इस्रायली सरकार तेथील कायद्यांमध्‍ये मोठ्या प्रमाणात पालट करत आहे. तेथील सर्वोच्‍च न्‍यायालयातील न्‍यायाधिशांच्‍या नियुक्‍तीमध्‍ये खासदारांनाही अधिकार मिळावा, या कायद्याचा त्‍यात विशेषत्‍वाने समावेश आहे. पंतप्रधान नेतान्‍याहू यांच्‍यावर असलेल्‍या भ्रष्‍टाचाराच्‍या आरोपांतून त्‍यांना मुक्‍तता मिळण्‍यासाठी हा सर्व खटाटोप चालू असल्‍याच्‍या युक्‍तीवादात तसे तथ्‍यही आहे; परंतु तेथील वेस्‍ट बँकमध्‍ये इस्रायली ज्‍यूंच्‍या कथित अवैध वसाहतींना कायम करण्‍याच्‍या कायद्याला अमेरिकाही विरोध करत आहे. हा कायदा प्रक्षोभक असल्‍याचे सांगून त्‍याला रहित करण्‍याचे आवाहन अमेरिकेने केले आहे. अमेरिकेला इस्रायलच्‍या अंतर्गत प्रश्‍नांमध्‍ये नाक खुपसण्‍याचा तसा कोणता अधिकार ? मध्‍य-पूर्वेतील राजकीय अस्‍थिरतेवर लगाम लावणारी अमेरिका कोण ? अर्थात् बाणेदार इस्रायली शासनकर्ते यास प्रत्‍युत्तर देणार, हे निश्‍चित !
अमेरिकेचे तोंड बंद करा !
हीच अमेरिका भारतातील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्‍या भारतीय संसदेतील खासदारकीला अपात्र ठरवण्‍यालाही विरोध करत आहे. ‘भारतीय न्‍यायालयात चालू असलेले राहुल गांधी यांचे प्रकरण आम्‍ही जवळून पहात असून कायद्याचे राज्‍य आणि न्‍यायिक स्‍वातंत्र्य कोणत्‍याही लोकशाहीसाठी बहुमूल्‍य आहे’, अशा प्रकारे अमेरिकेचे परराष्‍ट्रीय संबंधांचे मुख्‍य उपप्रवक्‍ते वेदांत पटेल यांनी वक्‍तव्‍य जारी करून गांधी महाशयांची पाठराखण केली आहे. ‘जगातील सर्वांत महान लोकशाही’ म्‍हणून स्‍वत:चीच पाठ थोपटून घेणार्‍या अमेरिकेने तिच्‍या लोकशाहीची लक्‍तरे कशा प्रकारे वेशीवर टांगली आहेत, हे जगाने वेळोवेळी पाहिले आहे. ‘ब्‍लॅक अमेरिकन्‍स’ना (कृष्‍णवर्णियांना) अमेरिका अजूनही कायद्याचे राज्‍य का देऊ शकली नाही ? तिच्‍या ‘व्‍हाईट सुप्रॅमेसिस्‍ट आयडियॉलॉजी’ला (गोर्‍यांच्‍या वर्चस्‍ववादी मानसिकतेला) तिला लगाम का लावता आलेला नाही ? वर्ष २०२१ मध्‍ये राष्‍ट्राध्‍यक्षपदाच्‍या निवडणुकीत पराजयाला सामोरे गेल्‍याने डोनाल्‍ड ट्रंप यांच्‍या सहस्रावधी समर्थकांनी वॉशिंग्‍टन येथील कॅपिटॉल हिलवर नियंत्रण मिळवण्‍याचा प्रयत्न केला. आधुनिक अमेरिकेतील हे नाट्यमय चित्रण निश्‍चितच या शक्‍तीशाली देशातील लोकशाहीची दुर्दशा दर्शवते. ट्रंप यांच्‍या कार्यकाळात त्‍यांनी महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांमध्‍ये फेरफार केल्‍याचा आरोप करत ‘एफ्.बी.आय.’ने त्‍यांच्‍या फ्‍लोरिडा येथील घरावर गेल्‍या ऑगस्‍टमध्‍ये धाड टाकली. यावरून ‘अमेरिकी सरकार तिच्‍या विरोधकांचे तोंड दाबते’, असे म्‍हणायचे का ? त्‍यामुळे भाषा, पंथ, धर्म, भौगोलिक स्‍थिती आदी स्‍तरांवर अमेरिकेपेक्षा कैकपटींनी वैविध्‍यता लाभलेल्‍या आणि १४० कोटी नागरिकांना एका छताखाली सांभाळणार्‍या भारताला अमेरिकेने लोकशाहीचे धडे देण्‍याची आवश्‍यकता खचितच नाही.
जर्मनीचा दांभिकपणा !
