मुंबई – कोरोनाच्या कालावधीत महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे कामकाज केवळ २२ दिवस झाले. देशभरातील एकूण १९ राज्यांतील विधानसभेच्या कोरोनाच्या कालावधीत झालेल्या कामकाजाच्या तुलनेत महाराष्ट्र १० व्या स्थानावर गेला असल्याचे २६ जुलै या दिवशी ‘प्रजा फाऊंडेशन’ने पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले. या वेळी प्रजा फाऊंडेशनच्या वतीने माहितीच्या अधिकाराखाली प्राप्त झालेल्या माहितीवरून आमदारांचा प्रगती अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला.
१. कोरोनाच्या काळात वर्ष २०२० मध्ये १८ दिवस, तर २४ मार्च २०२० नंतर केवळ २ दिवस विधानसभेचे कामकाज झाले.
२. कर्नाटक राज्यात सर्वाधिक ३१, तर राजस्थान विधानसभेचे २९ दिवस कामकाज झाले. कोरोनाच्या काळात विधानसभेचे कामकाज अल्प झाल्यामुळे महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील जनतेच्या समस्यांविषयीच्या प्रश्नांची संख्या ७४ टक्क्यांनी न्यून झाली. ३. विधीमंडळाच्या अधिवेशनाच्या कामकाजाचे सरकारकडून प्रतिवर्षी प्रगतीपुस्तक काढले जाते; परंतु कोरोनाच्या काळात वर्ष २०१९ च्या हिवाळी अधिवेशनापासून वर्ष २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनापर्यंत सरकारकडून एकत्रित प्रगतीपुस्तक काढण्यात आले. आमदारांच्या प्रगतीपुस्तकात अनुक्रमे आमदार अमिन पटेल, आमदार पराग अळवणी आणि आमदार सुनील प्रभु यांनी सर्वाधिक गुण प्राप्त केले.
या वेळी प्रजा फाऊंडेशनचे मिलिंद म्हस्के म्हणाले, ‘‘कोरोनाच्या काळात अधिवेशन अल्प दिवस चालले, तरी सर्वसमावेशक निर्णय होण्यासाठी आमदारांनी जनतेचे अधिकाधिक प्रश्न मांडून त्यावर चर्चा करायला हवी होती. सध्याच्या चालू असलेल्या १४ व्या विधानसभेची प्रश्नसंख्या ७४ टक्क्यांनी न्यून झाली आहे. विधानसभेतील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आमदारांची संख्या वाढली असून ती १९ वर पोचली आहे.’’ प्रजा फाऊंडेशनचे संवाद कार्यक्रमाचे प्रमुख योगेश मिश्रा यांनी प्रत्येक वर्षी विधानसभेच्या सत्रांचा कालावधी न्यून होत आहे, तसेच आमदारांच्या उपस्थितीतही घट होत असल्याचे सांगितले.
संपादकीय भूमिकाप्रतिदिन अपेक्षित प्रमाणात कामकाज करून विधानसभेची फलनिष्पत्ती मिळवणे, हे सरकारकडून अपेक्षित आहे ! |