आंध्रप्रदेश सरकारची सावकारी !

आंध्रप्रदेशमध्ये हिंदुद्वेषी सरकार सत्तेत आल्यापासून हिंदूंवरील आघातांची मालिका थांबायचे नाव घेतांना दिसत नाही. तेथे मंदिरांवरील आक्रमणांपासून हिंदूंशी भेदभाव करण्यापर्यंतचे अनेक आघात हिंदूंवर सातत्याने होत आहेत. आताही या हिंदुद्वेषी सरकारने ‘राज्यातील मंदिरांनी त्यांच्या मुदत ठेवी (फिक्स्ड डिपॉझिट) मोडून धर्मादाय विभागाचे प्रलंबित शुल्क भरावे’, असा फतवा काढला आहे. त्याही पुढे जाऊन ‘हे शुल्क न भरल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल’, अशी चेतावणीही सरकारने मंदिरांना दिली आहे. या सरकारने असा ‘जिझिया कर’ कधी मशीद किंवा चर्च यांच्यावर लादला आहे का ? ही सरकारची सावकारी नाही, तर दुसरे काय आहे ?

जगनमोहन रेड्डी सरकार सत्तेत आल्यापासून, म्हणजे ३० मे २०१९ नंतरच्या १९ मासांत राज्यात मंदिरांवरील आक्रमणाच्या १२० घटना घडल्या आहेत. ही आकडेवारी गेल्या वर्षापर्यंतची आहे. त्यात निश्चित वाढ झालेली आहे. मंदिरांवरील वाढत्या आघातांच्या पार्श्वभूमीवर आंध्रप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि तेलुगू देसमचे अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू यांनी ‘जगनमोहन सरकारच्या राज्यात देवही सुरक्षित नाहीत’, अशा शब्दांत विद्यमान सरकारवर टीका केली. इतकेच नव्हे, तर तेथील अभिनेते पवन कल्याण यांनी ‘मंदिरांवरील आक्रमणांच्या वाढत्या घटनांची सीबीआय चौकशी करावी’, अशीही मागणी केली. यावरून रेड्डी यांचे खरे स्वरूपच उघड झाले. जगनमोहन रेड्डी हे तेव्हा खर्‍या अर्थाने तोंडघशी पडले, जेव्हा त्यांच्याच पक्षाचे खासदार रघुराम कृष्णम् राजू यांनी रेड्डी यांच्यावर मंदिर तोडफोडीच्या प्रकरणांवरून गंभीर आरोप केले. वर्ष २०२१ मध्ये आंध्रप्रदेशातील अनेक मंदिरांतील मूर्तींची नासधूस आणि चोरी यांची प्रकरणे समोर येत होती. सरकारी निविदांद्वारे तेथे अनेक चर्च उभारण्याचा घाट घातला जात होता. यास राजू यांनी तीव्र विरोध करत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून हे सर्व रोखण्यासाठी पावले उचलण्याची विनंती केली. इतकेच नव्हे, तर एका मुलाखतीत राजू यांनी ‘आंध्रप्रदेशात कागदोपत्री केवळ २ टक्के ख्रिस्ती आहेत; परंतु आज येथील २५ टक्के, म्हणजे दीड कोटी लोकसंख्या ख्रिस्ती आहे. यास विद्यमान रेड्डी सरकारच उत्तरदायी आहे’, असे सांगितले. आंध्रप्रदेशमधील भयावहता समोर येण्यासाठी आणखी काय हवे ?

ख्रिस्तीकरणाकडे झपाट्याने वाटचाल !

