संपादकीय : मंदिरे अध्यात्मासाठीच ! 

केंद्र सरकार ‘टेंपल बॉन्ड्स’ ही योजना आणत आहे. बँकेप्रमाणे मंदिरांमध्ये गुंतवणूक करून प्रतिमास ठराविक टक्के व्याज मिळणार आणि गुंतवणुकीचा कालावधी संपल्यावर गुंतवणूकदाराला मूळ रक्कम परत केली जाणार, असे या योजनेचे साधारण स्वरूप आहे. या योजनेच्या अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकारने वर्ष २०२८ मध्ये होणार्‍या सिंहस्थ कुंभपर्वापूर्वी २०० कोटी रुपयांचे ‘मंदिर बॉन्ड्स’ प्रसारित करण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे. वरवर पाहिले, तर या योजनेमुळे मंदिरांकडे पैसा जमा होईल. गुंतवणुकीद्वारे प्राप्त झालेली रक्कम मंदिराच्या विकासासाठी, भाविकांना विविध सुविधा देण्यासाठी उपयोगात आणता येईल, असे दिसते. सुशोभीकरण केल्यास मंदिरांमध्ये येणार्‍या पर्यटकांची संख्याही वाढेल. त्यामुळे मंदिरांच्या परिसरातील दुकानदार, व्यावसायिक यांसह छोटे-मोठे विक्रेते यांच्या गाठीशी काही पैसे येतील. थोडक्यात या योजनेमुळे समाजाचा आर्थिक स्तर आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावेल. मंदिरांच्या माध्यमातून समाजाची आर्थिक स्थिती बळकट व्हायला साहाय्य होईल आणि मंदिरेही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम अन् स्वावलंबी होतील. एखाद्या विकासकामासाठी मंदिरांच्या विश्वस्तांना सरकारवर अवलंबून रहावे लागणार नाही, असा या योजनेमागील सरकारचा तर्क आहे. अर्थात् जी मोठी मंदिरे आहेत, म्हणजे ज्या मंदिरांमध्ये भाविकांचा येण्याचा ओघ अधिक आहे, त्या मंदिरांमध्येच ‘टेंपल बॉन्ड्स’ शक्य आहे. छोट्या मंदिरांची आर्थिक स्थिती बेताची असल्यामुळे त्यांमध्ये गुंतवणुकीची शक्यता नाही; परंतु मुळात मंदिरे ही समाजाला आर्थिकदृष्ट्या सबळ बनवण्यासाठी नाहीतच ! मंदिरेही समाजाचे आध्यात्मिक अर्थात् धर्माचे अधिष्ठान बळकट करण्यासाठी आहेत. धर्माचे अधिष्ठान बळकट झाले, तर अर्थ, काम आणि मोक्ष हे उर्वरित पुरुषार्थही प्राप्त होतात. त्यामुळे मंदिरांमध्ये आध्यात्मिक अधिष्ठान बळकट करण्यासाठी खरे तर सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. या उलट मंदिरांना अर्थार्जनाचे साधन म्हणून विकसित करणे, ही सरकारची घोडचूक ठरेल. सरकारच्याच भाषेत सांगायचे झाले, तर ‘टेंपल बॉन्ड्स’ या योजनेमुळे देशाच्या अर्थकारणामध्ये मंदिरांची एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था निर्माण होऊन समाजाला आर्थिक सबळतेकडे नेले जाईलही; परंतु आर्थिक सबळीकरण युरोपातही आहे. ‘देवभूमी’ हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे. भारताची जगात विश्वगुरु ही ओळख आर्थिक सबळीकरणातून नव्हे, तर आध्यात्मिक अधिष्ठानातून आहे. हे काँग्रेसच्या लक्षात येणार नाही; परंतु भाजपच्या लक्षात यावे, ही अपेक्षा आहे. त्यामुळे या मृगजळाच्या मागे धावण्याऐवजी मंदिरांना धर्माधिष्ठित केंद्रे बनवण्यावर भाजपने भर देणे हिंदू आणि संपूर्ण समाज यांच्या हिताचे ठरेल.

गुंतवणुकीचे नाही, आध्यात्मिक लाभाचे केंद्र !

‘टेंपल बॉन्ड्स’ योजनेचे परिणाम काय होतील, हे समजून घेण्यासाठी सरकारने आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रांचा अभ्यास करावा. भारतीय संस्कृतीमध्ये आरोग्य आणि शिक्षण ही दोन्ही क्षेत्रे सेवाभावी समजली जातात. सेवाभावी वृत्तीने पाहिले जात होते, तोपर्यंत या क्षेत्रांतील गुणवत्ता अबाधित होती. जेव्हा ही क्षेत्रे अर्थार्जनाकडे झुकली, तेव्हापासून या दोन्ही क्षेत्रांची दुर्दशा झाली आणि ती आपण आज पहात आहोत. ‘टेंपल बॉन्ड्स’ योजनेद्वारे मंदिरांच्या विश्वस्ताची गत अशीच होईल. मंदिरांमध्ये आर्थिक गुंतवणूक होऊ लागेल, तेव्हा मंदिरांकडेही श्रद्धेची केंद्रे म्हणून पहाण्याऐवजी गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणून पाहिले जाण्याचा धोका संभवतो. आताच्या पिढीला मंदिरांचे महत्त्व किमान ठाऊक तरी आहे; परंतु येणारी पिढी जेव्हा मंदिरांकडे गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणून पाहील, तेव्हा तिच्यातील श्रद्धेची जागा आर्थिक नफा-तोटा यांमध्ये परावर्तित होईल, हा धोका सरकारने समजून घ्यावा. मंदिरांचे सरकारीकरण करण्यात आल्यामुळे आधीच मंदिरांच्या विश्वस्तपदी राजकीय व्यक्ती आणि राजकारण्यांचे हितसंबंधी यांना नियुक्त करण्याची चढाओढ लागते. मंदिरांमध्ये आर्थिक गुंतवणूक झाल्यास विश्वस्तपदासाठी सेवाभावी वृत्तीचे लोक येतील कि आर्थिक लाभ पदरात पाडून घेणारे येतील, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.

