सरकारी योजनांतील निधीच्या दुरुपयोगाविषयी ‘कॅग’ने नोंदवलेल्या आक्षेपांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष !

४०० हून आक्षेप प्रलंबित !

मुंबई, १६ फेब्रुवारी (वार्ता.) – सरकारच्या विविध योजनांमध्ये झालेला निधीचा दुरुपयोग, शासकीय निधीची हानी, अफरातफर यांविषयी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी विधीमंडळात वेळोवेळी अहवाल सादर केले आहेत; मात्र या आक्षेपांवर पुढील कार्यवाही करण्यास प्रशासनाकडून दिरंगाई केली जात आहे. ‘कॅग’ने नोंदवलेले ४०० हून अधिक आक्षेप प्रलंबित असल्याची माहिती दैनिक ‘सनातन प्रभात’ला प्राप्त झाली आहे. गंभीर गोष्ट म्हणजे यामध्ये वर्ष २०१० पासूनचेही काही आक्षेप प्रलंबित आहेत. त्यामुळे याविषयी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

१. कॅगने सादर केलेल्या आक्षेपांमध्ये शासकीय निधीचा अपहार झाला असल्यास संबंधित कंत्राटदार, कर्मचारी किंवा अधिकारी यांच्याकडून थकबाकी वसूल करणे, अपहार मोठा असल्यास त्याविषयी विभागीय चौकशी करणे, गुन्हा नोंदवणे आवश्यक असल्यास न्यायालयात खटला प्रविष्ट करणे ही सर्व कार्यवाही संबंधित विभागाकडून करणे अपेक्षित असते.

२. कॅगने नोंदवलेल्या आक्षेपांविषयी ३ मासांच्या आत संबंधित विभागाकडून लोकलेखा समितीला स्पष्टीकरण देणे बंधनकारक आहे; मात्र यावर कार्यवाही होत नसल्यामुळे कॅगच्या आक्षेपांची संख्या वाढत चालली आहे.

३. याविषयी संबंधित अधिकार्‍यांनी यामध्ये नियोजन, उच्च आणि तंत्र शिक्षण, जलसंपदा, ऊर्जा आदी विभागांविषयीच्या आक्षेपांची संख्या अधिक असल्याची माहिती दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीला दिली. योजनांतील निधीचा व्यवहार हा लाखो किंवा कोट्यवधी रुपयांच्या घरात असतो.

४. शासकीय निधीत अपहार करणार्‍यांवर कठोर कारवाई व्हावी, याविषयी सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांकडून मात्र गांभीर्याने कार्यवाही होत नसल्याचे दिसून येते. कॅगच्या आक्षेपांवर कार्यवाही व्हावी, यासाठी शासन आदेश काढण्यात येऊनही प्रशासकीय यंत्रणेकडून त्यागतीने काम होत नसल्याचे दिसून येते.