मुळात जगनमोहन रेड्डी हे स्वतः ख्रिस्ती आहेत. त्यांच्या प्रशस्त बंगल्याच्या इमारतीवर ख्रिस्त्यांचा मोठा ‘क्रॉस’ लावलेला आहे. त्यांचे बहुतांश निर्णय हिंदुविरोधी असण्यामागील ‘ते ख्रिस्ती असणे’, हे मुख्य कारण आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने ‘अनुसूचित जाती आणि जमाती यांतील कुणीही धर्मांतर केल्यास त्याला अनुसूचित जाती अन् जमाती यांच्यासाठीच्या योजनांचा लाभ मिळणार नाही’, असे संसदेत सांगितले होते. यानंतर जगनमोहन सरकारने ३० जुलै २०२१ या दिवशी तडकाफडकी आदेश काढून ‘अनुसूचित जाती आणि जमाती (अर्थात् हिंदूंमधील) व्यक्तींना देण्यात येणार्‍या सुविधा ख्रिस्ती अन् बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांनाही देण्यात येतील’, असे स्पष्ट केले. त्यांचा सत्ता गाजवण्यामागचा हेतू लक्षात येण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. ‘मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हे ख्रिस्ती असल्यामुळेच अशा प्रकारचा आदेश काढून त्याची कार्यवाही झाली’, असे म्हणण्यास वाव आहे. निधर्मी भारताला हे लज्जास्पद आहे. ‘एकही निधर्मी अशा वेळी तोंड उघडत नाही’, हे लक्षात घेतले पाहिजे. रेड्डी सरकार मुसलमानांचे लांगूलचालन करण्यातही जराही मागे नाही. सरकारने एप्रिल २०२२ मध्ये ‘राज्यातील सर्व मुसलमान सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि कंत्राटदार यांना रमझान मासाच्या काळात नियोजित कार्यालयीन वेळेच्या १ घंटा आधी घरी जाऊ शकतात’, असा आदेश दिला. येथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, सरकारी कर्मचार्‍यांना जनतेच्या पैशांतून वेतन दिले जाते. त्यातूनही मुसलमान कर्मचारी १ मास प्रतिदिन १ घंटा अल्प काम करणार असतील, तर सरकारने हे पैसे त्यांच्या वेतनातून कापले पाहिजेत. तसे न केल्यामुळे त्याचा भार बहुसंख्य हिंदूंवरच पडला. दुसरे म्हणजे जगनमोहन सरकारने अशी सवलत श्रीरामनवमी, हनुमान जयंती आदी सणांच्या वेळी कधी दिली आहे का ? यावरून हे सरकार हिंदुद्वेषी असल्याचे पुन्हा सिद्ध होते.

फाळणीचीही राष्ट्रद्रोही मागणी !

रेड्डी सत्तेवर आल्यापासून धर्मांध ख्रिस्त्यांचे चांगलेच फावले आहे. त्यांचे विषारी विचार केवळ हिंदु धर्मालाच नव्हे, तर देशाच्या अखंडतेलाही आव्हान देणारे आहेत. मध्यंतरी आंध्रप्रदेशमधील ‘ऑल इंडिया ट्रू क्रिश्चियन कौन्सिल’च्या वतीने पाद्री उपेंद्र राव यांनी ‘भारताची २ भागांमध्ये फाळणी करून ख्रिस्त्यांना अर्धा भाग ‘वेगळा देश’ म्हणून दिला पाहिजे. फाळणी केल्यानंतर आम्ही तुम्हाला त्रास देणार नाही’, असे फुटीरतावादी विधान केले होते. यावरून ‘ख्रिस्त्यांचे मनसुबे कुठपर्यंत पोचले आहेत’, ते लक्षात येते. ‘धर्मांतर म्हणजे राष्ट्रांतर’ असे स्वातंत्र्यवीर सावरकर नेहमी म्हणायचे, ते हेच. एकूणच जगनमोहन रेड्डी यांना हा हिंदुद्वेष ‘वारसा’ हक्काने प्राप्त झाला आहे; कारण जगनमोहन यांचे वडील वाय. सॅम्युअल राजशेखर रेड्डी हे अखंड आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री असतांना वर्ष २००५ मध्ये त्यांनी हिंदूंच्या जगप्रसिद्ध तिरुमला तिरुपति या तीर्थक्षेत्री मोठे चर्च उभारण्याचा घाट घातला होता. यास जगभरातील हिंदूंकडून कडाडून विरोध झाल्यानंतर त्यांना हे पाऊल मागे घ्यावे लागले होते. त्यांच्या सत्ताकाळात तिरुमला येथील ७ डोंगरांच्या पवित्र क्षेत्रातील भोळ्याभाबड्या हिंदूंचे धर्मांतर करण्याचाही प्रयत्न झाला होता.

एकूणच आंध्रप्रदेशमधील वाढता हिंदुद्वेष आणि त्याचे वेगाने होणारे ख्रिस्तीकरण, ही हिंदू आणि राष्ट्रप्रेमी यांच्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. हे देशासमोरील मोठे आव्हान आहे. याविरुद्ध समस्त हिंदूंमध्ये जागृती होऊन त्यांनी संघटित झाले पाहिजे अन्यथा पाद्री उपेंद्र राव यांचे देशद्रोही स्वप्न पूर्ण व्हायला वेळ लागणार नाही !

पैशांसाठी मंदिरांना मुदत ठेवी मोडायला लावणार्‍या हिंदुद्वेषी जगनमोहन रेड्डी सरकारला हिंदूंनी वैध मार्गाने जाब विचारला पाहिजे !