तीर्थक्षेत्रांचे पर्यटनस्थळ हा आध्यात्मिक र्‍हास !

वर्ष २००७ मध्ये सरकारने रत्नागिरी जिल्ह्यातील पावस येथील स्वामी स्वरूपानंद यांच्या समाधीस्थळाला ‘पर्यटनस्थळ’ म्हणून दर्जा देण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु मंदिराचे विश्वस्त आणि ग्रामस्थ यांनी केलेल्या जोरदार विरोधामुळे या क्षेत्राचे पर्यटनस्थळ होऊ शकले नाही. याउलट त्याच कालावधीत श्री गणेशाचे स्वयंभू स्थान असलेल्या श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्राला मात्र पर्यटनाचा दर्जा देण्यात आला. आजची स्थिती पाहिली, तर गणपतीपुळे येथील मंदिराच्या जवळच अनेक मद्यालये आहेत. मंदिराजवळील समुद्रावर अनेकदा अर्धनग्न स्थितीत पर्यटक पहायला मिळतात. समुद्राच्या कडेला असलेल्या सुरूच्या बनात मद्याच्या बाटल्यांचा खच दिसून येतो. हा आहे तीर्थक्षेत्राला पर्यटनस्थळाचा दर्जा दिल्याचा परिणाम ! स्वामी स्वरूपानंद समाधीस्थळाची पवित्रता मात्र आजही टिकून आहे. मुळात पर्यटकांचा हेतू देवदर्शनापेक्षा मौजमजा हा असतो. मंदिरे ही पर्यटकांसाठी नसून भक्तांसाठी असतात, पर्यटक मौजमजेसाठी आणि भाविक आध्यात्मिक क्षेत्राचा लाभ प्राप्त करण्यासाठी तीर्थक्षेत्री येतात. तीर्थक्षेत्रांचे पर्यटनस्थळ करणे म्हणजे तीर्थक्षेत्राच्या मूळ हेतूलाच सुरुंग लावण्याचा प्रकार होय ! तीर्थक्षेत्रांना पर्यटनस्थळांचा दर्जा दिल्यामुळे मंदिराच्या आजूबाजूला साधनेसाठी पूरक नव्हे, तर पर्यटकांसाठी अनुकूल सोयीसुविधांवर भर दिला जातो. हिंदूंच्या तीर्थक्षेत्रांच्या जवळ असलेली मद्यालये आणि मांसाची दुकाने ही तीर्थक्षेत्रांची पर्यटनस्थळे करण्याचाच परिणाम आहे. तीर्थक्षेत्रांचे विज्ञापन करतांना त्याचे आध्यात्मिक महत्त्व सांगण्याऐवजी तेथे असलेल्या सोयीसुविधा, प्रशस्त व्यवस्था यांना पुढे केले जाते. यातूनच तीर्थक्षेत्रांचा आध्यात्मिक हास सरकारकडून होत आहे. तीर्थक्षेत्रांना पर्यटनस्थळे घोषित करण्यामागे आर्थिक सुबत्ता कमवणे हाच सरकारचा हेतू आहे; परंतु यामुळे तीर्थक्षेत्रांच्या गमावलेल्या धार्मिकतेचे मोजमाप पैर्शात मोजता येत नाही. त्यामुळे यातून झालेली हानी भरून न येणारी आहे. आध्यात्मिक अधिष्ठान असलेल्या व्यक्तीलाच हे लक्षात येऊ शकते. मंदिरांमध्ये आर्थिक गुंतवणूक हा धार्मिक विषय आहे. याविषयी कोणताही निर्णय घेतांना भाजपने हिंदु धर्माचार्यांचे मार्गदर्शन घेणे अपेक्षित आहे, अन्यथा काँग्रेसप्रमाणे भाजपलाही धर्माच्या -हासाचे पातक लागेल. प्रत्येक गोष्टीकडे आर्थिक लाभातून पहाणे, हा पाश्चात्त्य दृष्टीकोन आहे. गुंतवणुकीसाठी अनेक क्षेत्रे आहेत; मात्र आध्यात्मिक लाभासाठी धार्मिक क्षेत्रेच आहेत, हे केंद्र सरकारने लक्षात घ्यावे !