युरोपीय महाशक्‍ती जर्मनीनेही राहुल गांधी यांच्‍या निलंबनाच्‍या सूत्रावरून भारताचे कान टोचण्‍याचे प्रयत्न चालवले आहेत. जर्मनीने गांधी यांच्‍यावर झालेल्‍या कारवाईवरून भारताला लोकशाही मूल्‍यांची आठवण करून देत ‘गांधी हे त्‍यांच्‍या निलंबनाच्‍या विरोधात न्‍यायालयात दाद मागू शकतात. न्‍यायालयीन निकालावरून या कारवाईची योग्‍य-अयोग्‍यता ठरणार आहे’, असे जर्मन प्रवक्‍त्‍याचे म्‍हणणे आहे. यावर केंद्रीय कायदेमंत्री किरेन रिजिजू यांच्‍या ‘मी राहुल गांधी यांना धन्‍यवाद देऊ इच्‍छितो की, भारताच्‍या अंतर्गत प्रश्‍नांमध्‍ये त्‍यांनी आंतरराष्‍ट्रीय शक्‍तींना निमंत्रण दिले आहे. भारतीय न्‍यायव्‍यवस्‍था आंतरराष्‍ट्रीय दबावापुढे झुकणारी नाही ! आंतरराष्‍ट्रीय स्‍तरावरील प्रभाव भारत सहन करणार नाही; कारण मोदी हे भारताचे पंतप्रधान आहेत’, या बाणेदार उत्तरामुळे त्‍यांचे कौतुक व्‍हायलाच हवे; परंतु जर्मनीला तेवढ्याच तीव्रतेने आरसा दाखवणेही आवश्‍यक आहे.
भारताला लोकशाहीचे डोस पाजण्‍याची जर्मनीची खोड तशी जुनीच ! एकीकडे ‘ऑल्‍ट न्‍यूज’ या मुसलमानधार्जिण्‍या भारतीय वृत्तसंकेतस्‍थळाचा संपादक महंमद जुबेर याने हिंदु देवतांचे अश्‍लाघ्‍य विडंबन केल्‍याने गेल्‍या वर्षी त्‍याला झालेल्‍या अटकेवरून जर्मनीने भारताला अभिव्‍यक्‍तीस्‍वातंत्र्याचा धडा देत आकांडतांडव केले. दुसरीकडे पूर्व युक्रेन येथून वार्तांकन करतांना युक्रेनचे सैन्‍य तेथील जनतेचा वंशविच्‍छेद करत असल्‍याचे सांगणार्‍या एलिना लिप्‍प या स्‍वतंत्र जर्मन महिला पत्रकाराची यूट्यूब वाहिनी बंद करणारी, तिच्‍या बँक खात्‍यातून १ सहस्र ३०० युरो (१ लाख १६ सहस्रांहून अधिक रुपये) काढून घेऊन ते गोठवणारी अन् कोणतीही प्रक्रिया न करता तिला ३ वर्षांची शिक्षा सुनावणारी हीच जर्मनी !
राहुल गांधी यांच्‍यावरील निलंबनाच्‍या कारवाईला घटनात्‍मक आधार आहे. गांधींचा उमाळा आलेल्‍या जर्मनीने विरोधी राजकीय पक्षांवर अक्षरश: प्रतिबंध लादला आहे. यासाठी तेथील राज्‍यघटनेत आधार आहे हे विशेष ! त्‍यामुळेच १९५० च्‍या दशकात तत्‍कालीन जर्मन सरकारने ‘सोशलिस्‍ट रिच पार्टी’ आणि ‘कम्‍युनिस्‍ट पार्टी ऑफ जर्मनी’ यांना लोकशाहीविरोधी म्‍हणत प्रतिबंध लादला. वर्ष २०१३ मध्‍ये कट्टर राष्‍ट्रवादी ‘नॅशनल डेमोक्रॅटिक पार्टी’वर बंदी लादण्‍याचे आटोकाट प्रयत्न तत्‍कालीन अँजेला मर्केल सरकारने केले. वर्ष २०१७ मध्‍ये कट्टर राष्‍ट्रनिष्‍ठ आणि सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष असलेल्‍या ‘अल्‍टरनेटिव्‍ह फॉर जर्मनी’वर प्रतिबंध घालण्‍याचेही प्रयत्न झाले. ‘तिच्‍या कट्टरतावादामुळे तिच्‍यावर बंदी आणून तिच्‍या पदाधिकार्‍यांचे अन्‍वेषण होईल’, या सरकारच्‍या दाव्‍यामुळे तिचा जनाधार चक्‍क अल्‍प झाला. या सर्वांतून लोकशाहीचा कित्ता गिरवण्‍याची आवश्‍यकता आधी दांभिक जर्मनीला आहे. आता राहिला प्रश्‍न राहुल गांधी यांचा, तर ज्‍या गांधींना आणि त्‍यांच्‍या मृतप्राय होत असलेल्‍या पक्षाला भारतियांचा आधार नाही; ज्‍यांना विदेशी शक्‍तींचे साहाय्‍य घ्‍यावे लागते, त्‍यांच्‍यावर कायमची राजकीय बंदी लादली जाईल ! ‘माफीवीर’ म्‍हणून टाहो फोडणार्‍या गांधींना भारतीय कधीच क्षमा (माफ) करणार नाहीत.
| लोकशाहीची हत्‍या करणारी अमेरिका आणि जर्मनी यांना राहुल गांधी यांच्‍या निलंबनावरून भारताला सुनावण्‍याचा कोणता अधिकार ? |
संपादकीय : राजकारण्यांचीच संपत्ती जप्त करा !
संपादकीय : ‘रेडीमेड’ रोग !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अविश्वसनीय कार्य करत आहेत ! – जेमी डिमॉन, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, ‘जेपी मॉर्गन’ बँक, अमेरिका
श्रीलंका सरकार रामायण काळातील ५२ ठिकाणे विकसित करणार !
संपादकीय : मोदी यांनी केली ‘पोल खोल’ !
मणीपूरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाले ! – अमेरिकेचा भारतद्वेषी अहवाल