महिलांची असुरक्षितता आणि त्यांच्या रक्षणासाठी कायद्यांपेक्षाही समाजाच्या मानसिकतेत पालट करण्याची आवश्यकता !

कायद्यांत कठोरपणा आणूनही बलात्कारांच्या संख्येत उत्तरोत्तर वाढ होणे, यातून कायद्यांचा फोलपणा सिद्ध !

१. महिलांवरील अत्याचार आणि त्यांच्या हत्यांनंतर कडक कायदे करूनही अशा घटना चालूच असणे

डिसेंबर २०१२ मध्ये देहलीतील ‘निर्भया’वर झालेला सामूहिक बलात्कार आणि तिची हत्या यानंतर देश ढवळून निघाला. त्यानंतर अनेक कायदे कडक करण्यात आले. सप्टेंबर २०२० मध्ये उत्तरप्रदेशातील हाथरस येथील बलात्काराच्या प्रकरणानंतर कायद्यामध्ये आणखी पालट करण्यात आले. बलात्काराची प्रकरणे जलद गती न्यायालयात चालवून ती लवकर निकाली काढण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतरही सामूहिक बलात्काराची आणि क्रौर्याची परिसीमा गाठणारी प्रकरणे थांबलेली नाहीत. वर्ष २०१९ मध्ये भाग्यनगर (हैद्राबाद) येथे पशूवैद्यकीय अधिकारी असलेल्या तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करून जिवंत जाळून ठार मारण्यात आल्यानंतर ‘शक्ती’ कायदा करण्यात आला. असे असले, तरी ‘नॅशनल क्राईम रेकार्ड्स ब्युरो’च्या ताज्या अहवालानुसार देशात बलात्कारांची संख्या न्यून झालेली नाही. ऑगस्ट २०२२ मध्ये झारखंडमधील दुमका येथील एका युवतीला एकतर्फी प्रेमातून पेट्रोल ओतून जाळून मारल्याच्या प्रकरणात पोलिसांनी शाहरूख नावाच्या तरुणाला अटक केली आहे. या घटनेमुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सरकार महिलांच्या सुरक्षेचे कितीही दावे करत असले, तरी ते फोल आहेत, हे अशा घटनांतून दिसते.

२. कायदे कडक करूनही त्यांचा धाक गुन्हेगारांमध्ये निर्माण न होणे, हा सरकारसाठी चिंतनाचा विषय !

एकतर्फी प्रेमातून महिलांच्या हत्या करण्याच्या किंवा बलात्कार करून हत्या करण्याच्या घटना देशाच्या जवळपास सर्वच भागांत घडत आहेत. बिहार आणि झारखंड या राज्यांमध्ये मुलींवर ॲसिड फेकण्याच्या घटना लपून राहिलेल्या नाहीत. अशा घटनांनंतर अनेक राज्य सरकारांनी कठोर कायदे केले आहेत, तरीही गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण होत नसल्याने यात दोष कुठे आहे  ? हा चिंतनाचा विषय आहे. बलात्कारानंतरच्या हत्येचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय वाढले आहे. बलात्कार्‍यांसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केल्यामुळे तर पुरावा नष्ट करण्याचे म्हणजे संबंधित महिलेची हत्या करण्याचे प्रमाण वाढले तर नाही ना ? याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

मुलींना स्वसंरक्षण प्रशिक्षण दिले म्हणजे आपले दायित्व संपले, असे समाज आणि व्यवस्था मानत असेल, तर ते चुकीचे आहे. महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित खटले जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी कडक कायदे आणि सर्व व्यवस्था आहे. असे असतांनाही अशा प्रकरणांचे अन्वेषण अन् अन्य सूत्रे इतक्या गुंतागुंतीची असतात की, अनेक प्रकरणांमध्ये योग्य न्याय मिळत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण पुष्कळ अल्प आहे. त्यामुळे असे गुन्हे करणार्‍यांमध्ये कायद्याची भीती निर्माण होत नाही, हे उघड आहे.

३. महिलांविषयीच्या गुन्ह्यांत होणारी वाढ आणि लैंगिक समस्या रोखण्यासाठी समाजाच्या मानसिकतेत पालट करण्याची आवश्यकता !

कायदे कडक करून चालत नाही, तर या कायद्यानुसार शिक्षा व्हायला हवी आणि झालेल्या शिक्षेची कार्यवाही वेळेत व्हायला हवी. ‘नॅशनल क्राईम रेकार्ड्स ब्युरो’च्याच अहवालाचा आधार घेतला, तर शिक्षेचे प्रमाण किती नगण्य आहे, हे लक्षात येईल. वर्ष २०२० मध्ये बलात्काराच्या ४३ सहस्रांहून अधिक गुन्ह्यांची चौकशी करण्यात आली; मात्र केवळ ३ सहस्र ८१४ प्रकरणांमध्येच आरोपींना शिक्षा झाली. सरकारने वर्ष २०२१ च्या डिसेंबरमध्ये संसदेत सांगितले होते की, वर्ष २०२० मध्ये देशभरात महिलांच्या विरोधातील ३ लाख ७१ सहस्र ५०३ गुन्ह्यांची नोंद झाली होती आणि अवघ्या ३१ सहस्र ४०२ जणांना महिलांवरील गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आले. वर्ष २०२१ मध्ये ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो’ने घोषित केलेली ही आकडेवारी अधिक चिंताजनक आहे; कारण या वर्षी महिलांविषयीच्या गुन्ह्यांत ४१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने असा निष्कर्ष काढला की, भारतीय दंड संहितेतील लैंगिक छळाच्या तरतुदींचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. या तरतुदींमध्ये बलात्कार, विनयभंग आदी गुन्ह्यांचा समावेश आहे. ‘राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदे’ने (‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’ने) शाळेत जाणार्‍या मुलांमध्ये लैंगिक समस्यांविषयी जागरूकता वाढवण्याच्या उद्देशाने लैंगिक संवेदनावर आधारित पाठ्यपुस्तके आणि धडे शिकवण्याच्या योजना विकसित केल्या आहेत. ‘निर्भया’च्या मृत्यूनंतर जनतेने केलेल्या चळवळीनंतर लिंग संवेदनीकरणाचे सूत्र झपाट्याने पुढे आले आणि विविध कार्यक्रम अन् कार्यशाळा यांच्या माध्यमातून लोकांना त्याची जाणीव करून देण्यात आली. अशा प्रयत्नांची संख्या वाढवायला हवी. कायद्यापेक्षा मानसिकतेत पालट करण्यावर भर देणे महत्त्वाचे आहे आणि त्या दिशेने फारसे कार्य होतांना दिसत नाही.

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती (२९.८.२०२२)