरोबरच मराठीचा वापर करणे सरकारला बंधनकारक आहे. सध्याचे सरकार हेतूपुरस्सर या कायदेशीर प्रावधानाकडे दुर्लक्ष करत आहे. विमानतळ आणि सरकारी गॅझेट यांमध्ये इंग्रजीबरोबर केवळ कोकणीचा वापर करणे, तसेच अनेक ठिकाणी कार्यालयाचे नामफलक आणि सूचना फलक केवळ इंग्रजी आणि कोकणी भाषांतच लिहिणे, असे करण्यात येत आहे. मराठीला डावलणे अन्यायकारक आहे. सर्व शासकीय व्यवहारात कोकणीबरोबर मराठीचा वापर करून कायद्याचा मान राखावा आणि मराठीला डावलून लोकांचा रोष ओढवून घेऊ नये, अशी आमची गोवा सरकारकडे मागणी आहे.